न घर रह्यो, न जग्गा : अब जाने कहाँ ?

सिरहा : नवराजपुर गाउँपालिकाको कार्यालय भवनको कम्पाउन्डभित्रको दक्षिण कुनामा सुनील मुखिया, राजकुमार मुखिया, बिन्दी मण्डल र हजारी मोचीजस्ता परिवारहरू जस्तापाताले बनाइएको टहरामा बसिरहेका छन्। उनीहरू पहिले यस्तो अवस्थामा थिएनन्।

आफ्नै घर थियो, सामान्य रूपमा गुजारा चलिरहेको थियो। तर, सुकुम्बासी भन्दै उनीहरूको घर ऐलानी जग्गामा रहेको दाबी गरियो। विद्यालय परिसरमा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालय उनीहरू बस्दै आएको ठाउँमा सारियो। कार्यालय परिसर घेराबार गरिएपछि त्यही क्षेत्रमा परेका उनीहरूका घर हटाइए।

‘अर्को सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थापन गरिने’ आश्वासनसहित करिब ३ वर्षअघि सुनील, राजकुमार र बिन्दीको घर भत्काएर दक्षिण कुनामा सारिएका थिए। त्यसैकारण उनीहरू जस्तापाताको अस्थायी टहरामै रात काट्न बाध्य छन्। न त्यहाँ बिजुलीको सुविधा छ। न त गर्मीमा टहरा तातेर बस्नै मिल्ने अवस्था छ। त्यसैकारण दिन काट्नै कठिन भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ।

‘हामीसँग अर्को जग्गा वा घर छैन। भएको ठाउँमा गाउँपालिकाको भवन बन्यो। त्यसपछि हामीलाई उठिबास लगाइयो,’ बिन्दी मण्डलले भनिन्, ‘टहराको छानो र पर्खाल सबै जस्तापाताको छ। गर्मीमा ज्यान पोल्छ, जाडोमा शीतलहरले सताउँछ। हामी दलित सुकुम्बासीलाई गाउँपालिकाले झन् दुःख दिएको छ।’

उनीहरूका अनुसार परिवारहरू विगत ३० वर्षदेखि त्यही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थिए। गाउँमा सिंहदरबार आएको भनिए पनि सुविधाभन्दा पीडा बढेको उनीहरूको आरोप छ।

बिन्दीकै घरनजिक हजारी मोचीको परिवार पनि बस्छ। उनको परिवारमा १२ जना सदस्य छन्। गाउँपालिकाले पछिल्लो समय सबै वडामा अतिक्रमण हटाउने अभियान थालेपछि उनीहरू थप त्रसित बनेका छन्। आइतबार बिहान ७० वर्षीया वृद्धा रानीवती यादव भत्काइएको घरअगाडि खाना पकाउँदै गरेको अवस्थामा भेटिइन्। घर भत्काइएपछि वर्षाको समयमा दाउरा भिजेको थियो भने आगो पनि राम्रोसँग बलिरहेको थिएन। उनका छोरा जननाथ यादव शारीरिक रूपमा अपांग छन् र स्पष्ट बोल्न सक्दैनन्। त्यही कारण विवाहसमेत हुन सकेको छैन। आमा–छोरा वर्षौंदेखि त्यही ठाउँमा बस्दै आएका थिए। रानीवतीका श्रीमानको मृत्यु भइसकेको छ भने छोरीको विवाह भइसकेको छ।

‘अचानक घर भत्काइयो। सामान सार्न पनि समय पाइएन,’ रानीवतीले दुःख पोखिन्, ‘काठमाडौंको हावा यहाँका अध्यक्षलाई पनि लागेछ। हाम्रो समस्या कसैले हेर्दैन, हटाउने मात्रै काम भयो।’

उनले वृद्धभत्ताबाट गुजारा चलाउँदै आएको बताइन्। ‘केही आफ्नै जग्गा भए पनि छोराको आम्दानी छैन। केही समय दिएको भए व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भनिन्। अहिले उनीहरूले पोलिथिनले अन्न, दाउरा र घरायसी सामान छोपेर राखेका छन्।

अर्को सुरक्षित स्थानमा राख्ने भन्दै घर भत्काइए पनि अहिले नौ परिवार एउटै सार्वजनिक भवनमा बस्न बाध्य छन्। दुखनी मण्डलका अनुसार त्यो भवन हलजस्तै छ, जहाँ एक कुनामा खाना पाक्छ भने अर्को कुनामा ओछ्यान राखिएको छ। पति, छोरा, बुहारी र नातिनातिनासहित सबै एउटै कोठामा 
बसिरहेका छन्।
‘दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पालिरहेका छौं। दिनभर कमाएको पैसाले जसोतसो खाना पुग्छ,’ दुखनीले भनिन्, ‘घर बनाउन वा अर्को ठाउँमा जग्गा किन्न पैसा छैन। अब त ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’

सरकारले दलित तथा सुकुम्बासी परिवारलाई कम्तीमा बसोबासका लागि सानो जग्गा र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। काशी मण्डल र मोहम्मद रुस्तमको घर पनि पहिले सडकपूर्व क्षेत्रमा थियो। त्यहाँ अहिले गाउँपालिकाको भवन बनेको छ। त्यसपछि उनीहरूलाई सडकपश्चिम सारियो। तर, अहिले त्यहाँबाट पनि हटाइएको छ।

बेचनी सोनार आर्थिक रूपमा विपन्न छन्। छोरीहरूको विवाह गाउँकै सहयोगमा सम्पन्न भएको थियो। उनी पनि ऐलानी जग्गामै बस्दै आएकी थिइन्। तीन महिनाअघि ऋण खोजेर घर बनाएकी थिइन्, तर त्यो घर पनि अहिले भत्काइएको छ।

‘अहिले धर्मशालामा बस्न दिइएको छ। राहतका रूपमा चामल, दाल, तेल र ग्यास सिलिन्डर त दिइयो, तर अब कहाँ बस्ने ?’ उनले भनिन्। घर बनाउन लिएको ऋण र उधारो सामानको पैसा तिर्न नसक्दा थप चिन्ता बढेको उनको भनाइ छ। गाउँपालिकाले अस्थायी व्यवस्थापनका लागि ५ कोठे जस्तापाताको भवन बनाएको छ, जहाँ केही परिवारलाई राखिएको छ। तर, पीडितहरूका अनुसार त्यो पर्याप्त छैन।

‘घर भत्काएर सानो कोठा दिइएको छ। सबै परिवार अट्ने अवस्था छैन,’ शिवराम मोचीले भने, ‘हामीजस्ता विपन्न दलित कहाँ जाने ? सरकारले सेवा दिनुको साटो दुःख दिएको छ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष शिवउदगार यादवले भने आफू निर्वाचित भएदेखि नै अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको बताए। उनका अनुसार हालसम्म १७५ बिघा जग्गा खाली गराइएको छ। गाउँपालिकाको सर्वेक्षणमा करिब १५० परिवार मात्रै वास्तविक सुकुम्बासी देखिएको उनको दाबी छ।
उनले घर भत्काइएका परिवारलाई राहत दिइएको र केहीलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको बताए। ‘जग्गा भएकाहरूलाई आफैं घर बनाउन प्रोत्साहन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जग्गा नै नभएकाहरूको हकमा संघीय सरकारको नीति तथा निर्देशनअनुसार व्यवस्थापन गरिनेछ।’

गत वैशाख २४ गते सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले खोला तथा नदी आसपासका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर, नवराजपुर गाउँपालिकाले खोला–नदी क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका बस्तीहरूमा समेत डोजर चलाएको स्थानीयको आरोप छ।

स्थानीय मञ्जु कुमारी चौधरी भन्छिन्, ‘वर्षौंदेखि बसेको ठाउँमा पक्की घर बनाएका थियौं। अहिले आएर घर भत्काउने भनिएपछि त्रासमा छौं। रातभर निद्रा लाग्दैन।’ स्थानीयवासीको गुनासो छ— बस्ती हटाइए पनि वैकल्पिक व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन। त्यसैले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा अनेकौं परिवार अहिले घरबारविहीन र बिचल्लीको अवस्थामा पुगेका छन्।