विभेदको घाउ, राज्यको मलम

२०४६ सालको जनआन्दोलनले एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था स्थापित गर्‍यो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ घोषणा भई संविधानको धारा ११ मा कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने र जातका आधारमा नागरिकबीच विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो। संविधानलाई व्यवहारमा लागू गर्ने सन्दर्भमा राज्यले छुवाछुत र भेदभावसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारवादी बनायो।

शिक्षा विकासका लागि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था, दलित छात्रालाई पोसाक तथा खाजा भत्ता, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व प्रारम्भ भयो। स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका थिए। यो कालखण्डमा पहिलोपटक दलित समुदायको उत्थान र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग विकास समितिको स्थापना भयो। दलित समुदायको अधिकारको निगरानीका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना भयो। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक राज्यको आवधिक योजना (नवौं पञ्चवर्षीय योजना २०५४–२०५९) मा दलित समुदायको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको थियो।

राज्यद्वारा नै संरक्षित गोरखाको गोरखकालीलगायत देशभरका मन्दिरमा दलित समुदायलाई प्रवेश निषेध कायम नै रह्यो। मन्दिर प्रवेश निषेध, धारा, कुवा र पँधेराहरूमा विभेद तथा विद्यालयमा दलित बालबालिकामाथि सामाजिक विभेद भइरह्यो। तराईका चमार जातिले सिनो फाल्न अस्वीकार गर्दा सामुदायिक बहिष्कार गरियो र दलित बस्तीलाई नाकाबन्दी गरियो। यस्ता घटनामा पनि राज्य मूकदर्शक मात्र बन्यो। २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको समयमा दलित समुदायका मुख्य सवाल के–के हुन् ? भन्ने विषयमा सबैजसो राजनीतिक पार्टी स्पष्ट भइसकेका थिए। त्यसैले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरण जनआन्दोलनको समेत मुद्दा बन्यो। जनआन्दोलनमा यस समुदायका सेतु विक, दीपक विश्वकर्मा, चन्द्र बयलकोटीलगायत योद्धा सहिद भए। सयौंको संख्यामा घाइते भए। जनआन्दोलनको अभूतपूर्व सफलतापछि २०६३ जेठ २१ गते राज्यले ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्‍यो। दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान’ घोषणा भयो।

यस संविधानले पनि राज्यले नै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन सिर्जना गरेको स्वीकार गर्दै त्यसको अन्त्यको घोषणा प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको छ। जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। संविधानको यो व्यवस्थाले राज्यले गरेको गल्ती स्वीकार गर्दै सच्याउने संकल्प गरेको छ। धारा २४ मा छुवाछुत र भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गर्दै जातीय भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा घोषणा गरी दण्डनीय हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, धारा ४० मा दलितको हक समावेश छ। 

दलितको हकअन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक र सार्वजनिक सेवामा रोजगारीको हकको व्यवस्था छ। दलित छात्रछात्रालाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको हक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलित समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। दलित समुदायका भूमिहीनलाई जमिन र आवासविहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्ने तथा परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण तथा विकास गरी आधुनिकीकरण गर्न स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

• अहिलेसम्म घोषणा वा वाचाले मात्र ठूलो परिवर्तन ल्याएको छैन। दलित समुदायमाथि विभेद छ भन्ने कुरा राज्यले विभिन्न कालखण्डमा स्वीकार नगरेको होइन, त्यसलाई सुधार गर्ने वाचा पनि नगरेको होइन।
• सरकारले औपचारिक माफी माग्नु दलित समुदायका लागि सकारात्मक पक्ष हो। तर, दलित समुदायको विकासका लागि ठोस कार्ययोजना नल्याउने हो भने माफी माग्नुको कुनै अर्थ रहँदैन।

यति भएर पनि आजका दिनसम्म छुवाछुत र भेदभावका घटना भइरहेकै छन्। अन्तरजातीय विवाह गर्ने प्रयास गरेका कारण मारिएका काभ्रेका अजित मिजारको शव १० वर्षदेखि टिचिङ अस्पतालमा राखिएको छ। २०७७ जेठमा आफ्नी प्रेमिका (मल्ल जातकी)लाई लिन जाँदा नवराज विक र उनका ५ जना साथीको हत्या गरी भेरी नदीमा फालियो, जसलाई नेपालको इतिहासमा बीभत्स जातीय हत्याकाण्डका रूपमा लिइन्छ। जुम्लाका मनवीर सुनारलाई होटलको चुल्हो छोएको निहुँमा हत्या गरिएको थियो। २०७७ सालमा रूपन्देही देवदहकी अंगिरा पासीलाई गैरदलित युवासँगको प्रेम सम्बन्धका कारण केटा पक्षले हत्या गरेका थिए। सवारी ज्यान मुद्दामा हिरासतमा रहेका धनुषाका २३ वर्षीय शम्भु सदाको प्रहरी हिरासतभित्रै शंकास्पद मृत्यु भएको थियो। यस अवधिमै अन्तरजातीय विवाह गरेका कैयौं जोडीलाई कुटपिट गर्ने, गाउँ निकाला गर्ने र जबर्जस्ती छुटाउने जस्ता कार्य भएका छन्।

तर, पनि जातीय विभेदविरुद्ध जागरण अभियान चलाउनु त परको कुरा, विभेद गर्ने र नरसंहारमा संलग्न हुने कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्नसमेत उनीहरू पछि परेनन्। अर्कोतिर दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट तथा योजना अघि सारेन। लामो प्रयत्नपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ घोषणा गरेको भए तापनि वर्तमान सरकार सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको छ। राज्यले दलित समुदायलाई इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विभेद गरिरहेको स्थिति छ। यद्यपि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरेपछि वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। सो सरकारले दलित समुदायसँग सरकार बनेको १५ दिनभित्र माफी माग्ने र आर्थिक–सामाजिक सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। अहिलेसम्म सरकारको घोषणा त कार्यान्वयनमा आएको छैन। तर, पार्टी सभापति रवि लामिछानेले भने संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर पार्टीका तर्फबाट दलित समुदायसँग माफी मागेका छन्।

तर, अहिलेसम्म घोषणा वा वाचाले मात्र ठूलो परिवर्तन ल्याएको छैन। दलित समुदायमाथि विभेद छ भन्ने कुरा राज्यले विभिन्न कालखण्डमा स्वीकार नगरेको होइन, त्यसलाई सुधार गर्ने वाचा पनि नगरेको होइन। राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन १९१० लाई खारेज गरेर नयाँ मुलुकी ऐन २०२० जारी गर्नु तत्कालीन समयको क्रान्तिकारी काम नै थियो। त्यो राज्यले विभेद ग¥यो भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति नै थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा जातका आधारमा विभेद गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था गर्नु राज्यले यो समुदायलाई विभेद गरेको कुरा स्वीकार गर्नु नै थियो।

सरकारले औपचारिक माफी माग्नु दलित समुदायका लागि सकारात्मक पक्ष हो। तर, दलित समुदायको विकासका लागि ठोस कार्ययोजना नल्याउने हो भने माफी माग्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। यदि, राज्यले (सरकारले) सही अर्थमा माफी माग्ने हो भने तपसिलबमोजिम काम गर्नुपर्छ :–

१. राज्यका तीनवटै तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ)को नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त आजसम्मको उत्पीडनको क्षतिपूर्तिका लागि थप प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरियोस्।

 २. निजामती सेवा, प्रहरी सेवा र नेपाली सेनामा आरक्षण होइन, जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था। त्यसका लागि क्षमता विकासका विशेष कार्यक्रमको घोषणा र कार्यान्वयनमा आओस्।

 ३.  भूमिहीन दलितले भूमि पाउने र आवासविहीनले आवास पाउने मौलिक हकको कार्यान्वयन १ वर्षभित्र पूरा गरियोस्।

 ४. प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा पाउने दलित विद्यार्थीको मौलिक हकको आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन होस्।

 ५.प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा योग्यता पुगेका दलित समुदायका सबै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था होस्।
 ६. दलित समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरियोस्।
 ७.परम्परागत सीप र पेसालाई व्यवसायीकरण गर्न तालिमसहित पर्याप्त अनुदान र बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था।
 ८.निजी क्षेत्रहरूले प्रदान गरिरहेका रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था।
 ९.दलित समुदायका युवायुवतीहरूलाई सीटीईभीटीमार्फत तालिम दिई उनीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था।
१०. देशव्यापी रूपमा छुवाछुत र जातीय विभेद उन्मूलन विशेष अभियान सञ्चालन गरियोस्।
११.जातीय छुवाछुत/विभेदका मुद्दा हेर्न सबै प्रहरी कार्यालयमा दलित सहायता केन्द्र राखियोस्।
१२.संरचनात्मक व्यवस्थासहित ‘दलित अधिकार ऐन’ तत्काल जारी गरियोस्।
१३. दलित आयोगलाई स्रोतसाधन र जनशक्तिले सशक्त बनाउँदै कार्यालय विस्तार गरियोस्।
१४.दलित समुदायको समग्र विकासका लागि अधिकारसहितको ‘दलित विकास प्राधिकरण’को स्थापना।