हटाइएका सुकुमबासी आफैंले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने (यी हुन् निर्णय)

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था आफैंले गर्न सरकारले तीन महिनासम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। 

आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले हटाएका बस्तीका परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्य भएको परिवारलाई राहत रकमस्वरुप प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। सो भन्दा बढी सदस्य भएमा थप २ हजार रुपैयाँ सरकारले बसोबार खर्च उपलब्ध गराउने छ। 

सरकारले व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापनाका लागि २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको निर्णय पनि गरेको छ।