वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाह राजनीतिक कालखण्डको पछिल्लो अध्यायमा बनेको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार प्रमुख हुन् । संसद्मा उनलाई सरकार प्रमुख बनाउने पार्टीको सिट र उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यको उमेर पनि पृथक् अभ्यासको मानक नै हो । उनको शपथग्रहण समारोहको झलकमा पनि बेग्लै र केही नयाँ सूचित गरिरहेको भान हुन्थ्यो नै । विगतमा सत्तासीन पार्टी र नेताहरूले पनि स्वप्नदर्शी घोषणाहरू त गरे तर अपेक्षित तथा तात्विक परिर्वतन कहिल्यै सम्भव बनेनन् ।
राजनीतिक अकर्मण्यता र सत्तादोहनमा अनियन्त्रित उन्मादका नयाँ तथा घातक ‘भेरियन्ट’हरू मात्र देखिए । बलिया अन्तरविरोध, स्पष्ट असफलता तथा उच्च नागरिक निराशा उत्सर्जनमा चाहिँ घनिभुत सफल भए । गएको निर्वाचनले ती सबैको असम्मानपूर्ण बहिर्गमन तथा लज्जास्पद अवतरण गराइदिएको छ । सत्ता परिवर्तनका अनेकन तिकडमबाजीबाट पनि बालेन चिन्तित रहनु पर्दैन । नयाँ संविधान र गणतन्त्र स्थापनापछि सुनौलो भविष्यको सुरुआत हुन्छ भनेर दिएका आश्वासन लामो समयसम्म केवल पुराना सिनेमाका डाइलगजस्तै भएका थिए ।
अमेरिकामा सन् १७८७, फ्रान्समा १७९१, अर्जेन्टिनामा १८५२, अस्ट्रियामा १९२०, बेल्जियममा १८३१, क्यानडामा १८६७, डेनमार्कमा १८४९ मा संविधान बनेपछि आएको जस्तो सकारात्मक परिवर्तन हामीकहाँ देखिएन । नागरिकहरू देशको र आफ्नो भविष्यप्रति सकारात्मक कम अनि नकारात्मक बढी बन्नु परिरह्यो । सरकारहरू पूर्ण असफल र अकर्मण्यता उन्मुख भएर सकिए । तर पछिल्लो निर्वाचनबाट यी यावत् व्यवधानको सामुल निर्मूलीकरण भएको छ । नयाँ, ऊर्जावान्, जोशिला तथा काबिल व्यक्तिहरू सत्तामा छन् । अब चाहिँ नागरिकको अपेक्षा तथा विश्वास सार्थक हुने अनि सरकारमात्र हैन, संस्कार पनि फेरिने आशा बौरिएको छ ।
समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा समर्पण भन्दै २००७, २०१७, २०३६, २०४६ र २०६२÷०६३ सालमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन÷क्रान्तिहरू भए । यद्यपि देशमा शासक र शासितबीचको खाडल जस्ताको तस्तै रह्यो । समुन्नत राष्ट्र निर्माणको सपना पूरा भएन । राष्ट्रनिर्माणका सवालमा सरकारका दुई कार्य हुन्छन्– एउटा सामान्य नियमित कार्य र दोस्रो अपेक्षित कार्य । हाम्रा सरकारहरूले अपेक्षित कार्य गर्न सकेनन्, खाली नियमित कार्यमा नै अल्झिरहे । देशको प्रशासन चलेको आभास गराउनु, कार्यकारी संस्थाको रूपमा हुनुपर्ने औपचारिक कार्यहरू सञ्चालन गर्नु नियमित कार्य हुन् । चुनाव हुनु, सरकार गठन÷विघटन हुनु अनि राजनीतिक सघनता देखिने धर्ना, जुलुस, आन्दोलन, नाराबाजी तथा भाषणहरू हुनु यसका पक्ष हुन् । विगतमा जति सरकार बने पनि संस्कार चाहिँ फेरिएन । हाकिम फेरिए हुकुम र हैकम फेरिएन । शासक फेरिए शासन फेरिएन । साहु फेरिए शैली फेरिएन, व्याधा फेरिए तीर फेरिएन, पात्र फेरिए पद्घति फेरिएन, अचानो फेरियो यद्यपि चोट फेरिएन । विगतका सबै सरकारहरू यही चुकेका थिए, एउटाको विकल्पमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका अरूहरू पनि पटक—पटक परीक्षण अनि असफल भएकै पात्रहरू मात्रै हुन्थे । उनीहरूले पनि संस्कार फेर्न सकेका थिएनन् र सक्ने ल्याकत राख्दैनथिए ।
सरकारको दोस्रो तर प्रमुख पक्ष अपेक्षित कार्य सम्पादन हो । सम्पूर्ण नागरिकको इच्छा उनीहरूको जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ । आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, आवश्यक सुविधा र विकासका पूर्वाधारहरूको दु्रततर अनि सर्वत्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सञ्चारजस्ता भौतिक आधारलाई जनताको पहुँच सहज हुनेगरी सुनिश्चितताजस्ता कुराले जनताले सरकारप्रति प्रकट गर्ने सदभाव प्रवद्र्धन गर्छ । सांस्कृतिक र सामाजिक समन्वयलाई अझ मजबुत गर्नु अनि सम्पूर्ण जाति र प्रजातिको समतामूलक समानतामा जोड दिनु सरकारको अर्को पक्ष हो ।
आर्थिक विकास र गुणस्तरीय जीवनका सूचकांकमा समूल सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । लेखक नोम चोम्स्कीकोे पुस्तक ‘फेल्ड स्टेट’ले पनि यही तर्क दिन्छ । पछिल्लो पटक तीव्र विकासलाई पछ्याएका विशेषतः एसियाली अधिकांश देशका सरकारहरूमा अपेक्षित कार्य सम्पादन कौशल उल्लेख्य देखिन्छ । केवल, नाम, व्यक्ति अनि सरकार फेर्दैमा र शब्दका फजुल खर्च गर्दैमा राष्ट्रको नयाँ स्वरूप बन्दैन । प्रसिद्ध पुस्तक ‘डेमोक्रेसी ः द गड द्याट फेल्ड’का लेखक ह्यान ह्यामर हिप्स रोजगारी निर्माण, गरिबी निराकरण, पूर्वाधार विकास र नागरिकको सामाजिक सुरक्षा बढोत्तरीमा असफल भएकै कारण थुप्रै देशमा प्रजातान्त्रिक सरकार असफल भएका उदाहरण दिन्छन् । हाम्रो समस्यासमेत यही नै थियो ।
- सरकार फेर्दैमा देश किमार्थ बनिहाल्दैन। परिवर्तन चाहनेले नागरिकप्रति पूर्ण सर्मपित राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ। सुस्पष्ट कार्ययोजनासाथ काम गर्नुपर्छ।
- अब चाहिँ साँच्चै देश र जनताका लागि काम हुन्छ भन्ने आशा बढ्दैछ। यो सरकारबाट चाहिँ यस्तो आभास होस् कि सत्ताामा हाकिममात्र हैन, हैकम पनि फेरिएछ।
परिवर्तनहरूले शासक बनाउने वा शासक बनेकाहरूको लागिमात्र अपेक्षित कार्यसम्पादन गरे । पुराना वा नयाँ रूपमा जन्मिएका शासकहरू तथा परिवार अनि आसेपासेको जीवन र जगत् परिवर्तन भयो । तर दुनियाँ संलग्न शासित वर्गमा सरकारकोे तर्फबाट गरिनुपर्ने अपेक्षित कार्य भने पूरा भएनन् । निमुखा र सामान्य नागरिकको नजरमा सरकार कहिले नियमित कार्यसम्पादनभन्दा माथि उठेन । जनताको दिनचर्या र जीवनस्तरसँग सम्बन्धित अपेक्षित कार्य गर्न सकेन । नागरिकहरू अझ कमजोर, असुरक्षित र त्रसित बन्दै रहनु परेको छ । चीनले पछिल्लो दशक हजारौं मिलियन मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उचालेको तथ्यांक विश्वव्यापी बनिसकेको छ । कतार, कुवेत, दुबईजस्ता देशहरूको विकासलाई मानव निर्मित स्वर्गको संज्ञा दिइन्छ ।
कारण, त्यहाँ जो/जहिलेसुकै सत्तामा आए पनि देशको विकास एउटैमात्र पहिलो मन्त्र बनाएको देखिन्छ । तर हाम्रो राजनीति चाहिँ पदको लफडाबाजीमा मात्र प्रयोग भइरह्यो । हिजोसम्म सत्तामा आएका कोहीसँग देशहित र नागरिक भलाइमा यसरी काम गर्नेछु भन्ने योजना थिएन । अबको ५, १० वा १५ वर्षमा देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन कुन गति र आयतनमा हुन्छ भन्ने आकलन भएन । उनीहरूको वादसँग के योजना थिए– जसले ‘किसानको आय प्रतिव्यक्ति ५० हजार डलर होस् ? व्यापार नाफा होस्, साक्षरता सय होस्, औसत आयु ८० बनोस्, कर्मचारी नागरिकका सहयोगी बनून् । शिक्षा स्वास्थ्य सुलभ, सहज र गुणस्तरीय हुन् । रोजगारी तथा विकास निर्माणले गति लिओस् । नयाँ उद्योग खुलून्, सबैमा देशपे्रम जागोस् । नेपाल न्यून भ्रष्टाचार हुने ५ वा १० प्रथममा पर्न सकोस् ।’
न त यस्तो सोच थियो न त शक्ति । योजना, क्षमता र इच्छाशक्ति केही थिएन । प्रशस्त आर्थिक विकाससँगै अपेक्षित काम गर्न सके नागरिकमा सरकारप्रति स्वतः सम्मान र आदर निर्माण हुन्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक गतिविधिहरूले मात्र सरकारको सफलता र देशको प्रगति सम्भव रहँदैन । देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने सरकारहरूले सरभाइभल फङ्सनबाट माथि उठी उल्लेखनीय गतिमा ‘एक्सपेक्टेड फङ्सन’ गर्नुपर्छ । नेतृत्वसँगै नियत, व्यवस्थासँगै अवस्था अनि सत्तासँगै सोच बदलिएमात्र सरकार परिवर्तनको सार्थकता रहन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पुँजी पलायन वा प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक सामाजिक मानव सदभाव, सहायता, शान्ति सुरक्षा अनि अमनचयन, सडक, सञ्चार, विद्युत् र विकासजस्ता आवश्यक पक्षहरूमा सघन सकारात्मक सुधार ल्याउनुपर्छ । भोकमारी, महामारी, बेथिति, सामाजिक अपराध, मानवीय विचलनतालाई पूर्ण उन्मूलन गर्नुपर्छ । तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन विकासका छुट्टाछुट्टै आयोजनाहरू रफ्तारमा सञ्चालन हुनुपर्छ । भाषणमा हैन, व्यवहारमा नै देशलाई सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड बनाउने ल्याकत देखाउनुपर्छ ।
सरकार फेर्दैमा देश किमार्थ बनिहाल्दैन । परिवर्तन चाहनेले नागरिकप्रति पूर्ण समर्पित राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ । सत्ताको हाकिममात्र होइन, हुकुमसमेत फेर्नुपर्छ । सरोकारवाला र विज्ञसमेतको घनिभुत छलफलबाट योजना बनाएर देशको आर्थिक, सामाजिक÷नैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक विकासमा विशाल फड्को मानुपर्छ । सुस्पष्ट कार्ययोजनासाथ काम गर्नुपर्छ । अब सरकार होइन, संस्कार अनि पात्रसँगै पद्घति फेर्ने सोच र ल्याकत राख्नुपर्छ । सरकारबाट प्रस्तुत सुशासनको सुरुआती १०० बुँदे कार्यसूचीले यसको राम्रै झलक दिन्छ । बृहत् योजना तथा दृष्टिकोणहरू बन्दै होलान् ।
राज्यका विभिन्न निकायलाई नेतृत्व दिने पदाधिकारीहरूमा नवीन र क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई प्रविष्ठ गराउने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा अपनाउन खोजिएको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासले सुनौलो भविष्य चियाउन सहयोग पुग्दैछ । अब चाहिँ साँच्चै देश र जनताका लागि काम हुन्छ भन्ने आशा बढ्दैछ । यो सरकारबाट चाहिँ यस्तो आभास होस् कि सत्तामा हाकिममात्र हैन, हैकम पनि फेरिएछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
