सार्वजनिक ऋणमा त्रास

प्रसंग केही दिनअघिको हो। राइड सेयरिङ ‘पठाओ’मा घर फर्कंदै थिएँ। चालक वर्तमान सरकारप्रति त्यत्ति खुसी देखिएनन्। सरकारले अनावश्यक ऋण बोकाएको गुनासो उनको रहेछ। प्रश्न गरें– ‘कसरी ?’ उनले जवाफ दिए– ‘चैत २२ गते सरकारले झन्डै साढे २७ अर्ब लिने निर्णय गर्‍यो। पुरानाले त ऋण बोकाएकै थिए, नयाँले पनि बोकाए। त्यो ऋण हामीले नै त हो नि तिर्ने ?’ सोधें– ‘तपार्इँले यस्तो कुरा कसरी थाहा पाउनुभयो ?’ ‘फेसबुक हेर्नुस् न त्यहाँ सबै राखेको छ नि। यत्रो रकम किन लिएको होला, बेकारमा हामीलाई ऋण बोकाएर ?’ उनले आक्रोश मिश्रित धारणा व्यक्त गरे। यो प्रसंग आजका धेरै नेपालीको बुझाइको प्रतिनिधित्व गर्ने दृष्टान्त पनि हो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ सरकारले लिने ऋणका बारेमा सही सूचना प्रसारित नहुँदा ऋणप्रति नकारात्मक धारणा रहेको बताउँछन्। ‘२०६८ तिर विराटनगरस्थित राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा एक वृद्ध आफ्नो भागमा परेको सरकारको ऋण तिर्न भनेर पैसा बोकेर आएको सम्झन्छु’, श्रेष्ठले भने, ‘ती वृद्धले प्रत्येक व्यक्तिको टाउकोमा १७ हजार ऋण’ भन्ने समाचार पढेका रहेछन्। कसैको ऋण नखाएको र ऋण बोकेर मर्न नचाहने भन्दै उनी आफू र श्रीमतीका भागमा पर्ने ऋण चुक्ता गर्न नगद लिएर आएका थिए। उनलाई सम्झाएर घर पठाउनुपरेको थियो।’

पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसँग पनि यस्तै अनुभव रहेछ। उनी अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा केही मानिसले पटकपटक फोन गरेर ‘सरकारको ऋण खाएर मर्न नचाहने भएकाले कुन खातामा पैसा जम्मा गरिदिने हो ?’ भनेको सम्झन्छन्। मनोविद् सृष्टि भट्टराई यस्ता समाचारले जनतालाई अनावश्यक चिन्ता हुने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्– ‘नेपालीहरू ऋणको बोझ बोक्न चाहँदैनन्। ऋण नतिरी मर्दा नर्क जानुपर्छ भन्ने विश्वास भएकाले मानिसमा ऋण भन्नेबित्तिकै तिर्नैपर्ने दबाब हुन्छ। यस्ता समाचारहरूले मानिसमा चिन्ता, बेचैनी र अवसाद (डिप्रेसन) सम्म पुर्‍याउँछ।’ 

२०६८ तिर विराटनगरस्थित राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा एक वृद्ध आफ्नो भागमा परेको सरकारको ऋण तिर्न भनेर पैसा बोकेर आएको सम्झन्छु।

आठ वर्षमा नेपालको ऋण तीन गुणा वृद्धि  :  पछिल्लो आठ वर्षमा नेपालले आन्तरिक र बाह्य गरेर थप २० खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार २०७४ असार मसान्तमा नेपालको ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ थियो। २०८२ चैत मसान्तमा आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जुन ३१९ प्रतिशतभन्दा धेरै हो। चैत मसान्तसम्मको ऋण हेर्ने हो भने नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४८.०४ प्रतिशत छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालको चालु आर्थिक वर्षको जीडीपी ६१ खर्ब ०७ अर्बको छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नेपालको ऋण २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। बढेको ऋणमध्ये १ खर्ब २० अर्ब आन्तरिक र १ खर्ब ४४ अर्ब बाह्य ऋण रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ। यो ऋण प्रतिनेपालीलाई भाग लगाउँदा एक जनाको भागमा १ लाख ५ सय ९४ रुपैयाँ पुग्छ। ‘नेपाल मात्र नभएर विश्वका सबैजसो देश ऋणमा डुबेका हुन्छन्’– योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ भन्छन्– ‘तर अन्य देशको ऋणले राज्यलाई पनि मुनाफा दिइरहेको छ। नेपालमा ऋणको सदुपयोग भएको भए फिर्ता आएर थप आर्थिक वृद्धि हुन्थ्यो।’

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ऋणको सदुपयोग महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताउँछन्। 
उनी भन्छन्– ‘सही उद्देश्यका साथ ऋण लिएर सदुपयोग गर्न सके ऋणले आर्थिक वृद्धिमा सघाउँछ।’ अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कुनै पनि देशले देशको कामकाज सञ्चालनका लागि ऋण लिने गरेको बताउँछन्। अर्थमन्त्री हुँदा पनि डा. खतिवडा अनुदानभन्दा ऋण लिनु उपयुक्त भएको बताउँथे। 

नेपालको बाह्य ऋणको जोखिम बढी  :  नेपालले लिने ऋण विकसित देशको तुलनामा धेरै जोखिमयुक्त छ। नेपालको कुल ऋणको करिब ५३ प्रतिशत बाह्य ऋण छ। यसमध्ये एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको ऋण ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ। बाह्य ऋण डलरमा लिने गरिन्छ।

नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमयदर (पेग) को अवस्थामा छ। जसका कारण डलरको मूल्यको उतारचढावको सीधा प्रभाव नेपालको ऋण र तिर्नुपर्ने ब्याजमा पर्दछ। नेपालले ब्याज भुक्तानी डलरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा भन्छन्– ‘डलरको भाउमा उतारचढाव आउनेबित्तिकै त्यसको असर नेपालको ऋणको
साँवाब्याज भुक्तानीमा पर्छ।’ 

सरकारले किन थप्दै छ विदेशी ऋण  :  वर्तमान सरकार बाह्य ऋण लिन प्रोत्साहित भएको देखिन्छ। यसको मुख्य कारण सन् २०२६ को नोभेम्बर २४ (अर्थात् २०८३ मंसिर ८) मा बस्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने तालिका हो। नेपाल विकासशील देशमा पुग्नेबित्तिकै सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन छाड्छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पार्न सक्छ। नेपालले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा (०.५ देखि बढीमा २ प्रतिशतसम्म ब्याजमा) लिँदै आएको छ। विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि
सो सुविधा पाइँदैन। 

‘नेपालले अहिले पाइरहेको सुविधा स्तरोन्नति हुनेबित्तिकै कटौती हुन्छ त्यसैले सहुलियतपूर्ण ऋण दिन्छु भनेको बेलामा किन नलिने ? पाएको सुविधाको सदुपयोग गरेर सरकारले ऋण लिएको हो’– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही दिनअघि पत्रकारहरूसँग भनेका थिए। डा. वाग्लेले चैत २२ गते एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले दिएको करिब साढे २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामीले लिएका ऋण कहाँ कहाँ कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ। सबै विवरण दाताकै वेबसाइटमा छ।’ 

जोखिम न्यून  :  विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)लगायत संस्थाहरूले कुनै पनि देशको सार्वजनिक ऋण कुल जीडीपीको ४० देखि ६० प्रतिशत उचित हुने सुझाव दिएका छन्। आईएमएफले नेपालको ऋण ४० देखि ५० को हाराहारीमा सही हुने सुझाव दिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ‘मध्यकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ — २०८४/८५’ मा २०८५ असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण ४२.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ। तत्काल सार्वजनिक ऋणको जोखिम नदेखिए पनि बढ्दै जाँदा ऋणले जोखिम पनि बढाउन सक्ने चेतावनी आईएमएफले नेपाललाई दिइसकेको छ। 

ऋण आफैंमा समस्या होइन। त्यसको प्रयोग र त्यसबारे जनतामा पुग्ने सूचनाको स्वरूप मुख्य चासोको विषय हुनुपर्छ। विकासका लागि लिइएको ऋणको सदुपयोग नभए अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन भार मात्र थप्छ।