विद्युतीय गाडी आयात छानबिन प्रकरण : ‘क्लिन चिट’ दिँदै छानबिन समिति
जेठ २७, २०८३ बुधबार ९:५७:४५
काठमाडौं : कोरला नाकामा नियन्त्रणमा लिइएका विद्युतीय गाडीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित टोलीले स्थलगत अनुगमन पूरा गरेको छ। भन्सार विभागअन्तर्गत गठित अनुगमन टोलीले मुस्ताङको कोरला नाकामा पुगेर अनुगमन पूरा गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत विदुर चुडालले जानकारी दिए।
प्रमुख भन्सार अधिकृत चुडालका अनुसार विद्युतीय गाडी आयातमा गढबढी देखिएको छैन। ‘छानबिन टोली आएर फर्किसकेको छ,’ उनले भने, ‘टोलीले मौखिक रूपमै ‘क्लिन चिट’ दिइसकेको छ।’ प्रतिवेदन पारदर्शी रूपमा आउने उनले बताए।
मुस्ताङ भन्सार कार्यालय (कोरला) नाकाबाट भन्सार कर छल्ने उद्देश्यले कागजात मिलाएर कार भित्र्याएको आशंकामा सशस्त्र प्रहरी बल मुक्तिनाथ बाहिनी पोखराले ६ सय ४९ वटा गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो। जेठ १२ र १३ गते कोरला नाकाबाट कुल ७ सय ७५ वटा ईभी भित्रिएको बताइए पनि तीमध्ये ६ सय ४९ वटा बीवाईडी कम्पनीका ईभीको मात्र भन्सार पास गरिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत चुडालले स्पष्ट पारे। नेपालका लागि बीवाईडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले ती गाडीहरू उक्त नाका हुँदै भित्र्याएको हो। चुडालका अनुसार बीवाईडीका २०९ वटा ‘एटो–१’ र ४४० वटा ‘एटो–२’ भेरियन्टका गाडी आयात भएका छन्। यी गाडीहरूबाट भन्सार कार्यालयले राजस्वबापत ८५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ।
विगतमा मोटरको क्षमता (किलोवाट) का आधारमा विद्युतीय गाडीको कर दर निर्धारण हुने गरेकोमा जेठ १५ गते सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ईभीमा लाग्ने अन्तःशुल्क खारेज गर्दै नयाँ ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ थप गरेको छ। यसका साथै सरकारले अब किलोवाटका आधारमा नभई गाडीको वास्तविक भन्सार मूल्यका आधारमा कर लगाउने घोषणा गरिसकेको छ। बजेटमार्फत करको दरमा हुन सक्ने सम्भावित हेरफेरको पूर्वसूचना वा अनुमानका आधारमा व्यापारीले कोरला नाकाबाट ठूलो परिमाणमा गाडी भित्र्याएको आशंका गरिएको छ।
बजेट आउनुअघि जेठ १४ गतेसम्म व्यापारीले सामान ल्याउनै नपाउने भन्ने कुनै कानुनी बन्देज नरहेको जिकिर गर्दै चुडालले थपे, ‘हरेक वर्ष बजेटमा अन्तःशुल्क बढ्ने अनुमानका आधारमा मदिरा, चुरोट, खैनी र सवारीसाधन जस्ता वस्तुहरूको निकासी जेठ महिनाभरि नै बढी हुने पुरानै अभ्यास हो। निजी क्षेत्रले नाफा र जोखिमलाई हेरेर भोलिका दिनमा दर हेरफेर हुन सक्ने अनुमानका आधारमा बजेट वा दसैं अगाडि बढी सामान मगाउनु बजारको सामान्य नियम हो।’ भन्सार नाकामा गाडीहरू मौज्दातमा हुँदाहुँदै पनि जेठ १४ गते भने कुनै पनि जाँचपास वा कारोबार नभएको भन्सार प्रशासनले प्रष्ट पारेको छ। नाकामा ‘एटो–१’ र ‘एटो–२’ दुवै ब्रान्डका सवारीसाधन उपलब्ध भए पनि व्यापारीहरूको आन्तरिक समस्याका कारण उनीहरूले विवरण प्रविष्ट नगरेको र भन्सारले पनि त्यसलाई अघि नबढाएको बताइएको छ।
जेठ १६ गतेदेखि नै नयाँ भन्सार दर अनुसार नियमित रूपमा काम सुरु भइसकेको र बजेटको दिनमात्रै नियमअनुसार प्रणाली ‘होल्ड’ हुने गरेको भन्सारको भनाइ छ। छानबिन टोलीले स्थलगत रिपोर्ट बुझाएपछि मात्र त्यसबारे थप अध्ययन हुने भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौला बताउँछन्। यसका लागि निश्चित समय निर्धारण नभएकाले प्रतिवेदन कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्न नसकिने उनको भनाइ छ।
रसुवा नाकाको भीडका कारण गाडी ‘रि–रुट’
बजेट घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल भित्रिएका बीवाईडीका यी विद्युतीय गाडीहरू वास्तवमा रसुवा नाका हुँदै ल्याउन खोजिएको थियो। रसुवागढी नाकामा कैलाश मानसरोवर जाने चिनियाँ तथा विदेशी पर्यटकहरूको चाप र लामो लाइनका कारण गाडीहरूलाई कोरला नाकातर्फ ‘रि–रुट’ गरिएको कम्पनीको दाबी छ। यी गाडीहरू बजेट भाषणभन्दा धेरै अगाडि नै चीनतर्फबाट छुटेका र कानुनी प्रक्रिया मिलाएर मात्रै नेपाल भित्र्याइएको भन्दै योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आधिकारिक कागजातहरू छानबिन समितिलाई बुझाइसकिएको बीवाईडीका बिक्रेताले जनाएका छन्।
कम्पनीका अनुसार जेठ महिना सुरु भएदेखि बजेट आउनु अघिसम्म रसुवा र कोरला नाका हुँदै कुल १ हजार १ सय २१ वटा बीवाईडीका गाडी नेपाल भित्रिएका छन्। जसमध्ये रसुवा नाकाबाट मात्रै ‘एटो–१’, ‘एटो–२’, ‘एटो–३’ र ‘सिलायन–७’ मोडलका ४७२ वटा गाडी भित्रिएका हुन्।
आयात गरिएका ‘एटो–१’, ‘एटो–२’ र ‘एटो–३’ मोडलका गाडीहरू विलासी नभई मध्यमवर्गीय नेपाली उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गरिएका सुरुआती
रेन्जका सवारीसाधन भएको कम्पनीको भनाइ छ। नेपाली बजारमा यी गाडीहरूको मूल्य क्रमशः ३० लाख, ३४ लाख र ४६ लाख रुपैयाँको आसपासमा पर्ने र यो मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने ३० देखि ५० लाख रुपैयाँभित्रकै दायरामा रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
नयाँ बजेटद्वारा मध्यमवर्गीय कारमै कर वृद्धि
नयाँ बजेटले अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क थप गरेसँगै ईभीको करको भार पहिलेको तुलनामा केही बढेको छ। बजेटले निजी ईभी कार र सार्वजनिक यातायातका साधनमा कर बढाएको छ भने व्यावसायिक तथा ढुवानीका साधनहरूलाई सहुलियत दिएको छ।
उपभोक्ताहरूको अत्यधिक रोजाइमा पर्ने विद्युतीय कार, जिप र भ्यान खण्डमा सरकारले कर निर्धारणको आधार नै परिवर्तन गरिदिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
