भूराजनीतिमा अडिएको परराष्ट्र सम्बन्ध

विश्व कता जाँदैछ ? यस प्रश्नको उत्तरमा जन्मिएका तर्कहरू जताततै विरोधाभाषपूर्ण छन्, नयाँ भाष्यको निर्माण पनि गर्दैछन्। एउटा नयाँ विश्वको रेखांकन पनि गर्दैछन्। चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा बोलिरहने चिनियाँ विद्वान् भिक्टर गाओ भन्छन्, ‘चीनलाई कमजोर नठान। हामी पहिलो गोली हान्दैनौं। जसले पहिलो गोली हान्छ, त्यसलाई दोस्रो गोली हान्न बाँकी नै राख्दैनौं।’

चिनियाँ विद्वान्हरू भन्छन्, ‘चीन एउटा राष्ट्र मात्र होइन, चीन एउटा सभ्यता पनि हो। यो पाँच हजार वर्षदेखि अस्तित्वमा छ।’ उता सिंगापुरियन विद्वान् किशोर महाभुवानी भन्छन्– ‘पश्चिमले बहुध्रुवीय परिवर्तनको सत्यलाई स्वीकार गर्न सकेन। ऊ आज पनि आफ्नो प्रभुत्वको रम्झाइँको सपना देखिरहेको छ, जो सम्भव छैन।’ अब पूर्व उदाइसकेको छ। चिनियाँ जनमानसमा अमेरिकी त्रास छैन। उनीहरू भन्छन्, ‘चीनले १९५३ मै, कोरियामा अमेरिकालाई हराइसकेको इतिहास ज्यूँदो छ।’

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय तनाव जसलाई ‘दोस्रो शीतयुद्ध पनि भन्न थालिएको छ, सन् १९९३ सम्म अमेरिकी पक्षमा अन्त भएको शीतयुद्धभन्दा पृथक् छ।’ कुन अर्थमा पृथक् छ ? सटिकतर्क दिन सकिन्छ। पहिलो शीतयुद्धमा सामरिक शक्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम सोभियत युनियनसँग एउटा महत्वपूर्ण हतियारको कमी थियो। त्यो हो ‘शक्तिशाली अर्थतन्त्र।’ त्यहीकारण सोभियत युनियन पश्चिमी पुँजीवादी शक्तिसँग निरन्तर प्रतिस्पर्धा गर्न असफल भयो। सामरिक शक्तिका लागि ‘धनको अधिक प्रयोगले सोभियत राज्यमा नागरिकको कल्याण र सामाजिक सुरक्षा तथा आम्दानीको संरचना भत्कियो। 

परिणामस्वरूप समाजवादी राज्य संरचनाले राष्ट्रलाई धान्न सकेन।’तर आजको प्रतिस्पर्धी खेमामा चिनियाँ अर्थतन्त्र कमजोर छैन। चिनियाँ उद्योगको आधुनिक सञ्जाल, व्यापार र आपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, विज्ञान र प्रविधिमा नेतृत्वदायी भूमिका, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा चिनियाँ उत्कर्षले पश्चिमलाई धेरै पछाडि छोडेको छ। अतः दोस्रो शीतयुद्धमा चीनको उपस्थिति पश्चिमको भन्दा बलियो छ। त्यसका अतिरिक्त रसिया, भारत, इरान, उत्तर कोरिया, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकालगायत समग्र अफ्रिकाका अमेरिका र पश्चिमसँग आफ्नै विरोधी वा प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्विरोधहरू सतहमा पोखिँदा, विश्व भूराजनीति पश्चिमी शक्तिका पक्षमा छैन।

के भन्छन् त पश्चिमी विद्वान्हरू ? : पश्चिमी बौद्धिकहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, पहिलो शीतयुद्ध पुँजीवाद र समाजवादबिचको वैचारिक द्वन्द्व थियो। तर वर्तमान प्रतिस्पर्धामा मूलतः आर्थिक अन्तर्निभरता र प्राविधिक सर्वोच्चताका आकांक्षागत द्वन्द्व प्रमुख छ। अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिम ऊर्जा र खनिज स्रोतमा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्ने रणनीतिबाट क्रियाशील छ। चीन र रसिया अन्य देशसँग (१) आर्थिक विकासमा परस्पर अन्तर्निर्भरता, (२) व्यापार र लगानीमा परस्परता र (३) अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा डलरको एकाधिकारको अन्तका रणनीतिमा एक ठाउँमा उभिएका छन्। पश्चिमी विद्वान्हरू यस भूराजनीतिलाई दृष्टिगत गर्दै सोच्न बाध्य छन् अहिले। हल ब्रान्डस र मिसेल वेकले, जो डेन्जर जोनका लेखक पनि हुन्, ले भनेका छन्, ‘यस प्रतिस्पर्धामा चीन एउटा उचाइ प्राप्त गरिरहेको शक्ति हो। त्यसैले अमेरिकाले भविष्यमा चीनलाई रोक्ने रणनीति ग्रहण गर्नुबाहेक चीनसँग सामरिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैन।’ पश्चिमी यथार्थवादीहरू मान्छन्, ‘अब एकध्रुवीय केन्द्र बहुध्रुवीयतामा रूपान्तरण भइसक्यो। अतः अमेरिकी प्रतिस्पर्धाको रणनीतिले प्रभुत्ववादी वा आक्रामक प्रतिस्पर्धा छोडी स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्नु नै उचित हो।’

प्राध्यापक जोहन मेर्यसमियर भन्छन् ‘चिनियाँ उदय अवश्यम्भावी र प्राकृतिक वा अपरिहार्य थियो। अमेरिकाले यो उदयलाई अब भत्काउन सक्तैन।’ अमेरिकी प्राध्यापक स्टेफेन वाल्ट के कुराप्रति सङ्केत गर्छन् भने ‘अमेरिकाले लोकतन्त्रका नाममा अरु राष्ट्रमा हस्तक्षेप गर्ने रणनीति ग्रहण गर्दा आफैं एक्लियो। यस क्रममा अमेरिकाले भारत र ब्राजिललाई पनि गुमायो।’ अर्कातिर प्राध्यापक नाएल फर्गुसन भन्छन्, ‘अमेरिका सन् १९५० को तुलनामा आर्थिक दृष्टिकोणले धेरै कमजोर छ।’

सन् २०२६ मा आइपुग्दा ‘के अमेरिकाले आफ्नो पूर्ववत् प्रभुत्वलाई कायम राख्न सक्छ’ भन्ने प्रश्न नै अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक बहसको मुख्य केन्द्र बनेको छ। पश्चिमी बौद्धिकहरू यस प्रश्नमा विभाजित छन्। कोही क्रुर प्रभुत्वका पक्षमै अडिग छन्, जसको केन्द्र ट्रम्पको चरम राष्ट्रवाद हो। तर अधिकांश विवेकशील बौद्धिकहरू बहुध्रुवीयतालाई नै यथार्थ सत्य मान्दछन्। प्रभुत्वका पक्षधरहरूको केन्द्रको नारा हो ‘पहिला अमेरिका।’ यही कारणले ‘नेपालजस्ता देशमा अमेरिकी सहयोग र लगानीले प्रश्नहरू खडा गर्दछ।’ अर्थात्, यस सिद्धान्तले अमेरिकी सहयोग र लगानीले सहकार्य होइन, प्रभुत्वको जग निर्माण गर्दछ।

उता चिनियाँ तथा रसियाली एवं भारतीय सहयोग वा लगानी ‘सहकार्य र अहस्तक्षेप’को रणनीतिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सार्छन्। बीआरआई र एमसीसीलाई यिनै दुई सिद्धान्तले पृथक् गर्दछन्। तर ‘पहिला अमेरिका’ नीतिले निर्माण गरेको भूराजनीतिक जटिलतालाई अमेरिकी प्राध्यापक जेफरी स्याक्स तथा जोहन मेयर्समियर त ‘ट्रम्पको पागलपन’ सम्म भन्न हिच्किचाउँदैनन् र के मान्छन् भने ‘अमेरिका अहिले पनि शक्तिशाली पक्ष हो तर यसका चुनौती मूर्धन्य छन्। त्यसैले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय दबदबा उसले लिने बहुध्रुवीयता र समन्वयकारी भूमिकामा निर्भर रहन्छ।’

कता हो नेपालको गन्तव्य ? : माथि छलफल गरिएको भूराजनीतिक यथार्थप्रति समग्र नेपाली चेतना अनभिज्ञ छ। राजनीतिक दल, सरकारी निकाय तथा बौद्धिक जमात विश्वलाई चटक्कै बिर्सिएर बसेको छ र एउटा सानो समूहले निरन्तर ‘डुंगालाई प्रवाहको विपरीत दिशातर्फ ठेलिरहँदा नेपालको भूराजनीति यथार्थता विस्मरणको रोगी बनेको त होइन ?’ शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ‘अहस्तक्षेपकारी तटस्थता’ वा असंलग्न नीतिमा खडा गरेको हो। यसो गर्नु नै नेपाललाई गतिशील (भाइब्रेन्ट) राज्यको कोटीमा खडा गर्नु पनि हो। तर केही मानिस नेपाललाई ‘कतै नढल्किने र समान सहकार्य गर्ने सिद्धान्त’लाई गतिहीनताको परिभाषा दिएर ‘बफर’ राज्यको त्रुटिपूर्ण विम्बबाट प्रभावित भइरहेका छन्। ‘भाइब्रेन्ट’ अर्थ इरानको विरुद्धमा र हमासको विरुद्धमा उभिनुलाई देख्ने दुस्साहस हुनसक्छ।

अतः परराष्ट्र नीति यिनै लक्ष्यप्रति पूर्ण प्रतिबद्घ हुँदै, विश्वको सम्भावित शीतयुद्घबाट नेपालले आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ। राज्यले यो भूमिका बिर्सियो भने अस्तित्वको संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल ‘बफर स्टेट’ कदापि होइन। सन् १९२३ मा भारतमा शासन गर्ने बृटिस शासनले नेपाललाई आफू समानको स्वतन्त्र राष्ट्र मान्यो। सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिले भारत र नेपाल दुवै सार्वभौम राष्ट्र मानेको छ र नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो। सन् १९६२ को भारत र चीनबीचको युद्ध भारत र चीन जोडिएकै सीमा क्षेत्रमा भएको हो। जससँग नेपालको कुनै सरोकार छैन। अझ पछिल्लो समयमा ‘एमसीसी र एसपीपी’को चर्चाले त नोपलका सम्बन्धमा भारत र चीनलाई एकै ठाउँमा तानिरहेको छ। अर्थात्, भारत र चीन ‘द्वन्द्वका पक्ष होइनन्, उनीहरू त ब्रिक्समा आबद्ध गठबन्धनका सदस्य हुन्।’ अतः कसरी आयो ‘बफर स्टेट’को अवधारणा ? यो स्वयं शब्द नेपालको स्वाधीन अस्तित्वमा आत्मघाती ‘गोल’ हो।

विगत र आगत : विगतमा नेपाल ‘गरिब चीन र गरिब भारत’का बीचको न्यून ताप रहेको भूराजनीति सन्तुलनको अवस्थामा थियो। नेपाल अहिले पनि गरिब छ। तर दुवै छिमेकीले आफूलाई आर्थिक र सामरिक शक्तिमा रूपान्तरण गरिसकेका छन्। अर्थात्, ‘नेपालले वर्तमान छिमेकीलाई सन्तुलन गर्ने नीति नै परराष्ट्र नीति हो।’ अर्थात्, नेपालको कुटनीति छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धले निर्धारण गर्दछ। यी शक्तिशाली छिमेकीका आर्थिक तथा सामरिक अवस्थाले नेपालको भूराजनीति अत्यन्त तातो अवस्थामा रहन्छ। त्यसमा पनि तेस्रो शक्तिको उपस्थितिबाट नेपालको भूराजनीतिलाई उथलपुथल वा दिग्भ्रमित हुनपुग्छ।

वर्तमान सरकारले यस यथार्थलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। नेपालको कुटनीतिले ‘छिमेकीको बेवास्ता गर्दै तेस्रो शक्तिमा निर्भर हुनपुग्यो भने’ नेपालले विस्मात खेप्नुपर्ने हुन्छ। अतः परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय सुरक्षा र छिमेकीबीचको केन्द्र बनाउन सकियो भने नेपाल दुईतिरका छिमेकीको लगानी र बजारमा परिणत हुन्छन्। अतः नेपालको परम् दायित्व भनेको ‘वर्तमान भूराजनीतिलाई आर्थिक समृद्धिको सपनासँग जोडेर भूअर्थनीतिमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ।’

निष्कर्ष : विश्वको जटिल भूराजनीतिमा नेपालले ‘आफ्नो अंश खोज्ने प्रवृत्तिलाई त्यागेर छिमेकीहरूसँगको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक विकासको मार्ग निर्माण गर्नुपर्छ र यसरी वर्तमान तातो भूराजनीतिलाई शितल भूअर्थनीतिमा परिणत गर्न सकिन्छ।’ राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिक समृद्धिका लागि व्यापार, बजार, लगानी र प्रविधिको आदानप्रदानमा नेपालले भारत र चीनसँग आफूसहितको त्रिपक्षीयताको सिद्धान्तद्वारा सन्तुलनको खोजी गर्नुपर्छ। यसको तात्पर्य हो– ‘राजनीतिमा तटस्थता र आर्थिक विकासमा त्रिपक्षीय सहकार्य’लाई सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गर्नु। भारत र चीन दुवै लोकतन्त्रलाई ‘सभ्यताका जगमा खडा गरिरहेका छन्।’

नेपालले पनि ‘नागरिक सर्वोच्चता’को सिद्धान्त ग्रहण गर्दै राजनीतिक प्रणालीको जग ‘मौलिक सभ्यता र संस्कृति’लाई मान्नुपर्छ। अतः हाम्रो राजनीतिक उत्कर्ष ‘सामाजिक समतावाद’तर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। यस्तो व्यवस्थामा राज्य प्रणालीमा नागरिकको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नागरिक सर्वोच्चता, नागरिकहरूको उत्पादनमुखी श्रम संस्कृति र कृषिमा स्वनिर्भरता प्रमुख तत्व हुन्। स्वनिर्भर कृषि उत्पादनमा आधारित औद्योगीकरणले मात्र उन्नत रोजगार निर्माण गर्छ। अतः परराष्ट्र नीति यिनै लक्ष्यप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुँदै, विश्वको सम्भावित शीतयद्धबाट नेपालले आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ। राज्यले यो भूमिका बिर्सियो भने अस्तित्वको संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।