'उत्पादनमुखी र प्रगतिशील अर्थतन्त्र' को नारा दिँदै सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले आम नागरिकलाई भने खुसी दिन सकेको छैन। बजेटको कर नीतिले एकातिर आममानिसको भान्सा र स्वास्थ्यमाथि भार थप्ने गरी काम गरेको छ भने अर्कातिर सम्पन्न वर्गका विलासिताका वस्तुमा नरम रवैया अपनाइएको छ।
सरकारले वर्षौंदेखि एलपिजी ग्यास विस्थापन गरेर विद्युतीकरण बढाउने दाबी गर्दै आएको छ। तर बजेट २०८३/८४ ले विद्युत खपतमा भ्याटको नयाँ व्यवस्था गरेको छ। बजेटअनुसार मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत खपत भ्याट मुक्त नै रहन्छ, तर ५० युनिटभन्दा बढी खपतमा भने भ्याट लाग्नेछ।
यो व्यवस्थाले मध्यम वर्गीय शहरी परिवारलाई सोझो असर गर्नेछ - जसले इन्डक्सन चुलो, हिटर, वाशिङ मेसिन जस्ता विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा स्वाभाविक रूपमा ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्छन्। ग्यास छोडेर विद्युतमा सरेका परिवारका लागि यसले मासिक खर्च बढाउने देखिन्छ।
यसका साथै बजेटमा विद्युतीय सर्किट उपकरण जस्तै स्वीच, रिले, फ्युज, प्लग, सकेट, ल्याम्प होल्डर र अप्टिकल फाइबरमा १५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ, जसले विद्युतीय पूर्वाधारको लागत झन् बढाउनेछ। इन्धन आयात घटाउने र विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने देशको दीर्घकालीन लक्ष्यसँग यो नीति मेल खाँदेन ।
संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। तर व्यवहारमा यसको दूरी निकै ठूलो छ। सरकारी अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति, औषधि र आधुनिक उपकरणको अभाव त छँदैछ, सहरका ठूला सरकारी अस्पतालमा साधारण शल्यक्रियाका लागि समेत पालो पाउन गाह्रो परेको छ। यही बाध्यताले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारण ऋण धन गरेर पनि निजी अस्पतालमा उपचार गराउन आउन बाध्य छन्।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा बजेटले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवामा करको दायरा विस्तार गरेको छ, जसले बेड चार्ज, डाक्टर शुल्क र ल्याब परीक्षणमा थप व्ययभार थपिने देखिन्छ। बिरामीको यो पीडामाथि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको हालैको निर्णयले थप नुन छर्केको छ। बोर्डले मिति २०८३/०२/१२ मा पत्र संख्या ०८२/८३, च.नं. ९८५६ मार्फत सबै निजी स्वास्थ्य संस्थालाई परिपत्र जारी गरेको छ। पत्रमा स्पष्ट लेखिएको छ - 'स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बोर्ड बैठकको मिति २०८३/०२/११ गतेको निर्णयानुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बढ्दो वित्तीय संकटलाई मध्यनजर गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने आकस्मिक सेवाबाहेका अन्य स्वास्थ्य बीमाका सेवाहरू मिति २०८३ साल जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी स्थगन गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।'
अर्थात् बोर्डको वित्तीय संकटको बाँध अन्ततः सर्वसाधारण बिरामीमाथि नै फुटेको छ। सरकारीमा औषधि र पालो पाइँदैन, बीमाले सेवा रोक्छ, अनि बाध्य भएर निजीमा जाँदा कर असुलिन्छ - यो त्रिकोणीय चक्रव्यूहमा आम नागरिक फसेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन भन्छन्, 'समग्रमा मध्यम वर्ग केन्द्रित बजेट आएको छ। तल्लो वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रम छैनन्। मजदुर, किसान, बेरोजगार युवा र सुकुम्बासीहरूका लागि कुनै सम्बोधन गरिएन। रोजगारी सृजना गर्ने वा स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम नै छैनन्। रोजगारी दिने जिम्मेवारी सबै निजी क्षेत्रको हो भनेर पन्छिन खोजेजस्तो देखिन्छ।'
कर्मचारी पाल्ने हतियार मात्र
बजेटको समग्र स्वरूपमाथि कटु टिप्पणी गर्छन् अर्थ-राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल। उनले लेखेका छन् - 'यथार्थमा नेपालको बजेटबारे अर्थमन्त्रीहरूले २/३ घण्टा लगाएर घोक्रो सुकाए पनि गुदी कुरा केवल कर्मचारी पाल्ने बजेट हो।' बाँकी थोरै रकम विकासको नाममा झारा टार्न र भ्रष्टाचार गर्नका लागि कहिल्यै पूरा नहुने आयोजना बनाउँदै जाने परम्परा यस पटक पनि दोहोरिएको उनको ठहर छ।
खनालका अनुसार हरेक वर्ष २ वर्षको आयोजनालाई २० वर्ष लम्ब्याउने प्रवृत्ति कायमै छ। 'यो सरकार नयाँ हो, यसको दोष यसलाई दिन मिल्दैन । तर बजेटमा कुनै नयाँपन र डिपार्चर छैन, यथास्थितिको निरन्तरता मात्र छ,' व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा उनको टिप्पणी छ। विकास बजेट र वैदेशिक ऋणको साँवा-ब्याजको अनुपातसमेत हेर्दा बजेटको टिकाउपना र उपादेयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने उनको विश्लेषण छ।
सुन, चाँदी, हिरा, मोतीमा सहुलियत
बजेटको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेको सुन, चाँदी, हिरा र मोतीको कारोबारमा गरिएको कर सहुलियतको व्यवस्था हो। तस्करी नियन्त्रण र औपचारिक च्यानलमा ल्याउने तर्क अघि सारिए पनि यसले मूलतः ठूला आभूषण व्यवसायी र सम्पन्न वर्गको हित गर्ने आरोप लागेको छ।
एकातिर जीवनमरणको सवाल जोडिएको उपचार र आम नागरिकको बिजुलीमा कर थप्ने, अर्कातिर विलासिताका वस्तुमा सहुलियत दिने - यो विरोधाभासले बजेट कुन वर्गका लागि बनेको भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले भने, 'सरकारले गरिबी हटाउने होइन, गरिबलाई नै हटाउने मानसिकता देखाएको छ। गरिबी र गरिबलाई एउटै रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति गलत छ।'
समग्रमा बजेट २०८३/८४ को कर नीति, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सेवा स्थगन र विशेष वर्गप्रति उदार व्यवहारको संयोजनले कल्याणकारी राज्यको अवधारणामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
