शक्ति सन्तुलनले नै राज्यलाई जनमुखी र जवाफदेही बनाउँछ। नेपाली जनताले खोजेको विधिको शासनको मर्म पनि यही हो।
लोकतन्त्रमा राज्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट चल्नुपर्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सन्तुलन हुनुपर्छ। यस्तो सन्तुलनले नै राज्यलाई सहज गति दिने गर्छ। यस्तै सन्तुलित अभ्यासले कुनै पनि अंगको निरंकुशतालाई रोक्छ। राज्य शक्ति कहिल्यै एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनु हुँदैन। त्यसैले संविधान र कानुनले निश्चित सीमाहरू तोकेका हुन्छन्। कानुनका प्रावधानबीच कुनै पनि विरोधाभास हुनुहुँदैन।
नेपालको संविधानले अधिकार र सीमाहरू स्पष्ट पारेको छ। विगतका शासकको स्वेच्छाचारिताले यस्तो संवैधानिक व्यवस्था ल्याइयो। विधिको शासनमा कसैले पनि आफ्नो सीमा नाघ्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ शक्ति केन्द्रित गर्ने वा अनुकूल चल्ने प्रयास हुन्छ। यस्तो बेला अदालतले संवैधानिक प्रावधानलाई थप प्रस्ट पार्छ। अदालती व्याख्याले नै राज्य सञ्चालनलाई सही मार्ग देखाउँछ। व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्ले कानुन बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँछ। सरकार अर्थात् कार्यपालिकाले ती कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छ। कानुनको उल्लंघन भएमा व्याख्या गर्ने दायित्व न्यायपालिकाको हुन्छ। यी अंगबीच एकअर्कामाथि अतिक्रमण नहुने सुनिश्चितता आवश्यक छ। यसलाई नै शासकीय भाषामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यो नै शासनको बलियो मेरुदण्ड हो।
प्रत्येक अंगले एकअर्कालाई सधैं परीक्षण र निगरानी गर्छन्। संसद्ले सरकारका हरेक निर्णय र क्रियाकलापमा प्रश्न उठाउँछ। संसदीय समितिले सरकारलाई बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ। विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी कानुन निर्माण गर्नु धर्म हो। संसद्ले बनाएको कानुन संविधानसँग बाझियो भने अदालतले रोक्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक कानुनलाई तत्कालै बदर गर्न सक्छ। यसले जनताको अधिकार र लोकतन्त्रलाई सधैं सुरक्षित राख्छ।
राज्यका सबै अंग आफ्नै परिधिभित्र बस्नु नै सच्चा लोकतन्त्र हो। संविधानको अक्षर र भावनाको सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हो। यसरी मात्र एउटा सुन्दर र समृद्ध समाज निर्माण हुन्छ। शक्ति सन्तुलनले नै राज्यलाई जनमुखी र जवाफदेही बनाउँछ। नेपाली जनताले खोजेको विधिको शासनको मर्म पनि यही हो। आपसी समन्वय र नियन्त्रणले नै सुशासनको ढोका खोल्ने गर्छ। अन्ततः शक्ति पृथकीकरणले नै नागरिकलाई पूर्ण न्याय सुनिश्चित गर्छ।
लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यी अंगहरूको स्वतन्त्रता र समन्वयमा छ। हामीले यस प्रणालीलाई सधैं जोगाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यही नै समृद्ध नेपालको सही र दिगो मार्गचित्र हो। राज्यको शक्ति र अधिकार जनताको सेवामा मात्र खर्चिनुपर्छ। यसका लागि संविधानले सधैं मार्गनिर्देशन गरिरहेको हुन्छ। सबैको सहकार्यले मुलुकको भविष्य सुन्दर र उज्ज्वल बन्नेछ। यो नै हाम्रो साझा संकल्प र एउटा अत्यन्तै महान् लक्ष्य हो। नेपाल विश्वमा प्रचलित संवैधानिक मान्यतामा अडिग छ। हाम्रो परिष्कृत संसदीय पद्धति विश्वमै प्रगतिशील देखिन्छ। संविधानले कार्यपालिकालाई केही विशेष सुविधाहरू दिएको छ। अध्यादेश पनि त्यस्तै एक संवैधानिक सुविधा हो। संसद् नहुँदा राज्य चलाउन कानुनी अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यस्तोमा कार्यकारिणीले सीमाभित्र रहेर अध्यादेश ल्याउन सक्छ।
तर स्वेच्छाचारी ढंगले अध्यादेश जारी गर्दा विवाद उब्जिन्छ। यसले राज्यका अंग र शक्ति सन्तुलन बिगार्न सक्छ। न्यायपालिका लक्षित अध्यादेशले शक्ति पृथकीकरणमा असर गर्छ। यो किन पनि भने, हालै जारी अध्यादेशहरूले ठूलो विवाद पैदा गरेका छन्। र, अहिले पनि वरियता मिचेर गरिएको सिफारिसले न्यायिक क्षेत्र तरंगित छ। यस घटनाको पछाडि परिषद्ले पहिलो नम्बर छाडेर चौथोलाई सिफारिस गर्नु मुख्य कारण देखिएको हो।
प्रजातन्त्रपछि सधैं वरिष्ठ न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश बन्थे। यसपटक सपना मल्ल प्रधान कायममुकायमको जिम्मेवारीमा थिइन्। उनी स्वतः प्रधानन्यायाधीश बन्ने जनअपेक्षा र माहोल थियो। नेपालले दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश पाउने ऐतिहासिक अवसर थियो। तर प्रधानमन्त्री बालेन शाह फरक ढंगले प्रस्तुत भए। उनकै जोडबलमा चौथो नम्बरका न्यायाधीश सिफारिसमा परे। वरिष्ठता मिचिँदा डा. मनोजकुमार शर्माको चर्चा चुलिएको छ। अहिले समाजमा यस विषयमा पक्ष–विपक्षमा बहस जारी छ। न्यायपालिका राज्यको एक निष्पक्ष र स्वतन्त्र संस्था हो।
तर अहिले स्थापित पद्धतिमा ‘क्रमभंग’ भएको देखिन्छ। न्यायपालिकामा यसरी नै राजनीतिक प्रभाव पर्ने हो भने लोकतन्त्र कमजोर बन्नेछ। यसले विधिको शासनमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ। प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाको नैतिक र संस्थागत नेतृत्व हो। नियुक्ति विवादित भएमा न्यायिक स्वतन्त्रतामा शंका उब्जिने निश्चित छ। यस्तो स्थितिले अन्ततः कार्यपालिकालाई पनि संकटमा पार्नेछ। वरिष्ठता मिच्ने अभ्यासले न्याय नै अन्यायमा पर्नेछ। राज्यका हरेक प्रक्रियामा विचलन बढाउन सक्छ। अहिले स्थापित विधि र परम्पराहरू भत्किएका छन्।
संवैधानिक अभ्यासमा वरिष्ठलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरिन्छ। यसले न्यायिक धरोहरमा प्रश्न उठ्न दिँदैन। यसको मूल उद्देश्य न्यायाधीशलाई राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउनु हो। पद प्राप्तिका लागि हुने राजनीतिक निकटता यसले रोक्छ। न्यायपालिकाभित्र स्थिरता र निष्पक्षता कायम गर्न यो आवश्यक छ। राजनीतिक दबाब वा प्रभाव देखिएमा न्यायिक निष्ठामा शंका उब्जन्छ। फरक आस्था राख्नेले न्यायिक निष्ठामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छन्।
भारतमा सन् १९७३ मा एउटा ठूलो संवैधानिक विवाद भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई पन्छाएकी थिइन्। उनले कनिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिन्। विशेषतः केशवभन्द भारतीको मुद्दासँग यो निर्णय जोडिएको थियो। यसलाई न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास मानियो। यस घटनाले लोकतन्त्रमा एउटा गम्भीर र चोटिलो सन्देश दियो। राजनीतिक अनुकूलतामा नियुक्ति भएमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ। वरिष्ठता मिचिँदा शक्ति पृथकीकरणमा निकै गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ।
परम्परा तोडिएपछि नियुक्तिको आधारमाथि सधैं प्रश्न उठ्ने गर्छ। योग्यता मुख्य कारण हो कि अरू केही भन्ने शंका उब्जन्छ। कार्यपालिका वा शक्ति केन्द्रको दबाब थियो कि भन्ने देखिन्छ। संक्रमणकालीन परिस्थितिमा यस्तो आशंका हुनु निकै स्वाभाविक मानिन्छ। समाजमा वरिष्ठता मात्र योग्यता होइन भन्ने तर्क पनि आउँछ। तर, यसले निष्पक्ष काम गर्ने न्यायाधीशलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। एउटा महत्वपूर्ण कुरो के भने शीर्ष पद नपाइने भएपछि न्यायाधीशहरूले निष्पक्षता गुमाउन सक्छन्।
यो न्याय प्रणालीका लागि एउटा नराम्रो उदाहरण बन्न सक्छ। भविष्यमा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनमा प्रश्न पैदा हुनेछ। पदका लागि शक्तिशाली दलसँग सम्बन्ध बढाउने प्रवृत्ति बढ्नेछ। यसको परिणाम स्वरूप शक्ति सन्तुलन निकै कमजोर हुनेछ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा संवैधानिक सन्तुलनलाई गम्भीर असर गर्नेछ। स्थापित पद्धति भत्किएपछि भविष्यमा यो प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिनेछ। बहुमतका आधारमा पात्र रोज्दा वरिष्ठता पद्धति नै समाप्त हुन सक्छ।
यसले न्यायपालिकाभित्र एउटा फरक र तरल वातावरण बनाउँछ। हरेक नियुक्ति प्रक्रिया सधैं विवादित बन्दै जाने खतरा रहन्छ। अदालत राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छैन भन्ने सन्देश जान्छ। अदालतका हरेक निर्णय र आदेशमा समाजले शंका गर्नेछ। अन्ततः कानुन र विधिको शासन निकै कमजोर प्रमाणित हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया सधैं स्वतन्त्र हुनुपर्छ। नियुक्तिमा सत्ताको प्रभाव छैन भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउनु पर्छ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नियुक्तिमा मनोमानी भएमा सार्वभौम संसद्ले अनुमोदन नगर्न सक्छ। तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सुनुवाइ समिति प्रभावकारी छैन। समितिले आफ्नो वास्तविक हैसियत देखाउन सकेको अवस्था देखिँदैन। तैपनि संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वभौम शक्ति देखाउँछ कि देखाउँदैन ? यो हेर्न अहिले सबैका लागि निकै बाँकी नै छ। सार्वभौम संसद्को शक्तिको मापन यही सुनुवाइ प्रक्रियाबाट हुनेछ। विधिको शासन जोगाउनु नै आजको मुख्य र अनिवार्य सर्त हो।
– अधिकारी अधिवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
