झापा : आन्दोलित बनेका निर्माण व्यवसायीहरूले झापामा आजदेखि ‘कन्स्ट्रक्सन होल्ड’ गरेका छन्। निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायी संघ झापाले जिल्लाका सम्पूर्ण निर्माण कार्य अस्थायी रूपमा बन्द गरेका हुन्।
संघले अप्रत्याशित एवं अत्यधिक रूपले इन्धन लगायतका निर्माण सामग्रीहरूमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण सम्पूर्ण आयोजनाहरू स्वतः बन्द भएको अवस्थामा सो मूल्यवृद्धिलाई नेपाल सरकारबाट सम्बोधन नभएको विरोधमा सोमबार दिउँसो धर्ना कार्यक्रम गर्दै सम्बन्धित निकायहरूमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।
संघका अध्यक्ष रमेश अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा पुगेका निर्माण व्यवसायीहरूको टोलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अञ्जन न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण सामग्री, इन्धन, ढुवानी खर्च तथा श्रमिक लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्नै कठिन भएको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सो पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपाने नेपाल सरकारलाई पठाइदिने जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै निर्माण व्यवसायी संघले विकास निर्माणका अड्डाहरू जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना र पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन निर्माण उद्योगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब १३ प्रतिशत योगदान रहेको र सरकारको पूँजीगत बजेटमध्ये ८० प्रतिशत खर्च निर्माण क्षेत्रमार्फत हुने बताइएको छ। तर पछिल्लो समय डिजेल, बिटुमिन लगायत सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेपछि निर्माण उद्योग संकटमा परेको उल्लेख छ।
संघका अनुसार रुस–युक्रेन युद्धअघि प्रतिलिटर १२९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ, भने बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १६५ रुपैयाँ पुगेको छ।’
मूल्यवृद्धिकै कारण निर्माण व्यवसायीहरू करिब २० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा परेको दाबी संघले गरेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गत वैशाख २२ गते पत्रकार सम्मेलन गरी मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न सबै निर्माण कार्यमा मूल्य समायोजन उपलब्ध गराउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको भएपनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको संघका अध्यक्ष अधिकारीले बताए।
अहिलेको परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीहरूले पुरानै इस्टिमेट तथा दररेट अनुसारको काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र जति काम गरे पनि घाटा व्यहोर्नुपरेको भन्दै अब व्यवसायीहरू कुनै पनि निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। साथै निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम गर्न दबाब दिने, कालोसूचीमा राख्ने, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने जस्ता कारबाही नगर्न सरकार र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूसँग उनले आग्रह पनि गरेका छन्।
त्यस्तै संघका महासचिव पुष्पराज निरौलाले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था बनेकाले यस्तो परिस्थितिमा परियोजनाको म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी इन्स्योरेन्स तथा थप क्षतिपूर्तिसहित आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले समयमै मूल्य समायोजनको निर्णय नगरेका कारण निर्माण कार्यहरू ठप्प हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने सबै परिणामको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
