आधा आकाश :  ओझेलमा अधिकार

नेपालको संविधानको धारा ११ ले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जहाँ सैद्धान्तिक रूपमा आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता पाउने उल्लेख छ। तर, व्यवहारमा नेपाली आमाहरूलाई तीन फरक वर्गमा विभाजन गरिएको देखिन्छ। महिलाको वैवाहिक स्थितिको आधारमा राज्यले उनलाई र उनका सन्तानलाई दिने हक र अधिकारमा आकाश–जमिनको भिन्नता छ। एउटी महिलाले कोसँग र कहाँको पुरुषसँग विवाह गरेकी छन् भन्ने कुराले उनको सन्तानको भविष्य र नागरिकताको हैसियत निर्धारण गर्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ अनुसार नेपालका आमाहरूको तीन वटा प्रकार उल्लेख गरिएको छ। महिलाको वैवाहिक स्थितिको आधारमा राज्यबाट उनले पाउने हक र अधिकार पनि फरकफरक छन्। राज्यले दिने अधिकार उनले कोसँग ? कहाँको पुरुषसँग विवाह गरेकी छन् भन्ने उनको स्टाटसले फरक पार्छ। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाको छोराछोरीले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउँछिन्। विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाको सन्तानले नागरिकता नै प्रायः पाउँदैनन्। मुद्दा लडेर पाइहाले पनि अंगीकृत नागरिकता पाउँछन्। श्रीमान्को ठेगाना पत्ता नलागे महिलाले स्वघोषणा गरेर उनको छोराछोरीको नागरिकता त बन्छ। तर स्वघोषणा गलत भए फौजदारी अभियोग लाग्छ। जेल जानुपर्ने हुन्छ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाका छोराछोरीले वंशजको आधारमा सहजै नागरिकता पाउँछन्। तर, विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानले नागरिकता पाउन निकै कठिन छ। ठूलै कानुनी लडाइँ लडेर पाइहाले पनि उनीहरूले ‘अंगीकृत नागरिकता’मा चित्त बुझाउनुपर्छ। यदि श्रीमान्को ठेगाना पत्ता नलागेमा आमाले ‘बाबुको ठेगाना अज्ञात रहेको’ स्वघोषणा गरेर सन्तानको नागरिकता बनाउन त सक्छिन्, तर उक्त स्वघोषणापछि गलत ठहरिएमा उनले फौजदारी अभियोग र जेल सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधान छ। यो आफैंमा अपमानजनक र विभेदकारी छ।

सुरज र निर्मलाको भोगाइ, आफ्नै देशमा ‘अनागरिक’ :  पोखराका सुरज हजारे दाहाल अहिले ३५ वर्षका भए। नेपालको संविधानले १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता पाउनुलाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षण गरेको छ। तर, नागरिकता लिने उमेर पुगेको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि सुरजलाई यो देशले आफ्नो नागरिक स्वीकार गरेको छैन। नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्मिएका सुरजले नागरिकता प्राप्तिका लागि लडेको कानुनी लडाइँ, भोगेको दुःख र राज्यले दिएको मानसिक यातनाको कथा भनिसाध्य छैन। दोलखा माइत भएकी उनकी आमासँग वंशजको नागरिकता छ। तर, प्रशासन कार्यालय, अदालत र वडा कार्यालय धाउँदा–धाउँदा उनी लखतरान परिसके। राज्यले उनलाई न नागरिक बनाउँछ, न त सम्मानपूर्वक गरिखाने ठाउँ नै दिन्छ।

अनागरिक भएर बाँच्नुपर्दा उनले पाइला–पाइलामा हन्डर खाइरहेका छन्। उनी भन्छन्, ‘राज्य, राष्ट्रियता र अधिकारको लडाइँ लड्दा–लड्दै म डिप्रेसनको सिकार भएँ। मलाई एन्जाइटी र मानसिक स्वास्थ्यको गम्भीर समस्या देखियो।’ उनका बुबा भारतीय नागरिक हुन्, जो अहिले सम्पर्कमा छैनन्। सम्पर्कमै नभएका बाबुलाई खोज्दै उनी कहाँ जाने ? यो अनुत्तरित प्रश्नले उनलाई दिनरात पिरोल्छ।

यस्तै अर्को कारुणिक कथा छ निर्मला परियारको। सानैमा बुवाआमा गुमाएकी निर्मला अनाथालयमा हुर्किइन्। स्नातक (ब्याचलर्स) पढ्दै गरेकी उनलाई नागरिकता बनाउने बेला ‘महाभारत’ नै प¥यो। उनका काकाले सनाखत गर्न मानेनन्। अन्ततः काकाको सम्पत्तिमा दाबी नगर्ने सर्तमा निर्मलाको नागरिकता त बन्यो, तर उनका भाइहरूको अझै बन्न सकेको छैन। बुवाआमा दुवै नेपाली भएर नेपालमै जन्मिएका भए पनि सनाखतका लागि आफन्त नहुँदा उनीहरू राज्यविहीन बन्न पुगेका छन्।

कानुनी छिद्र र संस्थागत विभेद :  यसरी संविधान र कानुनमै नेपाली महिलाको अस्तित्वमाथि विभेदको रेखा कोरिएको छ। कानुनका छिद्रहरूमा टेकेर महिलाको अधिकारमाथि पटक–पटक प्रश्न गरिन्छ। आज पनि नेपाली महिलाबाट जन्मिएका हजारौं सन्तानहरू अनागरिक हुनु परेको छ। नागरिकता विहीनहरूको पक्षमा काम गर्ने संस्था सीएपीएनले नेपाली आमाहरूलाई संविधानले नै विभेद गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

अधिवक्ता दीप्ति गुरुङका अनुसार नेपालको संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान ‘सशर्त’ छ र यो अन्ततः बाबुको पहिचानमै आधारित हुन्छ। यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना नेपालको कानुन र संविधानले महिलाको समान भूमिका र अधिकारको विषयमा सधैं विभेद गरिरहेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘आमाको नामबाट निःसर्त नागरिकता दिनुपर्ने आवाज उठाउँदा ‘नेपाल फिजीकरण बन्ने’ त्रास फैलाएर दबाउने गरिन्छ। राज्यको नजरमा नेपाली महिलाहरू राष्ट्रियताका लागि खतराका पात्र जस्ता बनाइएका छन्।’

प्रशासनको ‘पितृसत्तात्मक’ मानसिकता :  व्यक्ति र राज्यको कानुनी साइनो उसको नागरिकता हो। नागरिकताले व्यक्तिलाई राज्यको पहिचान, अधिकार र संरक्षण प्रदान गर्छ। संविधान र पछिल्लो नागरिकता कानुनले ‘आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाइनेछ’ भनेर लेखे पनि, आज हजारौं नेपाली आमा र तिनका सन्तानका लागि यो व्यवस्था ‘मृगतृष्णा’ मात्र बनेको छ। कानुन बन्यो, संशोधन पनि भयो, तर राज्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको व्यवहार र मानसिकता रत्तिभर बदलिएन।

संविधानको धारा ११ ले कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर जब आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन प्रशासन कार्यालय पुगिन्छ, तब पितृसत्ताको नग्न स्वरूप देखिन्छ। प्रशासनिक अधिकारीहरूको पहिलो प्रश्न हुन्छ– ‘बाबु खोइ ? बाबु कुन देशको हो ? विदेशी भए उसको देशबाट किन नलिएको ?’ आमाको नागरिकता, जन्मदर्ता र वडाको सिफारिस हुँदाहुँदै पनि प्रशासनले ‘बाबु नल्याई नागरिकता बन्दैन’ भन्दै फर्काइदिन्छ। कानुनले ‘बाबु वा आमा’ भनेको छ, तर प्रशासनले त्यसलाई ‘बाबु र आमा’को रूपमा बुझिदिँदा समस्या जटिल बनेको छ। नेपालमा कानुन कमजोर भएर होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेकाहरूको पितृसत्तात्मक सोच हाबी भएर आमाहरूले सदियौंदेखि दुःख पाइरहेका छन्।

दोस्रो दर्जाको नागरिक :  नेपाली महिलाले भोग्नुपरेको मुख्य विभेद भनेको राज्यले उनको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्नु हो। पुरुषले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन कहिल्यै श्रीमतीको वैवाहिक स्थिति वा ठेगाना प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन। तर महिलाको हकमा उनी अविवाहित हुन्, सम्बन्धविच्छेद गरेकी हुन्, श्रीमान् बेपत्ता भएका हुन् वा विदेशीसँग विवाह गरेकी हुन्, यी सबै कुराको प्रमाण खोजिन्छ। बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा आमाले ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने र पछि बाबु पत्ता लागेमा सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधानले महिलालाई अपमानित गरेको छ।

एउटी आमाले आफ्नो सन्तान जन्माएको सत्य राज्यलाई पर्याप्त लाग्दैन। यो प्रावधानले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकमात्र बनाएको छैन, उनीहरूको आत्मसम्मानमाथि प्रहार गरेको छ। राज्यको नजरमा पुरुषको राष्ट्रियता बलियो र महिलाको राष्ट्रियता कमजोर देखिन्छ। नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेमा ती महिलाले तत्काल अंगीकृत नागरिकता पाउने र सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। तर, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा न श्रीमान्ले नागरिकता पाउँछन्, न सन्तानले वंशजको अधिकार पाउँछन्।

अन्धकार भविष्य र समाधानको मार्ग :  आमाको नामबाट नागरिकता नपाउँदा हजारौं युवाहरू आफ्नै देशमा शरणार्थी सरह बाँच्न बाध्य छन्। नागरिकता नहुँदा उनीहरूले उच्च शिक्षा हासिल गर्न, बैंक खाता खोल्न, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन, सिमकार्ड किन्न वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न पाएका छैनन्। राज्यको प्रशासनिक ढिलासुस्ती र पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा एउटा सिंगो पुस्ताको भविष्य अन्धकारमा धकेलिएको छ। बच्चा हुर्काउने सम्पूर्ण दायित्व आमाले निर्वाह गर्ने, तर अधिकार दिने बेलामा राज्यले ‘बाबु’ खोज्ने यो विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। सन्तान जन्माउने आमाको कोख सन्तानको पहिचानको सबैभन्दा ठूलो र अकाट्य प्रमाण हो भन्ने कुरा राज्यले बुझ्न आवश्यक छ। आमाको अस्तित्वलाई पुरुषको छहारीमा मात्र खोज्ने परम्परावादी चस्मा अब फुकाल्नै पर्छ।

नेपाली बुवा हुनासाथ सन्तानले पाउने अधिकार र नेपाली आमा हुँदा पाउने अधिकारमा समानता हुनुपर्छ। बच्चा जन्माउने हक महिलाको प्राकृतिक अधिकार हो र यसलाई वैवाहिक स्थितिको आधारमा विभेद गरिनुहुन्न। संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रमध्ये करिब ८८ प्रतिशत देशहरूले आफ्नो नागरिकता कानुनमा लैंगिक समानता सुनिश्चित गरिसकेका छन्, जहाँ आमा र बुवा दुवैले समान अधिकारका साथ सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत यो समानता छ। अतः नेपालको संविधानमा रहेका विभेदकारी व्यवस्थाहरू संशोधन गरी नेपाली आमाहरूलाई आफ्ना सन्तानलाई बिनाअपमान र बिनासर्त नागरिकता दिलाउन सक्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ। जबसम्म आमालाई एक पूर्ण र स्वतन्त्र अस्तित्वको रूपमा राज्यले स्वीकार गर्दैन, तबसम्म लोकतन्त्र र समानताको नारा केवल कागजमा मात्र सीमित रहनेछ।

निष्कर्ष, आमाको नाम, पहिचानको संग्राम :  नागरिकता केवल कागजको खोस्टो होइन, यो व्यक्तिको राज्यसँगको कानुनी र भावनात्मक सम्बन्ध हो। नेपालको संविधानले समानताको रटान लगाए पनि व्यवहारमा नेपाली आमाहरूलाई अझै पनि ‘दोस्रो दर्जा’कै नागरिकका रूपमा हेरिएको छ। एउटी आमाले सन्तानलाई पहिचान दिन बाबुको अस्तित्व अनिवार्य बनाइनु र ‘स्वघोषणा’जस्ता अपमानजनक सर्तहरू तेस्याइनुले राज्यको पितृसत्तात्मक संकीर्णतालाई उदांगो पारेको छ।

सुरज र निर्मलाहरू आफ्नै माटोमा शरणार्थी सरह बाँच्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति हो। जसको अन्त्य हुन अझै निकै समय लाग्ने देखिन्छ। विश्वका ८८ प्रतिशत राष्ट्रहरूले लैंगिक समानता अपनाइसक्दा नेपालमा ‘फिजीकरण’को डर देखाएर महिलाको राष्ट्रियतामाथि संशय गर्नु न्यायपूर्ण छैन। नागरिकता ऐनमा रहेका वैवाहिक स्थितिका आधारमा गरिएका विभेदकारी सर्तहरू खारेज गरी आमाको नामबाट निसर्त नागरिकता दिने व्यवस्था आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। जबसम्म सन्तान जन्माउने आमाको कोखलाई राज्यले पूर्ण प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्दैन र प्रशासनिक संयन्त्रले आफ्नो परम्परावादी सोच बदल्दैन, तबसम्म लोकतन्त्रको सुन्दरता महसुस हुन सक्दैन। त्यसैले, आमाको अस्तित्वलाई पुरुषको छायाँबाट मुक्त गराई संवैधानिक र व्यावहारिक रूपमै पूर्ण समानताको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ।