अदृश्य इतिहासमा क्षमाको त्यान्द्रो

सभ्यताको जग खन्ने हातहरू इतिहासको पानामा सधैं छायाँमा रहे। तिनै हातहरूले मन्दिरका गजुर कुँदे, कृषि–उपकरण बनाए र संगीतका धुनमा धर्तीलाई नचाए। तर विडम्बना, जसले समाजलाई सिँगार्‍यो , उसैलाई समाजले ‘अछूत’को साङ्लोमा बाँधिदियो। वर्णव्यवस्थाको एउटा यस्तो क्रुर साङ्लो, जसले मान्छेलाई केवल रगत र जातका आधारमा श्रेणीबद्ध गर्‍यो । नेपालको इतिहासमा शिल्पी समुदायको योगदानको गाथा त छ, तर त्यसमाथि उपेक्षाको बाक्लो धुलो जमेको छ।

आज जब लोकतन्त्र र आधुनिकताको कुरा गर्छौं, तब शताब्दीऔंदेखिको त्यो ऐतिहासिक अन्यायको बोझले छाती भारी हुन्छ। अब के राज्यको क्षमायाचनाले त्यो पुरानो घाउमा मलम लगाउन सक्ला ? वा, यो केवल राजनीतिक शब्दजालमा सीमित हुनेछ ?

यो लेख केवल आलेख होइन, यो हजारौं वर्षदेखि थिचिएर बसेको एउटा समुदायको आवाज हो, जो अब आफ्नो अस्तित्वको खोजीमा छ। अबको यात्रा केवल क्षमाको होइन, न्यायको पुनस्र्थापनाको हो। आउनुहोस्, इतिहासको त्यो अधुरो कथालाई फेरि सुरु गरौं, जहाँ शिल्प–हस्तकलाको सम्मान हुन्छ र मान्छेले आफ्नो रगतको मूल्य आफैं पाउँछ। यो यात्रा सत्यको खोजी र समानताको उत्सव हो।

ऐतिहासिक जरा : वर्णव्यवस्थामा आधारित विभेद

ऋग्वेदको दसौं मण्डलको पुरुषसूक्तमा सामाजिक संरचनाको एक पौराणिक खाका कोरिएको छ। जहाँ ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, बाहुबाट क्षत्री, जंघबाट वैश्य र पाउबाट शूद्रको उत्पत्ति भएको व्याख्या गरिएको छ (ऋग्वेद १०.९०.१२)। यही पौराणिक ग्रन्थलाई आधार मानेर नेपाली समाज लामो समयदेखि वर्णव्यवस्थाको साङ्लोमा जकडिएको छ। धार्मिक मान्यता, सांस्कृतिक अभ्यास र राज्यसत्ताको अपवित्र गठजोडले मानिसलाई जन्मका आधारमा श्रेणीबद्ध मात्र गरेन, बरु यसले एउटा अमानवीय ‘सामाजिक जेल’को निर्माण गर्‍यो ।

यस अवैज्ञानिक र क्रूर प्रणालीले श्रम, शिल्प–हस्तकला र जीवनोपयोगी सामग्री निर्माण गर्ने समुदायलाई ‘तल्लो तह’को बिल्ला भिराएर उनीहरूको सामाजिक मूल्यलाई निर्दयीपूर्वक अवमूल्यन गर्‍यो । १९१० सालको मुलुकी ऐनले त यो विभेदलाई कानुनको कसीमा राखेर संस्थागत नै गरिदियो। कानुनको आडमा जातीय विभेद र छुवाछूतलाई वैधता दिइयो, जसले शूद्र तथा अछूत समुदायलाई उनीहरूको नैसर्गिक मानव अधिकारबाट वञ्चित गरायो। यो केवल अन्धविश्वास, कुरीति वा परम्परामात्र रहेन; यो त राज्यद्वारा संरक्षित अन्याय, अत्याचार र ज्यादतीको नग्न स्वरूप बन्यो।

विडम्बना, हिमाल, पहाड र तराई–मधेसका तिनै शिल्पी समुदाय, जसले धातुकला, काठकला, वास्तुकला र संगीतको धुनमा सभ्यताको जग बसाले, उनीहरू नै इतिहासको कुनातिर धकेलिन पुगे। कृषि उपकरणदेखि मठ–मन्दिरको निर्माणसम्म, जसले यो समाजलाई सभ्य र आधुनिक बनाउन आफ्नो पसिना र सिर्जना खर्चिए, तिनै श्रमजीवीको अस्तित्वलाई भने सत्ताले कहिल्यै स्वीकार गरेन। उनीहरूको श्रमको दोहन गरियो, तर उनीहरूको मानवोचित पहिचानलाई भने सधैं तिरस्कार गरियो।

• अब ‘शिल्पी गौरव’लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा जोड्नुपर्छ। जसरी नुनबिनाको परिकार खल्लो हुन्छ, त्यसरी नै समावेशिताबिनाको लोकतन्त्र खल्लो हुन्छ। हामीले अब इतिहासको त्यो कालो रगत धोएर, न्यायको नयाँ रङले वर्तमानलाई रंग्याउनु पर्छ।
• क्षमायाचना एउटा विम्ब हो, तर यसको स्वाद तबमात्र आउँछ, जब यसमा न्यायको नुन, अधिकारको खुर्सानी र मसला मिसिन्छ। राज्यले मागेको क्षमा एउटा बिउमात्र हो; यसलाई न्यायको सिँचाइ र समावेशिताको मल आवश्यक छ।
• सामाजिक रूपान्तरणका लागि कानुनी र नीतिगत सुधारहरू केवल आधारभूत खुड्किलामात्र हुन्। जबसम्म व्यक्तिको हृदय र सामाजिक सोचमा आमूल परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म विभेदको हजारौं वर्ष पुरानो जरो उखेलिने छैन।

राज्यको क्षमायाचना : ऐतिहासिक स्वीकारोक्ति

नेपालको लामो इतिहासमा राज्यसत्ताले आफैं गरेको ऐतिहासिक गल्तीका लागि सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नु एक गम्भीर र अर्थपूर्ण मोड हो। यो केवल शब्दहरूको खेल होइन, बरु राज्यले आफ्नो विगतको अक्षम्य अपराधलाई गरेको स्वीकारोक्ति हो। पीडित समुदायका लागि यो न्यायको खोजीमा थोरै भए पनि राहत र नैतिक सन्तोषको एक क्षण पक्कै हो। सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रशासनिक सुधारको सयबुँदे कार्ययोजनाको पाँचौं बुँदामा उल्लेखित यो क्षमायाचनाको निर्णय नागरिक न्यायको दृष्टिमा विशिष्ट छ। यसले राज्यले आफ्नो इतिहासको कालो धब्बालाई पखाल्ने एक ‘सद्प्रयास’को संकेत गरेको छ।

क्षमायाचनाले पक्कै पनि संवादको नयाँ वातावरण सिर्जना गर्छ र पीडित समुदायमा विश्वासको एक धमिलो ज्योति जगाउँछ। तर, प्रश्न गम्भीर छ— के यो औपचारिकतामै सीमित रहला ? वा, यसले साँच्चै नै व्यावहारिक परिवर्तनको ढोका खोल्ला ? यदि क्षमासँगै ठोस नीतिगत सुधार, स्रोतसाधनको न्यायोचित पुनर्वितरण र संरचनात्मक फेरबदल भएन भने यो क्षमायाचना केवल कागजको खोस्टो र राजनीतिक स्टन्टबाजीमा सीमित हुने खतरा रहन्छ। पुनस्र्थापनाको आधार तयार पार्न अब राज्यले बोलीमा होइन, नीति र व्यवहारमा परिवर्तन देखाउनु आवश्यक छ।

क्षमाभन्दा माथि पुनस्र्थापना र सामाजिक न्याय

हजारौं वर्षदेखि सञ्चित वंशानुगत पीडाको भारीलाई केवल ‘क्षमा’ का शब्दले पखाल्न सकिँदैन। राज्यले गरेको क्षमायाचना त बिउमात्र हो, जसलाई न्यायको सिँचाइ गरेर मात्र ‘पुनस्र्थापना’ को वृक्षमा बदल्न सकिन्छ। शिल्पी समुदायको राज्यमा मूलप्रवाहीकरण, समानुपातिक सहभागिता र हस्तकलाको औद्योगिकीकरणमा राज्यको लगानी नै वास्तविक मलम हो। उनीहरूका लागि लक्षित छात्रवृत्ति, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्धन र समावेशीकरणका कार्यक्रम योजनाका पानामा होइन, धरातलमा नै ओर्लिनुपर्छ। बृहत् सांस्कृतिक रूपान्तरणका पहलले मात्र ऐतिहासिक क्षतिको भर्पाइ गर्न सक्छ।

जातीय विभेद र छुवाछूतविरुद्धका विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अझ कडा दण्डात्मक व्यवस्थाको खाँचो छ; किनकि कानुनको अक्षर जबसम्म व्यवहारमा रूपान्तरित हुँदैन, तबसम्म न्याय अधुरै रहन्छ। इतिहासको त्यो पुरानो खाडल पुर्न आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक अवसरहरूको न्यायोचित पुनर्वितरण अपरिहार्य छ। उनीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समावेशी नीतिहरूलाई पूर्ण इमानदारीका साथ लागू गर्नुपर्छ। जातीय विभेदविरुद्धको कानुनी लडाइँ कागजका फाइलमा होइन, नागरिकको दैनिकीमा देखिनु पर्छ।

विभेदको दीर्घ रोग, अपुरो कानुनी उपचार

नेपालको कानुनी इतिहासका पाना पल्टाउँदा निकै त्रासदीपूर्ण दृश्य देखिन्छन्। १८९३ आषाढ सुदी ७ मा राजेन्द्रविक्रम शाहको पालामा जारी गरिएको रुक्काले त दमाई, कामी, सार्की, बलामी, माझी, दनुवार, मुर्मी, भोटे, चेपाङ, कुमाललगायतका समुदायलाई ‘भाउजूको करणी’को आरोपमा मृत्युदण्डसम्मको विभेदकारी सजाय सुनाएको थियो। २०२० को मुलुकी ऐनले सैद्धान्तिक रूपमा समानताको ढोका खोलेको दाबी गरे पनि, शिल्पीहरूले कानुनको समान हकदार हुन सकेनन्। २०१९ सालको कानुनले जाति प्रथा उन्मूलनको घोषणा गरे पनि समाजको जडता टुटेन। २०४७ सालको संविधान, २०६४ को अन्तरिम संविधान, २०६८ को छुवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको सजाय ऐन र २०७२ को गणतान्त्रिक संविधानसम्म आइपुग्दा हामीले सातवटा संविधान फेरिसकेका छौं।

तर, प्रगतिशील संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद विभेदको रोग भने कायमै छ। विगत ३५ सय वर्षदेखि वर्णव्यवस्थाको साङ्लोमा जकडिएको राज्यसत्ताले शिल्पी समुदायलाई जीवनका हरेक क्षेत्रबाट बहिष्कृत गरिरह्यो। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक र सम्पत्तिको जन्मसिद्ध अधिकारबाट समेत उनीहरूलाई अलग्याइयो। नेपालको कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने यो समुदाय आज पनि नागरिकताविहीन र भूमिहीन बन्न विवश छ। जन्मदर र मृत्युदरको असन्तुलित तथ्यांक तथा चरम गरिबीले यो समुदायको दयनीय अवस्थालाई गिज्याइरहेको छ। गास, बास, कपास र औषधोपचारजस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि तड्पिरहेको यो समुदाय राज्यको उपेक्षाको केन्द्रमा छ।

अदृश्यीकरणको इतिहास : सभ्यताका निर्माता समुदाय

इतिहास सधैं विजेता र सत्ताको कलमबाट लेखिन्छ, जसले आफ्नो कथालाई ‘स्वर्णलिपि’ मा सजाउँछन् र तिनै निर्माताहरूको पसिनालाई इतिहासको पानाबाट पुछिदिन्छन्। नेपालमा पनि यही विडम्बना दोहोरियो। आदिमवासी शिल्पी समुदायको योगदानलाई क्रमश: इतिहासबाट गौण बनाइयो। ऐतिहासिक दरबार, उत्कृष्ट मन्दिर र वास्तुकलाका नमुना कसले बनाए ? सारंगी, मर्चुंगा, मादल, हुड्को र पन्चैबाजाका धुनमा संस्कृति कसले भयो ? कृषि उपकरणहरूको आविष्कार कसले गर्‍यो  ? यी प्रश्नहरूका उत्तर सधैं रहस्यमय बनाइएका छन्, किनकि इतिहासले ती आदिम सर्जकहरूको नाम टिप्न आवश्यक ठानेन। यो केवल उपेक्षा होइन, यो ‘सांस्कृतिक विलोपीकरण’ को एक क्रूर प्रक्रिया हो।

जब कुनै समुदायको सिर्जनात्मक योगदानलाई नै अस्वीकार गरिन्छ, तब उसको आत्मसम्मान र पहिचान धमिलिँदै जान्छ। शताब्दीयौंसम्म दोहोरिएको यो नियतिले शिल्पी समुदायलाई आफ्नै इतिहासबाट पराई बनाइदिएको छ। यो योजनाबद्ध ‘सांस्कृतिक अदृश्यीकरण’ हो, जसले सर्जकलाई अँध्यारो कुनामा धकेलेर सत्ताको प्रभुत्वलाई मात्र केन्द्रमा राख्न खोज्यो। शैक्षिक पाठ्यक्रमदेखि राज्यका नीति–निर्माणसम्म उनीहरूको प्रतिनिधित्व शून्य बनाइयो। कानुनमा देखिएको विभेदमात्र होइन, यो त राज्यद्वारा संरक्षित संरचनागत अन्याय थियो— जसले शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिमा शिल्पी समुदायको प्रवेशद्वार नै बन्द गरिदियो।‘जसले सभ्यताको जग बसाले, उसैलाई इतिहासले चिनेन। यो केवल विस्मृति होइन, अन्यायको निरन्तरता हो।’

अलगीकरण र किनारीकरण : सामाजिक दूरीको विस्तार

शिक्षा, प्रशासन र राजनीति—यी तीनवटै खम्बाहरूमा शिल्पी समुदायको पहुँचलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा अवरुद्ध पारियो। पठनपाठनमा प्रतिबन्ध, विद्यालयमा प्रवेश निषेध, उच्च शिक्षाबाट वञ्चितीकरण र सरकारी सेवामा ‘शून्य’ प्रतिनिधित्वले उनीहरूलाई राज्यको मूलधारबाट टाढा धकेल्यो। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले शिल्पी समुदायको मौलिक परम्परागत ज्ञानलाई कहिल्यै ‘ज्ञान’ को मान्यता दिएन। नतिजास्वरूप, पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको उनीहरूको सीप र कलाले सामाजिक उन्नतिको सिँढी चढ्न सकेन। आधुनिक शिक्षा र प्रविधिको अभावले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक समाजको दौडमा सधैं पछाडि पारियो।

चौतर्फी सामाजिक नाकाबन्दीले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा पनि सीमित र परम्परागत पेसाको साँघुरो घेराभित्र मात्र बाँधिदियो। आधुनिक उद्योग र बजार विस्तारसँगै परम्परागत आनुवंशिक ज्ञान प्रणालीमा आधारित शिल्प–हस्तकलाहरू ओझेलमा परे। पुरानो सीपलाई ज्ञानको दर्जा नदिँदा र नयाँ अवसरमा उनीहरूको पहुँचलाई अस्वीकार गरिँदा, पुस्ता–दर–पुस्ताको दक्षता सामाजिक समृद्धिमा रूपान्तरण हुन सकेन। विकासको वेगमा आधुनिक अर्थतन्त्रले फड्को मार्दै गर्दा, यी मौलिक शिल्पहरूलाई ‘अविकसित’ को ट्याग भिराएर किनारीकृत गरियो। वास्तवमा, वञ्चितीकरणको सबैभन्दा पीडादायी रूप त्यही हो– जहाँ मानिससँग योग्यता र क्षमताको भण्डार हुन्छ, तर अवसरका सबै ढोका बन्द गरिएका हुन्छन्।

बहिष्करणमा अवसरबाट योजनाबद्ध वञ्चितीकरण

जातीय विभेद र छुवाछूत केवल सामाजिक कुरीति होइन; यो त मानिसको चेतनामा गढेर बसेको एउटा विकृत र क्रूर मानसिकताको ऐतिहासिक निरन्तरता हो। यही मनोदशालाई पछिल्ला राज्यसत्ताहरूले सामाजिक संरचनाको जग बनाइदिए, जसले एउटा समुदायलाई अर्कोभन्दा ‘निम्न’ ठहर गर्दै सामाजिक दूरीलाई स्थायी बनायो। शिल्पी समुदायलाई सार्वजनिक स्थल, धार्मिक केन्द्र, पानीका स्रोत र बसोबासका क्षेत्रबाट समेत अलग्याएर उनीहरूलाई ‘अस्पृश्य’ को साङ्लोमा बाँधियो। गाउँबस्तीको भूगोलमै किनारामा धकेल्नु भनेको उनीहरूको सामाजिक अस्तित्वलाई नै संकुचित पार्नु थियो।

छुवाछूत केवल भौतिक विभाजनमात्र होइन, यो त आत्मसम्मानमा प्रहार गर्ने मनोवैज्ञानिक नियन्त्रण पनि हो। यसले मानिसको आत्मविश्वास र आत्मबोधको जरो काटिदिन्छ। जब कुनै समुदायलाई निरन्तर ‘कमसल’ वा ‘अछूत’ को बिल्ला भिराइन्छ, तब उसले आफ्नै क्षमतामाथि शंका गर्न थाल्छ। यो चरम बहिष्करणले उनीहरूको सामाजिक अन्तरक्रियालाई संकुचित बनायो, जसले गर्दा अधिकार प्राप्तिको संघर्ष झन् कठिन बन्न पुग्यो। सामाजिक र मानसिक दासताको यो जाँतोमुनि पिसिएका उनीहरूका लागि प्रगतिको हरेक बाटो अवरुद्ध भयो। यो मनोवैज्ञानिक प्रहारले उनीहरूलाई शारीरिक रूपमा मात्र होइन, वैचारिक रूपमा पनि पछाडि पार्ने काम गर्‍यो ।

वंशानुगत नरसंहार, अदृश्य हिंसाको गहिरो चोट

‘नरसंहार’ भन्नेबित्तिकै हाम्रो मानसपटलमा रक्तपात र हत्याका दृश्यहरू नाच्छन्। तर, यहाँ प्रयोग गरिएको ‘वंशानुगत नरसंहार’ ले एउटा भयावह यथार्थलाई उजागर गर्छ– जहाँ कुनै समुदायलाई प्रत्यक्ष हातहतियारले मारिँदैन, बरु अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य र आत्मसम्मानबाट वञ्चित गर्दै ‘जीवित लास’ बनाइन्छ। प्रत्यक्ष हत्या नभए पनि उनीहरूको अस्तित्वलाई तिल–तिल गरेर क्षयीकरण गर्ने यो प्रक्रिया सुस्त तर निकै घातक छ। यो ‘मन्द विष’ जस्तै हो, जसले पुस्तौंदेखि शिल्पी समुदायलाई भित्रभित्रै गलाउँदै आएको छ।

यसले समग्र मानव विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्दै उनीहरूको सामुदायिक साझा अस्तित्व, इतिहास र पहिचानलाई संकटको भुमरीमा पार्छ। जातीय छुवाछूतको विभेदलाई ‘वंशानुगत नरसंहार’ भन्नुको अर्थ नै यही हो कि यसले कुनै क्षणमा होइन, बल्कि समयको लामो कालखण्डमा एउटा सिंगो समुदायको अस्मितालाई नै नामेट पार्न खोज्छ। यसले चरम गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक अपमानको यस्तो चक्र निर्माण गर्छ, जसबाट निस्कन असम्भव प्राय: हुन्छ। यो अदृश्य हिंसाले मानिसको रगत त बगाउँदैन, तर उसको सपना र सम्भावनाको हत्या भने गरिछाड्छ।‘भौतिक हत्याहिंसाविना पनि एउटा समुदाय मर्न सक्छ, जब उसबाट समान अधिकार, अवसर र आत्मसम्मान खोसिन्छ।’

सांस्कृतिक पुनर्जागरण : पहिचानको पुनर्निर्माण

शिल्पी समुदायको मौलिक र पुख्र्यौली आनुवंशिक ज्ञान प्रणाली नेपालको मात्र नभई विश्वकै अमूल्य निधि हो। उनीहरूको धातुकला, काठकला, वादनकला, संगीत र चित्रकलालाई आधुनिक बजारसँग जोडेर संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो। युवा पुस्तालाई यी सीपहरू हस्तान्तरण गर्ने, नवप्रवर्तनसँग जोड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको प्रवद्र्धन गर्ने पहलले आर्थिक सशक्तीकरणसँगै सांस्कृतिक पहिचानलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउँछ।

‘शिल्पी समुदायको शिल्प–हस्तकला केवल जीविकोपार्जनको माध्यममात्र होइन, यो त नेपाली सभ्यताको स्पन्दित आत्मा हो।’ शिक्षा प्रणालीमा उनीहरूको गौरवशाली इतिहास र वैभवपूर्ण सामुदायिक योगदानलाई समावेश गर्नुपर्छ। यसबाट नयाँ पुस्ताले समावेशी र सकारात्मक दृष्टिकोणको विकास गर्नेछन्। सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरणसँगै यो सांस्कृतिक गर्वको पुनरुत्थानले समाजको सौन्दर्यलाई पुनर्परिभाषित गर्नेछ। वास्तवमा, ‘संस्कृति जोगाउनु भनेको केवल परम्परा बचाउनुमात्र होइन, सामुदायिक साझा पहिचानलाई पुनस्र्थापित गर्नु हो।’

सामाजिक रूपान्तरणको आधार ‘चेतनाको क्रान्ति’

सामाजिक रूपान्तरणका लागि कानुनी र नीतिगत सुधारहरू केवल आधारभूत खुड्किलामात्र हुन्। जबसम्म व्यक्तिको हृदय र सामाजिक सोचमा आमूल परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म विभेदको हजारौं वर्ष पुरानो जरो उखेलिने छैन। यो जड मानसिकतालाई भत्काउन आमसञ्चार माध्यम, शिक्षा र साहित्यले ‘चेतनाको क्रान्ति’ नै छेड्नुपर्छ। विभेदविरुद्ध जनचेतनाका अभियान, समावेशी कथाहरूको प्रवाह र समूहगत प्रतिनिधित्व आजको अनिवार्य सर्त हो। 

मानिसको रगत, वंश र चेतनामा घुलेर बसेको यो विभेदलाई मेट्न केवल कानुन पर्याप्त छैन। जबसम्म हरेक घरपरिवार र प्रत्येक व्यक्तिको चिन्तनमा रूपान्तरण हुँदैन, तबसम्म विभेदका सूक्ष्म रूपहरू जीवितै रहन्छन्। त्यसैले, वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली, आमा सचेतना कार्यक्रम र समतामूलक साहित्यको माध्यमबाट एक नयाँ युगको सोच निर्माण गर्नु आजको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

क्षमायाचनामा नेपालको सन्दर्भ

 नेपालमा उत्पीडित, शिल्पी र सीमान्तकृत समुदायमाथि राज्यले गरेको ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करणका लागि क्षमा माग्नुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। २०६२ सालदेखि कुमार लिङ्देन मिराक नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सन् २००३ देखि डा. द्रोणप्रकाश रसालीको अगुवाइमा नेपाल दलित इन्फो, २०६४ सालदेखि दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, २०७७ सालमा होमराज आचार्यद्वारा अमेरिकामा आयोजित कार्यक्रम २०८२ जेठमा राजेश नेपालीको अगुवाइमा भएको ‘दलित गोलमेच सम्मेलन (काठमाडौं घोषणापत्र)’ सम्मले राज्यबाट क्षमायाचनाको मागलाई निरन्तरता दिए। पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचापत्र र सरकारको सयबुँदे सुधार योजनाको पाँचौं बुँदामा समावेश भएको क्षमायाचनाको विषयले नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। नेपालका दलित र बहिष्कृत समुदायसँग प्रधानमन्त्रीले संसद्बाटै क्षमायाचना गर्ने कुराले छिमेकी भारतको संसद्मा समेत चासो र हलचल पैदा गरेको छ। यो कदम नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एक सुखद मोड हो।

विश्वभर विभेदका विविध स्वरूप र हाम्रो सिकाइ

विभिन्न देशमा आर्थिक र सामाजिक असमानताका विभेद विद्यमान छन्। अमेरिकामा अश्वेत (निग्रो), स्पेनिस र रेड इन्डियन, चीनमा यी, मोरे, तावर र उइगु, जापानमा बोराकु, बेलायतमा एसियाली तथा रुस र जर्मनीमा अल्पसंख्यक समुदायमाथि भएका विभेदका शृंखला छन्। तर, नेपालमा जस्तो वर्णव्यवस्थामा आधारित र मानिस–मानिसबीच ‘छुवाछूत’को नाममा गरिने निकृष्ट विभेद विश्वमा कतै छैन। अस्ट्रेलिया र क्यानडाले आफ्ना आदिवासी र आवासीय विद्यालयका पीडितसँग अन्यायप्रति सार्वजनिक क्षमायाचना गरेका थिए। त्यहाँ क्षमासँगै पुनस्र्थापना र व्यापक नीतिगत सुधारका कार्य अघि बढाइयो। नेपालले पनि यी वैश्विक अनुभवबाट सिक्दै प्रभावकारी नीति निर्माण र यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न सक्नुपर्छ।

क्षमाको त्यान्द्रोबाट समावेशी उज्यालोतर्फ

हजारौं वर्ष पुरानो सामाजिक विभेदको पहाडमा ‘क्षमायाचना’ केवल एक भावनात्मक अभिव्यक्ति होइन, यो ऐतिहासिक परिवर्तनको ढोका खोल्ने एउटा ‘त्यान्द्रो’ हो। यदि हामीले यो अवसरलाई समातेर नीति, व्यवहार र चेतनाको उज्यालोसँग जोड्न सक्यौं भने, नेपालले केवल विगत सुधार्ने छैन, आफ्नो भविष्यलाई नै पुनर्लेखन गर्नेछ।

आदिमवासी शिल्पी समुदायको आत्मसम्मान, नागरिक अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गर्दै समावेशी समाज निर्माण गर्नु आजको राष्ट्रिय अभिभारा हो। इतिहासका घाउहरू निको पार्न केवल क्षमा पर्याप्त छैन; राज्यका सम्पूर्ण निकायमा समान अवसर, न्यायपूर्ण नीति र समावेशी विकासको सुनिश्चितता आवश्यक छ। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र र लक्षित कार्यक्रमसहितको यथेष्ट बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ। मेरो ठहर छ— शिल्पी समुदायको उत्थान, संरक्षण र पुस्तान्तरणलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिनुपर्छ। 

इतिहासका गल्तीहरू स्वीकार्दै, वर्तमानलाई सुधार्दै र भविष्यलाई सहअस्तित्वको धरातलमा उभ्याउनु नै सच्चा प्रगति हो। अब न्याय, सम्मान र समानताको उज्यालो फैलाउनु नै हाम्रो साझा लक्ष्य हो।

अबको बाटो

क्षमायाचना एउटा विम्ब हो, तर यसको स्वाद तबमात्र आउँछ, जब यसमा न्यायको नुन, अधिकारको खुर्सानी र मसला मिसिन्छ। राज्यले मागेको क्षमा एउटा बिउमात्र हो; यसलाई न्यायको सिँचाइ र समावेशिताको मल आवश्यक छ। यदि हामीले यो अवसरलाई केवल औपचारिक ‘स्टन्ट’ बनायौं भने, यो फेरि एकपटक पीडित समुदायमाथिको मजाक हुनेछ। अबको बाटो केवल शब्दको होइन, नीति र बजेटको हुनुपर्छ। शिल्पी समुदायको हातमा सीप छ, दिमागमा सिर्जना छ, तर राज्यको नीतिमा भने उनीहरूको स्थान सधैं किनारीकृत छ। अब ‘शिल्पी गौरव’लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा जोड्नुपर्छ। जसरी नुनबिनाको परिकार खल्लो हुन्छ, त्यसरी नै समावेशिताबिनाको लोकतन्त्र खल्लो हुन्छ।

अब इतिहासको त्यो कालो रगत धोएर, न्यायको नयाँ रङले वर्तमानलाई रंग्याउनु पर्छ। यो यात्रा कठिन छ, तर असम्भव छैन। जब शिल्पीको पसिनाको मूल्य उसको गोजीमा पर्छ र उसको आत्मसम्मानले समाजको शिर उँचो हुन्छ, तबमात्र राज्यको क्षमा पूर्ण हुन्छ। आउनुहोस्, अबको नेपालमा जातको होइन, मान्छेको र उसको सिर्जनाको जयगान गाऔं। किनकि न्याय ढिलो आउनु भनेको न्याय नपाउनु हो, अब ढिलो नगरौं— हाम्रै पालामा समानता र समृद्धिको स्वाद चखाऔं। अनि मात्र जीवन सार्थक बन्छ।