कानुनी आतंकले थला परेको देश

सवारी चालक अनुमति परीक्षा पास गरेका करिब ३० लाख नागरिक लाइसेन्सको पर्खाइमा छन्। लामो समयदेखि १० लाख, २० लाख नागरिकले लाइसेन्स पाएका थिएनन्। यो अवस्था ‘नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको अनुत्तरदायी कार्यसम्पादन क्षमताले हद पार गरेको बिम्ब हो’ भन्दा अत्युक्ति नहोला। दुःखको कुरा के हो भने समस्याहरूको चाङ लागिरहँदा कोही पनि यसको जिम्मा लिन तयार भएका छैनन्। तर यस्तो परिस्थितिको लागि कानुनलाई दोष दिन जोकोही पनि पछि पर्दैनन्।

सार्वजनिक हित विपरीतका कानुन खारेज : के साँच्चै अमुक कानुन नै यस दुर्दशाको दोषी हो त ? कानुनको उद्देश्य राज्य व्यवस्थापनको प्रभावकारिता तथा उत्पादकत्व बढाएर सरकारको सेवा प्रवाहको प्रतिफल अधिकतम बनाउने हो, अर्थात् सार्वजनिक हितको प्रवद्र्धन गर्ने हो। कानुनका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाइ आएको शिकायत व्यापक भएकाले यो विषयमा विश्लेषण अत्यावश्यक छ। ‘विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी बालबालिकालाई विद्यालयबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न बञ्चित गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा ७ (५) मा गरिएको छ। 

यस व्यवस्थाले निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्नमा सरकारको प्रतिबद्धता कमजोर भएकोतर्फ इंगित गर्दछ। यस्तै आशयका कारण नेपाललाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा सफलता नमिलेको हुनुपर्दछ। सायद यो प्रावधान खारेजीबारे सहमति जुट्न सक्दछ होला।‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ (३) ले गरेको छ। 

स्रोत सुनिश्चित नभएको यस्तो व्यवस्थाले शिक्षा सेवा प्रवाहलाई पुर्‍याइरहेको नोक्सानी सर्वविदितै छ। शुल्क तिर्न असक्षम नागरिकलाई मात्र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको भए निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था सहज रूपमा लागू हुन सक्थ्यो। तर यस सम्बन्धमा सहमति जुटाउन त्यति सहज छैन। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नमुना बोलपत्रको दस्ताबेजमा यस्तो योग्यताको व्यवस्था छ– ‘एकल बोलपत्रदाताले तोकिएको मूल्यबराबरको ठेक्काको अनुभव एउटै ठेक्काबाट पूरा गर्नुपर्ने, तर संयुक्त बोलपत्रदाताले सो मूल्य दुईवटा ठेक्काको कुल अनुभवबाट पूरा गर्न सक्ने।’ यो प्रावधानले एकल बोलपत्रदातालाई भन्दा संयुक्त बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता दिने भएकाले सो सार्वजनिक हित विपरीत छ। सार्वजनिक हित विपरीतका कानुन थुप्रै छन्। यस्ता कानुन खारेज गर्न लामो समय लाग्नेछ। त्यस्ता कानुन खारेज नभएसम्मको लागि सेवा प्रवाहमा भएको नोक्सानीलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नु अक्षम्य हुन्छ।

  अव्यावहारिक तथा सार्वजनिक हित विपरीतका र पालना गर्न अत्यन्त कठिन कानुनले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरी राखेको छ। व्यावहारिक र सार्वजनिक हित अनुकूल कानुन बनाउन त्यति सहज छैन। पुरानै प्रक्रियाबाट त्यस्तो कानुन बन्न कठिन छ।
 

कानुनले विवेक कुण्ठित : नेपालको संविधान, ऐन, नियम, निर्देशिका, परिपत्र आदि धेरै विस्तृत छन्। कानुन तर्जुमा गर्दा कानुनका प्रत्येक बुँदाले सार्वजनिक हितमा पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे विशेषज्ञबाट मूल्यांकन गराउने पद्धति स्थापित भइसकेको छैन। यसबाहेक भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने सबै किसिमको परिस्थितिलाई मिल्ने कानुन निर्माण गर्न पनि अत्यन्त गाह्रो हुन्छ। उदाहरणका लागि अस्पताल, विश्वविद्यालय, मन्त्रालय र स्थानीय निकाय सबैलाई र सबै किसिमको परिस्थितिलाई मिल्ने खरिदसम्बन्धी कानुन बनाउन असम्भव हुन्छ। यो परिस्थितिबाट सेवा प्रवाहमा भएको कठिनाइ सबै सरोकारवालाले सामना गर्दै आएका छन्। यस्तो यथार्थलाई बेवास्ता गरी विवेकलाई थाती राखेर सबै कानुन अक्षरशः पालना गर्नाले पनि सेवा प्रवाहमा विकराल समस्या आएको हो। सार्वजनिक हित विपरीतका कानुनलाई खबरदारी गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो भने विवेक प्रयोग गरेर त्यस्ता कानुनको गाँठो फुकाएर सेवा प्रवाह प्रभावित हुन नदिनु प्रत्येक कर्मचारीको दायित्व हो। कानुनको कारणले मैले सेवा प्रवाह गर्न सकिनँ भन्ने छुट कुनै कर्मचारीलाई हुनु हुँदैन।

सार्वजनिक हित निरपेक्ष कानुन पालनाको नियमन घातक : नियमनकारी निकायको डरले सेवा प्रवाह प्रभावित हुन दिन नचाहने केही कर्मचारीले सार्वजनिक हितका लागि प्रतिकूल कानुनी गाँठो पनि फुकाउन आँट गर्दैनन् भने अन्यले कानुनको निहुँमा सेवा प्रवाहमा आएको कठिनाइलाई खासै महत्व दिँदैनन्। यस्तो परिस्थितिलाई कर्मचारीहरूले नियमनकारी निकायहरूको ‘सार्वजनिक हित निरपेक्ष कानुन पालना’को नियमन गर्ने परिपाटीलाई दोष दिने गर्दछन्। नियमनको मुख्य धार सार्वजनिक हित निरपेक्ष कानुन पालनाको नियमन गर्ने नै रहेको छ। कानुन पालनाको नियमन गर्दा सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ भन्ने तर्क गर्दा ‘यस प्रकारको व्यवस्था नियमनको छुट्टै पाटो हो र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अथवा सार्वजनिक हितको मूल्यांकन संस्थागत कार्यसम्पादन मूल्यांकन अन्तर्गत गरिन्छ’ भन्ने जवाफ मिल्छ। सार्वजनिक हित निरपेक्ष कानुन पालनाको नियमन गर्ने परिपाटी नै सेवा प्रवाहमा आएको समस्याको मूल कारणमध्ये एक हो। यो परिपाटीले ‘कानुनको आतंक’को स्वरूप लिएको छ।

कानुन मान्ने कि नमान्ने ? : सार्वजनिक हित अनुकूल कानुनको व्याख्या गरेर, कानुनको गाँठो फुकाएर सार्वजनिक हित सुनिश्चित गरेर देखाउने कर्मचारीहरू विरलै भेटिन्छन्। तर त्यस्ता कर्मचारी नियमनकारी निकायको कारबाहीमा परेका दृष्टान्तहरूले गर्दा यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित भएको छ। यसै सम्बन्धमा कानुनहरूलाई व्यावहारिक र सेवाग्राही अनुकूल बनाउने छलफलको साटो ‘कानुन मान्ने कि नमान्ने’ भन्नेतर्फ बहस मोडिएको छ। कानुन मान्ने कि नमान्ने भन्ने बहस सान्दर्भिक छैन। बहस गर्नुपर्ने विषय ‘सर्वोच्चता कानुनको हो कि सार्वजनिक हितको हो’ भन्ने हो। कानुनले सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक हित विपरीतका कुनै पनि कानुनको स्थान हुनु हुँदैन। त्यसकारण सार्वजनिक हित निरपेक्ष कानुन पालनाको नियमन गर्ने परिपाटी तुरुन्त बन्द गरिनुपर्दछ। यसको लागि नियमनकारी निकायहरूमा सार्वजनिक हितलाई आत्मसात् गर्न सक्ने र नियमन गरिएका निकायका मर्म बुझ्ने कर्मचारीको व्यवस्था हुन आवश्यक छ।

अख्तियारवालाको विवेक प्रयोगमा प्रोत्साहन : अख्तियारवालादेखि अन्य कर्मचारीमा समेत विवेक प्रयोग गर्ने संस्कृति विकास नभएसम्म देशले अपेक्षित प्रगति गर्न सक्ने छैन। यसका लागि हाल व्याप्त कानुनको त्रासलाई व्यवस्थित गर्न अत्यावश्यक छ। कानुनी क्षेत्रमा विवेक प्रयोग विसंगति नभई स्थापित पद्धति हो। प्राकृतिक न्यायको र आवश्यकताको सिद्धान्तअन्तर्गत विवेक प्रयोग गरिन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण जनआन्दोलनबाट सिर्जित संवैधानिक जटिलता आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरी सुल्झाइएको हो। नियमन गर्ने परिपाटीमा आवश्यक परिवर्तन नभएसम्मको लागि नियमन गर्ने निकायहरूको समेत उचित निगरानी गर्ने व्यवस्था विकास गर्न आवश्यक छ। सेवा प्रवाह सरकारको जिम्मा भएकाले यसतर्फ सरकार चनाखो हुन तथा कानुनको त्रासबाट मुक्त भई सेवा प्रवाहमा समर्पित कर्मचारीको उचित कदर गर्न अत्यन्त आवश्यक छ।

प्रत्येक कर्मचारीमा सार्वजनिक हितको अपरिहार्यता : सार्वजनिक हित निरपेक्ष कानुन पालनाबारे धारणा बनाउने परिपाटी नियामक निकायका कर्मचारीमा मात्र नभई सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रमै हाबी छ। यतिमात्र नभई सार्वजनिक हितको रक्षा गर्ने कर्मचारीको दायित्व हो भन्ने कुराको समेत उनीहरूले हेक्का राख्दैनन्। सामान्य नागरिकहरू तथा सार्वजनिक र निजी निकायका प्रतिनिधिसमेत विभिन्न निर्णयका लागि सरकारी निकायहरूमा पुग्दा सेवाग्राहीलाई आवश्यक निर्णय गर्न कानुनी अड्चन रहेको कुरा कर्मचारीबाट बारम्बार सुनिन्छ। यस्तो अवस्थामा ती कर्मचारीहरूले कानुनको गाँठो फुकाउन पहलकदमी नगर्ने मात्र नभई, सार्वजनिक हित उनीहरूको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको विषय भए जस्तो व्यवहार गर्छन्।

सेवाग्राहीबाट विभिन्न किसिमका समस्या समाधान गर्ने नवप्रवर्तनात्मक उपायहरू सुझाउँदासमेत यथास्थितिभन्दा पर गएर सोच्न कर्मचारी इन्कार गर्दछन्, जबकि नवप्रवर्तन बिना अपेक्षित विकास सम्भव छैन। देश विकासका लागि यो परिपाटी अन्त्य गर्न अत्यावश्यक छ। प्रत्येक नागरिक र विशेषगरी सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले सार्वजनिक हितको प्रवद्र्धन आफ्नो कर्तव्य भएको मनन् नगरेसम्म देशको विकास सम्भव छैन।

भ्रष्टाचार र कानुनको अन्तरसम्बन्ध : कानुनको त्रासले नेपालको विकास थला मात्र परेको नभई कानुनले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रयसमेत दिएको छ। अव्यावहारिक तथा सार्वजनिक हित विपरीतका र पालना गर्न अत्यन्त कठिन कानुनले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरी राखेको छ। व्यावहारिक र सार्वजनिक हित अनुकूल कानुन बनाउन त्यति सहज छैन। पुरानै प्रक्रियाबाट त्यस्तो कानुन बन्न कठिन छ। हतारो गरेर कानुन बनाएर पछि पछुताउनुभन्दा धैर्य गरेर राम्रो कानुन बनाउने बाटो अँगाल्नुपर्छ। तर कानुन सुधारलाई पर्खेर भ्रष्टाचार विरुद्धको संघर्षलाई विलम्ब गर्नु हुँदैन। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार तुरुन्त रोक्नु पर्दछ किनकि भ्रष्टाचार नै नेपाल पछि पर्नुको प्रमुख कारण हो भन्ने छर्लंग छ। 

भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्षमा सफलताका लागि भ्रष्टाचारमुक्त व्यक्ति र निकायहरूलाई खोजी–खोजी सम्मान गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक हित प्रतिकूल कानुनको आतंकसँग डटेर देश विकासको अभियानलाई बलियो पारौं।

जोशी, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका अध्यक्ष हुन्।