नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि मेरुदण्ड मानिएको निर्माण क्षेत्र विगत केही समयदेखि नीतिगत जटिलता, आर्थिक संकट र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।
वर्षौंदेखि अल्झिएर रुग्ण भइरहेका ठेक्काहरू, व्यवसायीहरूको ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को माग र सरकारको कमजोर कार्यान्वयन क्षमताका बीच यस क्षेत्रलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने भन्ने बहस तीव्र भइरहेको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक तनावका कारण बढेको इन्धन र अन्य पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले यस क्षेत्रलाई थप संकटमा पुर्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले इन्धन र निर्माण सामग्रीमा पारेको असरलाई सरकारले न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले सबै ठेक्कामा मूल्य समायोजनको माग गरिरहेका छन्, जसलाई नाजायज भन्न सकिँदैन। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५५ मा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा विशेष निर्णय गरेर मूल्य समायोजन गरी दिन सकिने व्यवस्था छ। हालको मूल्यवृद्धिको यो जोखिम निर्माण व्यवसायीका कारणले नभई विश्वव्यापी कारणले उत्पन्न भएको हो, त्यसैले बजार प्रभावित हुनुको जोखिम नियोक्ता अर्थात् सरकारले नै लिनुपर्छ।
ऐनमा १२ महिनाभन्दा कम अवधिको ठेक्कामा मूल्य समायोजन नहुने सामान्य नियम भए तापनि २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका राष्ट्रिय बोलपत्रहरूमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएमा ऐनको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम समायोजन गर्न सकिने आधार विद्यमान छ। हाल पूर्वाधार विकास आयोजनासँग सम्बन्धित थुप्रै ठेक्काहरू रुग्ण हुनुमा निर्माण व्यवसायी, नियोक्ता पक्ष वा काबु बाहिरको परिस्थिति जस्ता विविध कारणहरू हुन सक्छन्।
त्यसैले निर्माण क्षेत्रको सुधारका लागि केवल सरकारलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन, बरु दुवै पक्षले सुधारका पहल लिन आवश्यक छ। निर्माण व्यवसायीले आफ्नो प्राविधिक र आर्थिक क्षमताले भ्याउनेभन्दा बढी ठेक्का लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ। क्षमताभन्दा बढी काम लिने तर कार्यस्थलमा जनशक्ति, मेसिन र नगद प्रवाह पुर्याउन नसक्दा आयोजनाहरू थलिएका छन्। यसबाहेक, प्रतिस्पर्धाका नाममा अत्यधिक न्यून दरमा ठेक्का हाल्ने काम बन्द गरी वास्तविक लागत विश्लेषणका आधारमा दररेट पेस गर्नुपर्छ। संयुक्त उपक्रममा काम गर्दा पनि मुख्य व्यवसायीले नै कार्यस्थलको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने एउटा आयोजनाको पेस्की रकम अन्यत्र लगानी नगरी सोही काममा खर्च गर्ने अनुशासन कायम राख्नुपर्छ।
सरकारले पनि निर्माण क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन न्यायोचित वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। सरकारको पहिलो दायित्व समयमै भुक्तानी गर्नु हो। पर्याप्त बजेट विनियोजन र निकासा नहुँदा निर्माण चक्र नै प्रभावित हुने गरेको छ। त्यस्तै, नदीजन्य र खानीजन्य निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धतामा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। व्यवसायीले नियमानुसार लाग्ने रोयल्टी तिरेपछि तोकिएको खानीबाट सामग्री लिन पाउने निर्वाध व्यवस्था हुनुपर्छ। रूख कटान, बिजुलीका पोल स्थानान्तरण र जग्गा प्राप्ति जस्ता साइट क्लियरेन्सका कामहरू व्यवसायीको नभई सरकारकै दायित्व भएकाले अवरोधरहित निर्माणस्थल सरकारी पक्षबाटै उपलब्ध गराइनुपर्छ।
देशैभर रहेका रुग्ण ठेक्काहरूको समाधानका लागि वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनुपर्छ। यदि निर्माण व्यवसायीकै लापरबाहीका कारण काम नभएको हो भने ठेक्का तोडेर कारबाहीमा जानुपर्छ, तर यदि सरकारी कमजोरी वा प्राकृतिक विपद्का कारण काम हुन नसकेको हो भने बिना जरिवाना म्याद थप गर्ने वा आपसी सहमतिमा ठेक्का अन्त्य गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ ले ठेक्का तोडिँदा बाँकी कामको सबै खर्च व्यवसायीबाटै असुल गर्ने प्रावधान राखेकाले यसले जटिलता थपेको छ। यसलाई संशोधन गरी पुराना ठेक्काहरूको हकमा समेत लागू हुने गरी सहज बनाउन सकिएमा व्यवसायीहरू मुद्दा–मामिला नगरी सहजै ‘एक्जिट’ हुन तयार हुनेछन्, जसले पूर्वाधार विकासलाई नयाँ गति दिनेछ।
- ई. शर्मा पूर्वसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
