प्रारम्भिक अनुमानभन्दा चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सार्वजनिक संशोधित अनुमानित लागत अधिकांश आयोजनाहरूमा दोब्बर देखिनुका पछाडि प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र आर्थिक कारणहरू छन् । धेरैजसो सडक आयोजनाहरूमा सुरुको रेखांकनभन्दा पछि सहायक सडकहरू र उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकहरू थपिएकाले आयोजनाको आयतन र लम्बाइ दुवै बढ्न गई स्वाभाविक रूपमा लागत वृद्धि भयो ।
सुरुमा सामान्य अलकत्रा र गिट्टी मात्र छर्ने प्रविधि गर्ने गरी लागत अनुमान गरिएकोमा पछि आयोजनालाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउन कंक्रिट प्रविधि अपनाइँदा बीचैमा विशिष्टीकरण परिवर्तन भयो, जसले लागत ह्वात्तै बढायो । मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका धेरै आयोजनाहरूमा सुरुमा विस्तृत अध्ययन र डिजाइन नै नगरी अनुमानित लागतका भरमा आयोजना घोषणा गरिएकाले वास्तविक काम सुरु भएर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार हुँदा लम्बाइ र लागत दुवै परिवर्तन हुन पुग्यो ।
कुनै पनि आयोजना समयमै नसकिँदा समयसँगै पैसाको वर्तमान मूल्य घट्दै जान्छ र वर्षौंसम्म आयोजना लम्बिरहँदा बजारमा निर्माण सामग्री र श्रमको मूल्य बढ्ने हुँदा सुरुको बजेटले न्यून काम मात्र सम्भव हुन्छ र संशोधित लागत चुलिन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवको वर्गीकरण आवश्यकता र पूर्वतयारीका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक होडबाजी र क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउने नाममा हुने गरेको छ । ‘हाम्रो क्षेत्र वा हाम्रो मन्त्रालयको आयोजना किन नपार्ने ?’ भन्ने सोचका कारण पर्यटन, खेलकुद, ऊर्जा र सडकका नाममा अन्तर–निकाय बजेट र आयोजना बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । आवश्यक अध्ययन र स्रोतको सुनिश्चितता विना नै संख्या मात्रै थपेर सस्तो लोकप्रियता कमाउने राजनीतिक आकांक्षाले गर्दा नयाँ आयोजनाहरू पनि पुरानै असफलताको बाटोमा हिँडिरहेका छन् ।
गौरवका आयोजनाहरूलाई साँच्चिकै सफल बनाउन र राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग रोक्न अबको रणनीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पूरा नभई कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नुहुँदैन । आयोजना सुरु गर्दाकै बखत वास्तविक लागत निकालेर बजेट अद्यावधिक गरिनुपर्छ ।
आयोजनाहरूलाई निश्चित समयभित्रै सक्ने गरी कडा कार्यतालिका बनाइनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरेबमोजिमको भुक्तानी समयमै पाउने र ढिलासुस्ती गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने परिपाटी बसालिनुपर्छ । २७ वटा आयोजनामा स्रोत र साधन छर्नुभन्दा तत्कालका लागि देशलाई नभई नहुने चार–पाँचवटा आयोजना मात्र छनोट गरी तिनलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । ती आयोजना निश्चित समयमा सम्पन्न भएपछि मात्र पालैपालो अन्य नयाँ आयोजनालाई यो सूचीमा थप्दै जानुपर्छ ।
-शर्मा, पूर्वसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
