पहिला सुन्ने कि थुन्ने ?

पछिल्लो समय राज्यका संयन्त्रले अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ गर्ने क्रम बाक्लो बनाएको छ। अनुसन्धानका नाममा जथाभावी मानिस पक्राउ गरेपछि अदालतले कसैको म्याद थप नगर्ने त कसैका हकमा केही दिनका लागि मात्र म्याद दिने गरेको पाइन्छ। कोही थुनामै गएमा पनि थुनछेकका बेला रिहा हुने क्रम बढेको छ। कतिपय प्रकरणमा त थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए पनि तारेखमै राखेर अनुसन्धान गर्नु वा हिरासतमा राखिरहन जरुरी नभएको समेत निर्णय भएको पाइन्छ। केही अभियोगका सम्बन्धमा प्रारम्भिक अनुसन्धान नै कमजोर भएको भेटिन्छ त केहीका हकमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको देखेपछि अदालतले रिहा गर्ने गरेको छ। यस्तो दृश्य बाक्लिँदै जाँदा राज्यका संयन्त्रले जथाभावी शैलीमा पक्राउ गर्ने गरेको हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ। 

प्रहरी वा राज्यका निकायले पक्राउ गरे पनि अदालतबाट छुट्ने घटना सामान्यजस्तै बन्दैछ। अर्थात्, राज्यका संयन्त्रहरूले कामको चाङ देखाउन मानिसका प्रमाणसहित आरोपित कुरा सुनेपछि पक्राउ गर्नेभन्दा पक्रेपछि ‘थुन्ने’ क्रम बढेको टीकाटिप्पणी हुँदैछ। अर्थात्, पहिला सुन्ने अनि मात्र थुन्ने प्रवृत्ति लत्याएर पहिला थुन्ने र अनि सुन्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले प्रश्न उब्जाएको छ, ‘कतै राज्य लोकतन्त्रको मर्मविपरीत ‘पुलिस स्टेट’ तिर लम्किँदै त छैन ?’ कसैका विरुद्ध अभियोगपत्र दायर भइसकेका मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान हुन्छन्। तर, ती अभियुक्तहरू समेत मुद्दा फैसला हुँदा निर्दोष साबित भएका घटना प्रशस्त छन्।

परिवर्तित नाम ‘रेशम’ बलात्कारको आरोपसहित पक्राउ परे। पक्राउलगत्तै निजको फोटोसहितका खबर भाइरल भए। अन्ततः करिब दुई वर्षपछि तिनले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाए। अर्थात्, अदालतबाट निर्दोष साबित भए। अदालतले त निर्दोष ठहर गर्‍यो, तर उक्त समयसम्म उनको सामाजिक मान, प्रतिष्ठा, रोजगारी सबै गुमिसकेको थियो। तिनलाई समाजमा मुख देखाउन नसक्ने अवस्था भयोे, कतै काम खोज्दै जाँदा नपाउने अवस्था बन्यो। अब तिनको हकमा हरेस खाएको जिन्दगी बनेको छ।

हामीकहाँ कानुनी चेतनाको अभाव छ। कोही व्यक्ति अदालतबाट कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म अभियुक्तलाई निर्दोष मानिन्छ। यो फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो। कतिपय मुद्दामा अदालतले समेत यसबारे व्याख्या गर्दै बोलिसकेको छ, ‘कसैविरुद्ध अभियोग लाग्दैमा अपराधी साबित हुँदैन।’ किनभने अनुसन्धान गर्ने निकाय, मिडिया वा समाजले लगाउने आरोपभन्दा प्रमाण महत्वपूर्ण मानिन्छ। अदालतले प्रमाणमात्र होइन कि कतिपय बेला न्यायिक मनको समेत प्रयोग गर्छ, गर्नुपर्छ। अझ शंकाको सुविधा त अभियुक्तकै पक्षलाई दिइन्छ। कसैलाई हचुवा र अनुमानका आधारमा अपराधी सरह व्यवहार गर्न पाइँदैन। फौजदारी न्याय प्रणालीले आरोप प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मान्नुपर्छ। तर, हाम्रो समाजमा संविधान, कानुन र अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना भएको पाइँदैन।

दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हामीकहाँ प्रहरी वा राज्यका कुनै निकायले पक्राउ या नियन्त्रणमा लिँदाकै बखत अपराधी सरह व्यवहार हुन्छ। अझ पछिल्लो समयमा मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरूमा उजुरी पर्नासाथ वा पक्राउ हुनासाथ नाम र फोटो सार्वजनिक गरिन्छ। यसरी अदालतले मुद्दा परीक्षण गरी दोषी या निर्दोष छुट्ट्याउनुपूर्व दोषी करार गरिदिने प्रवृत्ति बढी छ। जुन कानुनी राज्यमा जायज होइन।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कानुनी न्यायभन्दा अगाडि समाज या मिडियाले सजाय दिने क्रम बढ्यो भने त्यसले मानिसलाई कस्तो मानसिक असर पार्छ भन्ने बहस पर्याप्त भएको पाइँदैन। यसमा न राज्य पक्ष चनाखो भेटिन्छ, न त त्यसरी कसैको मानमर्दन गर्नेहरू सजायको दायरामा तानिन्छन्।
अझ कसैलाई पक्राउ गर्नासाथ राज्यकै निकायहरूले तस्बिरसहित आरोप सार्वजनिक गर्छन्। राज्यका निकायले लगाएका मुद्दामा ठूलो संख्यामा अदालतबाट प्रमाणित नभएको पाइन्छ। यसले कतै राज्य नागरिकलाई जथाभावी दुःख दिन उद्यत् त छैन ? भनी शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ।

फौजदारी मुद्दामा कानुनतः उच्चस्तरको प्रमाण चाहिन्छ। तर, कसैलाई पक्राउ गरेपछि मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा यसरी सूचना प्रवाह गरिन्छ कि अपराधीसरहको हैसियतमा पुर्‍याइन्छ। ‘अपराधी पक्राउ’, या ‘ठूलो खुलासा’ शीर्षक राख्दै डिजिटल मिडिया र युट्युबहरूले कुनै घटना सम्बन्धमा सम्प्रेषण गर्छन्। अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्नुअगावै पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्ध जनमत सिर्जना गरिन्छ। त्यसरी सामाजिक सञ्जालमा दोषी करार हुनु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ?      

त्यसरी तस्बिरसहित ‘कन्टेन्ट’ पस्केपछि निरपराध हुन सक्ने आरोपित व्यक्तिले पीडामाथि पीडा खेप्नुपर्छ। यसरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट समाजलाई विरूप पार्ने ‘कन्टेन्ट’ प्रवाह भइरहँदा मुलुकको प्रचलित संविधान र कानुनलाई हातमा लिएझैं लाग्छ। 

नेपालको संविधानको धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा (५) ले कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ। त्यस अतिरिक्त मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा १२ मा कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने प्रावधान छ।

संविधान र कानुनी प्रावधानले अदालतबाट न्यायिक परीक्षण गरी प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने र निर्दोषको व्यवहार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। तर, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाविपरीत सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमले आरोपकै आधारमा फैसला सुनाउनु न्यायिक संयमताको उल्लंघन हो। यो आफैंमा गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य हो।

अझ यो नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हकमाथिको अतिक्रमण पनि हो। संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिएको छ। त्यसको अर्थ यो होइन कि अरू व्यक्तिको गोपनीयता हकसम्बन्धी स्वतन्त्रता उल्लंघन गर्ने अधिकार रहन्छ। त्यसकारण राज्यका निकायबाट पक्राउ परेकै आधारमा व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। 

कुनै व्यक्तीलाई अपराधी करार गर्दा त्यस्ता मानिसले समाजमा बहिष्कारको सिकार हुनुपर्छ। त्यतिमात्र होइन, परिवारका सदस्यहरूले समेत सधैंभरि अपमान बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। पारिवारिक र व्यावसायिक सम्बन्ध समेत बिग्रिने तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परिरहेको हुन्छ। अदालतबाट सफाइ पाउँदासमेत सामाजिक प्रतिष्ठा नफर्कने देखि रोजगारी नपाउने स्थिति बन्नु भनेको कानुनी राज्यको मर्मविपरीतका क्रियाकलाप हुन्।

कानुनतः अभियुक्तप्रति सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने, पीडित/आरोपितको मर्यादा र गोपनीयताको सम्मान गर्ने, अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म अपराधी भनी सामग्री प्रस्तुत गर्न पाइँदैन। अझ अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी, कसैको अवहेलना, गाली–बेइज्जती हुने गरी सामग्रीहरू प्रकाशन र प्रसारण गर्नु पनि कानुनको बर्खिलाप भित्र पर्छ।

लोकतन्त्रमा जनताले जान्न पाउने अधिकारको नाममा कसैको प्रतिष्ठा समाप्त गर्ने अधिकार मिडिया या सामाजिक सञ्जाललाई हुनै सक्दैन। सचेतता र सजगताका साथ सामग्री प्रकाशन–प्रसारण नगरिँदा एक आरोपमात्रले व्यक्तिगत र पारिवारिक रूपमै ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ। यसरी बिना तथ्य, प्रमाण आफैंले दोषी करार गर्दै फैसला गर्नु र मिडियामा दिनु पत्रकार आचारसंहिताको समेत गम्भीर उल्लंघन हो। नेपालमा मिडियाको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलले यो विषयमा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन।  

कुनै व्यक्तिलाई अपराधी करार गर्दा त्यस्ता मानिसले समाजमा बहिष्कारको सिकार हुनुपर्छ। तिनलाई जीवन गुजार्न कठिन हुन्छ, तिनका कामकाज या व्यवसायमा ठूलो असर पार्छ। त्यतिमात्र होइन, परिवारका सदस्यहरूले समेत सधैंभरि अपमान बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। पारिवारिक र व्यावसायिक सम्बन्ध समेत बिग्रिने तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परिरहेको हुन्छ। अदालतबाट सफाइ पाउँदासमेत सामाजिक प्रतिष्ठा नफर्कने देखि रोजगारी नपाउने स्थिति बन्नु भनेको कानुनी राज्यको मर्मविपरीतका क्रियाकलाप हुन्।

अझ रोचक त के छ भने कोही कसैमाथि आरोप लागेका विषय नै जतिसक्दो धेरै लेखिन्छन् र सेयर गरिन्छन्। अदालतबाट सफाइ पाएका समाचार चाहिँ प्रायः त्यसरी प्रवाह हुँदैनन्, अर्थात् प्राथमिकतामा पर्दैनन्। सबै व्यक्तिको इज्जत, मान–प्रतिष्ठाको सम्मान गर्दै, मानवअधिकारको संरक्षण गर्दै लेखाइलाई सन्तुलित बनाउनु जरुरी छ। अदालतबाट कानुनतः दोषी करार नहुँदासम्म मानिस निर्दोष मानिन्छन् भन्ने तथ्य त्यस्ता ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’हरूलाई पनि बुझाउनु जरुरी छ। अर्कातिर राज्यका निकायले पनि कुनै अनुसन्धान अघि बढाउँदा गोप्य ढंगले काम गर्नुपर्छ। सरकारी निकायका पात्रहरू आफैँ पनि चर्चित हुन त्यस्ता सूचना मिडियालाई उपलब्ध गराउँछन्।

मिडियामा नाम र फोटोसहित आरोपित कसुरलाई अपराध प्रमाणित भएझैँ दिइने प्रस्तुतिले मानवअधिकारमाथि अदृश्य आक्रमण गरिरहेको छ। आरोपितको प्रतिष्ठाको संरक्षण र सार्वजनिक चासोबीचको द्वन्द्वमा सार्वजनिक चासोलाई मात्र प्राथमिकता दिने दौड हाबी हुँदा अदालतबाट फैसला आउनुअघि नै व्यक्तिहरूको जीवन मरेतुल्य बनाउँछ। 

अदालतबाट सफाइ पाएका तर समाजले कहिल्यै सफाइ नदिएका दुःखद् घटनाहरू समाजमा हजारौं छन्। त्यसरी मिडिया ट्रायलले गर्दा आरोप मात्रले पनि व्यक्तिको सामाजिक मृत्यु हुन्छ। तिनका अधिकार कुण्ठित भइरहँदा नागरिकलाई राज्य भएको प्रत्याभूति हुँदैन। लोकतन्त्र र कानुनी राज्यमा यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण हुनुपर्छ। राज्यले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवन जिउने वातावरण बनाउनुपर्छ। किनभने संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हक र सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न पाउने हरेक नागरिकको अधिकार हो।
-लेखक अधिवक्ता हुन् ।