अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत संरचना परिमार्जन गर्नुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत संरचना परिमार्जन गर्नुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं : राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले नयाँ सरकारले नेपाली जनताको भावना र चाहना अनुसार जिम्मेवारीबोध भएर काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

आइतबार काठमाडौंमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको साधारण सभा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले जेनजी आन्दोलनपछि संसारले राम्रैसँग अनुकरण गर्ने स्थिति नेपालले पैदा गरेको र युवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको भन्दै नयाँ सरकारले नेपाली जनताको भावना र चाहना अनुसार जिम्मेवारीबोध भएर काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्दै अघि बढ्न उनले सरकारलाई शुभकामना समेत दिए । त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले अव्यवस्थित बजार एवं बिचौलियाहरूको अन्त्य गर्दै उपभोक्ता अधिकार संरक्षण सुदृढ गर्न प्रवृतिमार्फत पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायहरूलाई थप सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे। यसतर्फ संसदले निरन्तर निगरानी, खबरदारी र आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले विविध कारणले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै यसबाट उद्यमी र उपभोक्ताहरूलाई छुटकारा दिलाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर प्रणाली लगायतका नीतिगत संरचनामा पुनरावलोकन गर्दै समयको मागसँगै परिमार्जन गर्न अपरिहार्य रहेको धारणा राखे ।

त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो समय विश्व परिवेश, मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण समेत नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर प्रभाव परेकाले सरकारले कुटनीतिक पहल गर्दै बजारमा स्थिरता कायम गर्न प्रभावकारी रुपमा कुटनीतिक पहल चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।

त्यसैगरी उनले एमआरपी लागू गर्न सकिने सम्भावना र त्यसका चुनौतीबारे महासंघले निरन्तर उठाउँदै आएको गम्भीर विषयले बजारमा पारदर्शिता र उपभोक्ता हित संरक्षणमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिएको बताए । संघीय संसदको तर्फबाट साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.