सुकुम्बासी बस्तीको विकल्प

फेरि पनि सुकुम्बासी बस्ती र जमिन अतिक्रमणको विषय चर्चामा आएको छ। सुकुम्बासी बस्तीे र जमिन अतिक्रमणको चर्चा पटक–पटक हेडलाइन बन्ने गरेको छ। यस्ता विषय सामाजिक र भावनात्मक पक्षसँग जोडिएका हुन्छन्। हामीले यसको गहिराइलाई बुझ्न निकै आवश्यक छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा त्यहाँ बस्ने मानिसको जीवनशैलीमा असर पर्छ। तर यथावत् अवस्थामा रहन दिँदा सहरीकरण र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिन्छ। वातावरण र राजनीतिमा पनि यसको गहिरो असर छ। फाइदा र घाटाको हिसाब सबैले आफ्नै गर्छन्। गहन अध्ययन गर्ने मानिस यहाँ निकै कम छन्। धेरैले आफ्नो फाइदाका लागि मात्र तर्क गर्छन्। के सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु नै अन्तिम विकल्प हो ? यससँग जोडिएका लुकेका कुराहरू बुझ्न जरुरी छ।

सुकुम्बासी समस्या नेपालको मात्र एकल समस्या होइन। विश्वका धेरै देशमा यस्ता अनौपचारिक बस्तीहरू छन्। विश्वभर करिब एक अर्ब मानिस सुकुम्बासी छन्। उनीहरू कष्टकर अवस्थामा सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने गर्छन्। भारतको मुम्बईस्थित धारावी विश्वकै ठूलो बस्ती हो। धारावी करिब २.१ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। यहाँ झन्डै ८ देखि १० लाख मानिस बस्छन्। एसिया र अफ्रिकाका धेरै ठाउँमा यस्ता बस्ती छन्। केन्याको राजधानी नैरोबीमा किबेरा बस्ती निकै चर्चित छ। यहाँ लाखौं मानिस आधारभूत सुविधाविहीन अवस्थामा बस्छन्।

पाकिस्तानको कराँचीमा रहेको ओरांगी टाउन निकै विशाल छ। यो विश्वकै ठूलो अनौपचारिक बस्तीमध्ये एक मानिन्छ। नाइजेरियाको लागोसमा रहेको माकोको बस्ती पनि फरक छ। यो बस्ती पानीमाथि बनेको बस्तीका रूपमा चिनिन्छ। ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा रोसिन्हा निकै चर्चित छ। यसलाई त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो ‘फाभेला’ भनिन्छ। ग्रिसको एथेन्समा पनि नेआ जोईजस्ता बस्ती छन्। स्पेनको म्याड्रिडमा कान्याडा रियल निकै प्रख्यात मानिन्छ। यी बस्तीहरूमा लाखौं मानिसहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। जहाँ गरिबी, बेरोजगारी, र आधारभूत सेवाहरूको अभावजस्ता समस्या व्यापक रूपमा देखिन्छन्।

नेपालको काठमाडौं उपत्यकामा पनि यस्तै समस्या देखिन्छन्। बागमती र मनोहरा नदीका किनारहरू निकै भरिएका छन्। थापाथली र बल्खुका सुकुम्बासी बस्ती निकै चर्चामा रहन्छन्। खाली जग्गा अतिक्रमण गरेर यहाँ धेरै घर बनेका छन्। नदी किनार र बाटोका छेउहरू असुरक्षित देखिन्छन्। यी बस्तीहरू प्रायः राजनीतिक दलका मुख्य मुद्दा बन्छन्। कहिलेकाहीँ यी ठाउँ दलालहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्छन्। तर त्यहाँका वास्तविक समस्यामा कसैको ध्यान जाँदैन। समस्या समाधान गर्ने इमानदार प्रयास कसैले गरेको देखिन्न।

सुकुम्बासी बस्तीसँग जोडिएको मुख्य समस्या सरकारी जग्गा माथिको हस्तक्षेपमा मात्र केन्द्रित भएर चर्चामा आउने गरेको देखिन्छ। तर सुकुम्बासी समस्या जग्गामा मात्र सीमित छैन। यो समस्या अन्य धेरै विषयसँग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। यसले प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदामा असर पुर्‍याउँछ। बर्सेनि आउने बाढीले यहाँ ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ। भोकमारी र रोगव्याधिले यस्ता बस्ती सधैं आक्रान्त छन्। बेरोजगारी र गरिबीले यहाँका मानिसको जीवन कष्टकर छ। सरकारले बस्ती व्यवस्थापनका लागि दरिलो कदम चाल्नुपर्छ। सरकारले बस्ती व्यवस्थापनको लागि चालेको कदम केवल जग्गा अतिक्रमण हटाउनमात्र नभएर त्यस्ता सामाजिक र प्राकृतिक समस्याको दीर्घकालीन समाधानको एउटा बाटो पनि हो। सामाजिक समस्या समाधान गर्ने यो एउटा ठूलो अवसर हो।

कतिपय मानिस बाध्यताले सुकुम्बासी बन्न पुगेका छन्। उनीहरू प्राकृतिक प्रकोपका कारण घरबारविहीन भएका हुन्। तर कोही भने अरूको आडमा जग्गा हडप्छन्। खोला र जंगल अतिक्रमण गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। बाढी, पहिरो र भूकम्पको जोखिम यहाँ सधैं रहन्छ। राहतको पर्खाइमा बसेका परिवारहरूको अवस्था निकै दयनीय छ। पेट पाल्ने हिम्मत बोकेर मानिस सहर पस्छन्। जब बस्ने ठाउँ हुँदैन तब नदी किनार रोज्छन्। खाली जग्गामा उनीहरूले आफ्नो सानो भार बिसाउँछन्। अस्थायी थलो मानेर उनीहरू त्यहाँ बस्न थाल्छन्।

जब जग्गा दलालले थाहा पाउँछन् खेल सुरु हुन्छ। त्यहाँ नयाँ–नयाँ टहराहरू धमाधम थपिन थाल्छन्। अनेक संघ–संगठन खुल्छन् र राजनीति सुरु हुन्छ। त्यसपछि सञ्चारमाध्यममा समाचारका हेडलाइनहरू बन्न थाल्छन्। यही विन्दुबाट फोहोरी राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ। सुकुम्बासीको नाममा हुने राजनीतिले वास्तविक पीडित मर्छन्। दलाल र राजनीतिक स्वार्थले गर्दा समस्या बल्झिरहन्छ। सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन।
विगतमा पनि बस्ती व्यवस्थापनका धेरै योजना बनेका थिए। तर ती योजना केवल समाचारको हेडलाइनमात्र बने। २०८२ सालको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएको छ। यो सरकारले यो विषयलाई फेरि अघि सारेको छ। जमिन अतिक्रमण रोक्नु सरकारको मुख्य दायित्व पनि हो। 

प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न यो कदम चाल्नै पर्छ। सांस्कृतिक सम्पदाको पुनरुत्थान गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। अव्यवस्थित बसोबासले मानिसको जीवनशैलीमा धेरै समस्या ल्याउँछ। जब नदी किनारमा धेरै मानिस बस्न थाल्छन् प्रदूषण बढ्छ। जंगल फँडानीले गर्दा पर्यावरणीय सन्तुलन पनि बिग्रिन्छ। सांस्कृतिक सम्पदाको अस्तित्व मेटिने डर सधैं रहन्छ। नदीको फोहोर पानीले सहरभरि महामारी फैलाउन सक्छ। आगलागी र जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि बढेको छ। बाढी र पहिरोले यहाँका बासिन्दा सधैं त्रसित हुन्छन्। 

विश्वका ठूला बस्तीमा देखिने समस्या यहाँ पनि छन्। चोरी, लुटपाट र हिंसाका घटनाहरू बढ्ने देखिन्छ। अशिक्षा र खानेकुराको अभावले गर्दा अपराध मौलाउँछ। सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजेट खेर जान्छ। हरेक वर्ष महामारी र प्रकोप नियन्त्रणमा खर्च हुन्छ। यसको कुनै दीर्घकालीन समाधान अहिलेसम्म निस्कन सकेको छैन। बर्सेनि गरिने अस्थायी खर्चले राज्यलाई भार परेको छ। व्यवस्थित बस्ती निर्माणमा एकपटक ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। दिगो समाधान खोज्न सके भविष्यमा धेरै सहज हुनेछ। भारतको धारावीबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ। त्यहाँ देखिएका खानेपानी र गरिबीका समस्या ढिलो चाँडो नेपालमा पनि देखा पर्छन्। बेलैमा व्यवस्थापन नगरे भोलि ठूलो संकट आउन सक्छ।

धेरै मानिस बाध्यताले सुकुम्बासी बनेर बसेका छन्। तर कतिपय ठाउँमा अराजक व्यक्तिले जग्गा हडपेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तत्काल कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। हडपिएको सरकारी जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। असली सुकुम्बासीको पहिचान गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो। वास्तविक पीडितलाई मात्र सरकारी सहयोग पुग्नुपर्छ। परिचयपत्र वितरणमा पारदर्शिता र निष्पक्षता हुन जरुरी छ। यसले मात्र वास्तविक सुकुम्बासीको सही व्यवस्थापन हुनेछ।

सुकुम्बासी बस्तीमा पनि अपार सम्भावना र कला छ। यहाँ विभिन्न भाषा, साहित्य र सपनाहरू बाँचिरहेका छन्। उनीहरूसँग विशेष सीप र ठूला सपनाहरू पनि छन्। सरकारले उनीहरूको गुनासो र प्रतिभाको कदर गर्नुपर्छ। ‘एक घर एक रोजगारी’ कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुन सक्छ। यस्ता कार्यक्रमले उनीहरूको आर्थिक स्तर उकास्न सहयोग गर्छ। उनीहरूलाई व्यवस्थित ठाउँमा राख्नु नै बुद्धिमानी कार्य हो। स्तरवृद्धिका लागि सरकारले विशेष अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्छ।

अतिक्रमणमा रोक लगाउँदा अहिले केही समस्या देखिन सक्छन्। सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरू तत्कालका लागि आइपर्न सक्छन्। तर यसले भविष्यमा व्यवस्थित बसोबासको बाटो खोल्नेछ। प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग गर्न यसले सहयोग पुर्‍याउँछ। सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान खोज्नु राष्ट्रको हितमा छ। आशा गरौं नयाँ सरकारले राम्रो पहल गर्नेछ। देशले नयाँ मुहार फेर्ने विश्वास हामीले राखेका छौं। व्यवस्थित नेपाल निर्माणमा सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ।