संविधानद्वारा प्रत्याभूत आधारभूत अधिकारहरू—खाना, नाना र छानाजस्ता न्यूनतम जीवनोपयोगी आवश्यकताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै चुनौती विद्यमान रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको पूर्ण ग्यारेन्टी तथा यसको व्यावहारिक सुनिश्चितताको प्रश्न केही अस्वाभाविक वा आदर्शवादी प्रतीत हुन सक्छ।
तथापि, स्वस्थ नागरिकबाट नै स्वस्थ समाज र स्वस्थ समाजबाट नै समुन्नत तथा स्थिर राष्ट्रको निर्माण सम्भव हुने भएकाले नागरिकले राज्यबाट सहज, सुलभ तथा समान पहुँचसहित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु आधुनिक राज्य व्यवस्थाले स्वीकार गरेको आधारभूत तथा नैसर्गिक अधिकारको विषय हो। यही मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै राज्यले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी अधिकारलाई संविधानअन्तर्गत मौलिक हकका रूपमा संस्थागत गरी स्वस्थ जीवनयापनको अधिकारप्रति आफ्नो संवैधानिक प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्व अभिव्यक्त गरेको छ। साथै, राज्यले जनस्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत सामाजिक अधिकारलाई आफ्नो मूल कानुनमा समावेश गरी कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई संवैधानिक वैधता प्रदान गरेको कुरा नवनिर्वाचित सरकार र जनप्रतिनिधिलाई अवगत गराउने हेतु यस आर्टिकलको रहेको छ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्ध : नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हक तथा कर्तव्यसम्बन्धी धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई स्पष्ट रूपमा संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको छ। उक्त धाराअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ र कुनै पनि नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। त्यसैगरी, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार तथा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको छ। यस प्रकार संविधानले स्वास्थ्यलाई केवल सेवाको विषयका रूपमा नभई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा संस्थागत गरेको देखिन्छ।
संविधानद्वारा प्रत्याभूत यस्ता अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गर्नु तथा अधिकारको व्यावहारिक प्रत्याभूतिको पक्षमा आवाज उठाउनु प्रत्येक सचेत नागरिकको लोकतान्त्रिक दायित्वभित्र पर्दछ। विशेषतः स्वास्थ्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी, बौद्धिक समुदाय तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको भूमिका यस सन्दर्भमा अझ महत्वपूर्ण मानिन्छ। यही सन्दर्भमा डा. गोविन्द केसी ले २०६९ साउन २१ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सत्याग्रह तथा अनशन आन्दोलन प्रारम्भ गरी हालसम्म २२ पटकभन्दा बढी अनशन तथा २ सय ७० दिनभन्दा बढी समय स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको पक्षमा अनशन बसेका छन्।
औपचारिक आन्दोलन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिदेखि नै उनले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा विद्यमान संरचनागत विकृति, असमानता, व्यापारीकरण तथा नीतिगत विसंगतिविरुद्ध प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्।
२०६९ पछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड, शेरबहादुर, केपी ओली, बाबुराम, भट्टराई, सुशील कोइराला हुँदै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीको कार्यकालसम्म अनशनमार्फत जनताको आवाज मुखरित गरेको तथ्य सार्वजनिक जानकारीमा नै छ। डा. केसीले नेतृत्व गरेको सत्याग्रह आन्दोलनको माध्यमबाट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको विकृति शिक्षामा गरिएको चरम व्यापारीकरण, माफियाकरण र गरिबका छोराछोरीको पहुँच बाहिर पु¥याइएको स्वास्थ्य शिक्षामा केही परिवर्तन जरुर आएका छन्। तर ती पर्याप्त छैनन्। डा. केसीसँगका गरिएका हरेक सम्झौता कार्यान्वयनमा आएका भए आज देखिएका जति स्वास्थ्य समस्या देखिने थिएनन् ।
तमाम प्रयास र आन्दोलनको मक्सद आमूल परिवर्तन र शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको समान पहुँचको स्थिति निर्माण गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक आम नेपालीको लागि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बराबर र सराबर गर्नको लागि थियो। स्वास्थ्यमा समान पहुँचको अवधारणा कार्यान्वयनको लागि थियो।
विभेदरहित शिक्षा र स्वास्थ्य आम नेपालीको हक स्थापित गर्नको खातिर केसीको अभियान केन्द्रित छ। नेताहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा विदेशका महँगा अस्पतालमा सहज छ। त्यसको खर्च सरकारहरूले बेहोर्ने गरेका छन्। सरकार नभए माफिया, दलाल र व्यापारीले तिरिदिएका छन्। त्यसरी मुनाफाखोरले रकम तिरिदिएपछि राज्यसँग र सरकारसँग पार्टीहरूसँग प्रत्यक्ष, परोक्ष अनेक नाजायज सौदाबाजी गरेर रकम असुलउपर गर्छन् नै त्यसैले जनताको स्वास्थ्य अलपत्र पारेर नेताको स्वास्थ्य र उपचार मात्रको लागि काम गर्ने सरकारले स्वास्थ्यमा समान पहुँचको अवधारणालाई लागू गरेको छैन।
उपचारमा घरखेत : राज्यसत्तासँग आबद्ध उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले उपचारका लागि राज्यकोषबाट व्यापक सुविधा प्राप्त गर्ने, तर ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक सामान्य औषधि, आकस्मिक उपचार तथा प्रसूति सेवाको अभावमा अकाल मृत्यु भोग्न बाध्य हुने अवस्था नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीभित्र विद्यमान गहिरो असमानताको द्योतक हो। संविधानले स्वास्थ्यमा समान पहुँचको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा स्वास्थ्य सेवा वर्गीय तथा पहुँच केन्द्रित विशेषाधिकारका रूपमा विकसित भएको देखिन्छ।
सामान्य नेपाली नागरिक बिरामी पर्दा सर्वप्रथम आफ्नै सीमित स्रोत प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छ। उपचार खर्च धान्न नसकेपछि उसले पशुचौपाया, गरगहना, घरजग्गा तथा खेतबारीसमेत बिक्री गर्ने, ऋणधन गर्ने र अन्ततः सार्वजनिक सहयोगको याचना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। अझ आर्थिक उपयोगिता गुमाउँदै गएको ग्रामीण जमिनको सन्दर्भमा उपचारका लागि सम्पत्ति बेच्ने विकल्पसमेत क्रमशः अव्यावहारिक बन्दै गएको छ। फलतः गम्भीर रोग लागेपछि धेरै नागरिक उपचारभन्दा नियतिको प्रतीक्षामा बस्न विवश देखिन्छन्। यसका विपरीत, आर्थिक रूपमा सक्षम तथा पर्याप्त स्रोतसाधन भएका राजनीतिक नेतृत्वले राज्यकोषबाट असिमित उपचार सुविधा लिनु सामाजिक न्याय र नैतिक उत्तरदायित्वका दृष्टिले गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।
पीडाको अनुभव वर्ग, पद वा आर्थिक हैसियतअनुसार फरक नहुने भए पनि राज्यको व्यवहारमा सर्वसाधारण नागरिक र सत्तासीन अभिजनबीच स्पष्ट विभेद देखिन्छ। यसले संविधानले परिकल्पना गरेको समान नागरिकताको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउँछ। यस्तो परिस्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रको असमानता, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग तथा राज्यको नैतिक विचलनबारे निरन्तर प्रश्न उठाउनु र सार्वजनिक विमर्श सिर्जना गर्नु सचेत नागरिकको लोकतान्त्रिक दायित्व हो।
डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र विद्यमान संरचनागत असमानता, चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीकरण, नियमनहीन सम्बन्धन वितरण तथा स्वास्थ्य सेवामा विकसित नाफामुखी प्रवृत्तिबारे व्यापक सार्वजनिक विमर्श सम्भव भएको देखिन्छ। यस प्रक्रियाले स्वास्थ्यलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा बुझ्ने तथा राज्यसँग जवाफदेहिता माग गर्ने चेतनाको विकासमा योगदान पु¥याएको छ। डा. केसीको आन्दोलनअघि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र विश्वविद्यालयको क्षमताभन्दा बाहिर सम्बन्धन विस्तार, काठमाडौंकेन्द्रित मेडिकल कलेजको असन्तुलित वृद्धि, अव्यवस्थित सिट वितरण तथा उच्च शुल्कमार्फत सीमित वर्गलाई मात्र पहुँच दिने दिशामा उन्मुख थियो। यस्तो प्रवृत्तिले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, व्यावसायिक दक्षता तथा समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको थियो।
यसै सन्दर्भमा डा. केसीले चिकित्सा शिक्षामा देखिएको अराजकता, राजनीतिक संरक्षण र माफियाकरणविरुद्ध निरन्तर खबरदारी गरे। संघर्षको परिणामस्वरूप चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना सम्भव भएको मानिन्छ, जसले चिकित्सा शिक्षालाई संस्थागत नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ। यद्यपि, ऐन कार्यान्वयनमा सरकारहरूको अनिच्छा, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा निजी स्वार्थ समूहको प्रभाव अझै पनि चुनौतीका रूपमा विद्यमान छन्।
निजी मेडिकल क्षेत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलसँग आबद्ध प्रभावशाली समूहहरूको लगानी र स्वार्थ गाँसिएको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ। परिणामतः स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृतिहरूको संस्थागत समीक्षा गर्नुको सट्टा सम्पूर्ण असफलताको दोष एकल रूपमा डा. केसीमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति विकसित भएको देखिन्छ। दशकौंदेखि सादगीपूर्ण जीवनशैली र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारको अभियानमा संलग्न व्यक्तिलाई तथ्यपरक विश्लेषणभन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विवादित बनाउने प्रयासले नेपालको बौद्धिक तथा सार्वजनिक विमर्शको संकटलाई समेत उजागर गर्छ।
स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वभन्दा बढी नाफामुखी उद्योगका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध डा. केसीको आन्दोलन मूलतः राज्यको संवैधानिक दायित्वको स्मरण गराउने नागरिक खबरदारीका रूपमा देखिन्छ। तर आन्दोलनका क्रममा गरिएका सहमति कार्यान्वयन नगर्ने, आन्दोलन मत्थर भएपछि पुनः व्यापारी र शक्तिकेन्द्रित स्वार्थतर्फ फर्किने सरकारी प्रवृत्तिले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको प्रक्रिया निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको छ।
सुदूर ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ भने सहरकेन्द्रित शिक्षा र स्वास्थ्य आम मान्छे (सर्वसाधारण नेपाली) को कल्पना बाहिरको विषय बनेको छ। सरकारलाई आफ्ना दीनहीन नागरिकको पीर चिन्ता कदापि छैन तर मुठीभर अनैतिक, अराजक, माफिया र व्यापारीको मुनाफाको चिन्ता र चासो धेरै छ। स्वास्थ्य अवस्थाको डामाडोल स्थितिको खासै वास्ता छैन तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा अनधिकृत व्यापार गर्न, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने लाइसेन्स जथाभावी दिने विषयमा विशेष ध्यान छ। हामी १२ वर्षदेखि अनवरत आन्दोलनमा छौं। सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज र अस्पताल होस् र हुनुपर्छ भनेर सम्झौता गरिएको छ। तर सरकार त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान दिन मान्दैन र अनेक बहानामा सम्झौतालाई रद्दीको टोकरीमा फ्याक्न उद्यत् छ।
तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यको चिन्ता र चासोभन्दा मुठीभर माफियाको फाइदा र मुनाफालाई सरकार आफ्नो प्राथमिकतामा राख्छ फलस्वरूप एक दशक बढी समयदेखिको प्रतिबद्धता कार्यान्यवन हुन सकिरहेको छैन। नेपालमा पढाइ सञ्चालन भइरहेका मेडिकल कलेजहरूः २१, प्रतिष्ठान ३ गरी २४ वटा रहेका। जसमा चार वटा मात्र सरकारी छन्। गोविन्द केसीको सत्याग्रहको उद्देश्य अधिकतम मेडिकल कलेजहरू सरकारी हुन् र जसमा गुणस्तर र सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य आम नागरिकको लागि सहज होस् भन्ने रहेको पाइन्छ। २०७१ चैत १९ गते डा. केसीको पाँचौं अनशन तोडाउन आगामी पाँच वर्षमा देशको पाँच स्थानमा कम्तीमा एक–एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने नीति लिने सहमति गरेको थियो। उक्त सहमति वर्तमान सरकारले पालन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।
विधेयकले १० वर्षभित्र चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुने व्यवस्था गरिनाका साथै गैरनाफामूलक शिक्षण संस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ। तर यसबारे नयाँ सरकार उदासीन बन्न मिल्दैन ।
जब कांग्रेसका निवर्तमान सांसद चन्द्र भण्डारी ग्यास जलनमा परे तबदेखि उनी निरन्तर जनताको स्वास्थ्यको हकको कुरा गरिरहेका छन्। कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी भन्छन्ः ‘एउटा बिरामीको समाजवाद भनेको बिरामी हुँदा औषधोपचार पाउने हक हो।’ हरेक नेता र पार्टीले यस्तो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पहल गरुन्। केही मान्छेहरू तर्क गर्छन् ः स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिन सकिँदैन र दिनु हुँदैन। ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध आपत्ति प्रकट गरिनु आफैंमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणा र संविधानको सामाजिक न्यायमुखी भावनाप्रतिको असहमति हो। स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन राज्यको वैकल्पिक उदारता होइन, संवैधानिक दायित्वको विषय बन्छ।
नेपालमा स्रोत अभावभन्दा पनि प्राथमिकताको संकट गम्भीर देखिन्छ। भ्युटावर, स्वागतद्वार, अनुत्पादक संरचना वा प्रतीकात्मक परियोजनामा ठूलो सार्वजनिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा आवश्यक लगानी सीमित बनाएको छ। यथोचित नीति–प्राथमिकता निर्धारण गरिएको भए सरकारी मेडिकल कलेज, अस्पताल तथा आधारभूत स्वास्थ्य संरचनाको विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन असम्भव थिएन। यस सन्दर्भले नेपाली राज्यव्यवस्थाभित्र दीर्घकालीन योजना, क्षमता मूल्यांकन तथा निःस्वार्थ सार्वजनिक प्रतिबद्धताको अभावलाई उजागर गर्छ। परिणामतः संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक अधिकारको स्तरमा अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकी राज्य नीति अझै अलमल, असंगति र दिशाहीनताको संकटमा रहेको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
