मासिँदै सम्पदा, नासिँदै पहिचान

काठमाडौं : प्राकृतिक सुन्दरतासँगै सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न मुलुकका रूपमा चिनिन्छ– नेपाल। संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यका त विश्वमै जीवित सांस्कृतिक संग्रहालयका रूपमा परिचित छ। मन्दिर, चैत्य, विहार, दरबार, पाटीपौवा र ऐतिहासिक बस्तीहरूले यहाँको सभ्यता, संस्कृति र इतिहासलाई पुस्तौंदेखि जीवन्त राख्दै आएका छन्। 

उपत्यकाभित्र इस्वी संवत् ४६४ मा निर्माण भएको लिच्छवीकालीन चाँगुनारायण मन्दिरदेखि पाँचौं शताब्दीमा निर्माण भएको बौद्धनाथ स्तूपा छ। २५ सय वर्षभन्दा पुरानो स्वयम्भूनाथ स्तूपा, १३औं शताब्दीको मल्लकालीन कलाको जीवन्त संग्रहालय भक्तपुर दरबार स्क्वायर, १६औं शताब्दीमा निर्माण भएको मल्लकालीन कृष्ण मन्दिर रहेको पाटन दरबार स्क्वायरलगायत विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका ७ समेत ६ हजारभन्दा बढी सम्पदा छन्। उपत्यका सम्पदै सम्पदाको सहर पनि हो। तर, विडम्बना, यिनै सम्पदाहरू संरक्षणको अभाव, अव्यवस्थित पुनर्निर्माण र सरकारी निकायबीचको समन्वयहीनताका कारण संकटमा पर्दै गएका छन्।

भूकम्पले भत्केका सम्पदाको अझै भएन पुनर्निर्माण

२०७२ सालको महाभूकम्पबाट ९ सय २० वटा सम्पदामा क्षति पुग्यो। जसमध्ये ८ सय १५ को पुनर्निर्माण सकिएको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानांगले १० वटा यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने र बाँकी विस्तारै हुने जानकारी दिइन्। तर, २ सयवटा गुम्बा पुनर्निर्माण हुन बाँकी रहेको उनले बताइन्। विभिन्न स्थानका मठ, मन्दिर, देवल, स्तूपालगायतका करिब ३ सय सम्पदाहरू पनि स्रोतको अभावमा पुनर्निर्माण हुन बाँकी रहेको उनले बताइन्।

हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको कुमारीघर भूकम्पबाट क्षति भएपछि गुठी संस्थान, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट झन्डै एक–एक महिना लगाएर छुट्टाछुट्टै प्राविधिक अध्ययन गरिएका थिए। तर, हालसम्म पनि पुनर्निर्माणको कार्य भएको छैन। कुमारीघरको निर्माण काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने जिम्मा लिएको थियो। गत वर्ष जीर्णोद्धार गरे पनि पुनर्निर्माण भने बाँकी नै छ। हनुमानढोका क्षेत्रभित्र पर्ने विष्णु मन्दिर तथा परिसरमा रहेका लक्ष्मीनारायण सत्तलको अवस्था पनि त्यस्तै छ।

त्यस्तै पुरातत्व विभागले भद्रकाली मन्दिरलाई राणाकालीन स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो तर काठमाडौं महानगरपालिकाले मल्लकालीन शैलीमा निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो। निर्माणाधीन भद्रकाली मन्दिरको वास्तविक ऐतिहासिक स्वरूप कुन हो भन्ने बहसलाई थप चर्काएको महालेखाको ६३ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘काष्ठमण्डपमा रहेको गोरखनाथको मूर्ति क्षतिग्रस्त भएपछि त्यसलाई पुरानै स्वरूपमा संरक्षण गर्ने वा नयाँ मूर्ति निर्माण गर्ने भन्ने विषय अहिलेसम्म टुंगोमा पुगेको छैन।’ यसले संरक्षण र पुनर्निर्माणबीचको दृष्टिकोणगत द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले यो विषयमा आफूलाई जानकारी नदिइएको बताए।

कीर्तिपुरस्थित नारायण मन्दिरको पुनर्निर्माणमा पनि यस्तै विवाद देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पुरातत्व विभागले गुम्बज शैलीमा निर्माण गर्न सहमति दिएको भए पनि प्रदेश सरकारले प्यागोडा शैलीमा पुनर्निर्माण गरेको थियो। यसले एक निकायको निर्णय अर्को निकायले कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ।

विगतमा रानीपोखरीको निर्माणका क्रममा पनि विवाद भएको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीबीच यस विषयमा ठूलै विवाद भएको थियो। सुरुमा कङ्िक्रटबाट रानीपोखरी बनाउन लागिएको भन्दै विरोध भएपछि ४ करोड रुपैयाँ लगानी त्यसै खेर गएको थियो। ४ करोडमा भएको पुनर्निर्माणको कामलाई भत्काएर पुनः निर्माण गरिएको थियो।

सम्पदा मौलिक कि आधुनिक ?  
भत्किएका संरचनाहरू फेरि उभिन थालेका छन्। तर, पुनर्निर्माणसँगै अर्को बहस पनि जन्मिएको छ। सम्पदाको मौलिक ऐतिहासिक स्वरूप जोगाउने कि आधुनिक आवश्यकता र प्रविधिअनुसार नयाँ स्वरूप दिने ?   पछिल्लो समयमा सम्पदाको ऐतिहासिकता र मौलिकता संरक्षणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। कतिपय सम्पदा पुनर्निर्माण हुँदा परम्परागत शैली, निर्माण सामग्री र वास्तुकलाभन्दा आधुनिक संरचनाले स्थान लिन थालेका छन्। पुनर्निर्माणका नाममा सम्पदाको ऐतिहासिकता नै मेटिने खतरा बढेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका धेरै सम्पदामा पुरानो इँटा, काठ र परम्परागत निर्माण शैलीको सट्टा आधुनिक सामग्री अर्थात् कङ्िक्रटको प्रयोग भइरहेको छ। कतिपय स्थानमा स्थानीय तहले विकास र सौन्दर्यीकरणको नाममा सम्पदाको मूल स्वरूप परिवर्तन गर्ने काम गरेका छन्।

सम्पदा संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको निकाय पुरातत्व विभाग हो। पुरातत्व विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानांग विभागले सय वर्षभन्दा पुराना सम्पदाहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको बताउँछिन्। सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, पुनर्निर्माण तथा विवाद व्यवस्थापनका लागि विभाग स्थापना गरिएको भए पनि व्यवहारमा विभिन्न तहका सरकार र निकायबीचको मतभेदले संरक्षण अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि यही समस्या औँल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्रको स्पष्ट विभाजन नहुँदा सम्पदा संरक्षणका काममा दोहोरोपना, विवाद र अन्योलता देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकार र पुरातत्व विभागबीच अधिकारको व्याख्यालाई लिएर विवाद हुँदा संरक्षणका काम नै प्रभावित हुने गरेका छन्।

विभागकी महानिर्देशक प्रधानांगका अनुसार सम्पदाभित्र पनि थुप्रै प्रकारका विषयहरू पर्ने भएकाले यसको व्यवस्थापन त्यति सहज छैन। सम्पदाका जग्गाजमिनको विषय गुठी संस्थानले हेर्दै आएको छ। कतिपय गुठीको स्वामित्वमा रहेका सम्पदा छन् भने कतिपय निजी स्वामित्वका पनि भएकाले व्यवस्थापन एकैनासले नहुने उनले बताइन्। ‘सम्पदाको संरक्षणमा धेरै पक्षको समन्वय जरुरी रहेकाले एउटै निकायको मात्र भूमिका पर्याप्त हुँदैन,’ प्रधानांगले भनिन्, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि हेर्ने भएकाले समन्वयात्मक रूपमा जानुपर्ने हुन्छ।’ तर, पुरातत्व विभागले सीमित स्रोत, साधनका बाबजुद पनि काम गरिरहेको उनले बताइन्।

विकास निर्माणका काम गर्दा सम्पदा हटाउने, भत्काउने काम भइरहेको भन्दै उनले सम्पदा संरक्षण प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्। ‘कसैका लागि सम्पदा एउटा सानो कुरा मात्र होला तर यसको महत्व ठूलो हुन्छ। यसको सम्बन्ध कसैको मर्मसँग जोडिएको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले पनि यसको संरक्षण संयुक्त रूपमा अन्तरमन्त्रालयले गर्नुपर्ने र धेरै क्षेत्रले हेर्नुपर्ने हुन्छ।’
सम्पदा विज्ञहरूका अनुसार संरक्षण भनेको केवल संरचना जोगाउनु मात्र होइन, त्यसको ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक महŒव र मौलिक पहिचानलाई समेत सुरक्षित राख्नु हो।

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदाहरू नेपालको मात्र होइन, विश्वकै साझा सम्पत्ति हुन्। यस्ता सम्पदाको स्वरूप परिवर्तन हुँदा त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सम्पदा संरक्षण अभियन्ता यादवलाल कायस्थ संरक्षण तथा व्यवस्थापनको सवालमा राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछन्। सम्पदा अत्यन्त संवेदनशील विषय भए पनि बेवास्ता भएको उनले बताए। 

उनले सम्पदा देशको पहिचान भए पनि संरक्षण गर्नुभन्दा विदेशीको नक्कल मात्र गरेर कतिपय सम्पदाहरू मास्ने काम भएको गुनासो पनि गरे। उनले भने, ‘सम्पदाको महत्व, यसको फाइदा, बेफाइदाको बारेमा राज्यले नै सिकाउनुपर्छ। राज्यले खडा गरेका निकायहरूले पनि यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।’
कायस्थका अनुसार सम्पदाका प्राकृतिक र सांस्कृतिक जस्तै हजारौं विधा भएकाले यसको प्रवद्र्धन गरेर आर्थिक समृद्धितिर जान सकिने तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने पनि उनले बताए। सम्पदासँग शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय पनि जोडिएको कायस्थले जनाए।

पुनर्निर्माणको विषयमा सम्पदा बनाउँदा केकस्ता सामान प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने विषयमा कसैले अनुगमन नगरेको भन्दै उनले मौलिक सामानहरूको प्रयोग नभएको दाबी गरे। पहिचान झल्किने सामग्रीहरूको प्रयोग गर्नुका साटो आधुनिक तरिकाले बनाइएको पनि बताए। उनले भक्तपुरको न्यातपोल (न्यातपुल) मन्दिरको उदाहरण दिँदै तीन सय वर्षभन्दा पुरानो भए पनि भूकम्पमा क्षति नभएको र मौलिक सामान तथा प्रविधिको प्रयोगले नै त्यसलाई त्यति बलियो बनाएको बताए।

हाल कायस्थ विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूमा फेला परेका देवीदेवताका मूर्तिहरूको खोजी तथा व्यवस्थापनमा लागेको बताए। उनले नेपाल प्रहरीसँग भएका करिब ३ सय मूर्तिहरू संग्रहालयमा राख्नका लागि पहल गरिसकेको पनि जानकारी दिए। सम्पदा संरक्षणका क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको आफ्नै अभ्यास, स्थानीय तहको सक्रियता र केन्द्र सरकारको नियामक भूमिकाबीच स्पष्ट सीमांकन नहुँदा विवाद सिर्जना हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले गरेको कामलाई केन्द्रले मान्यता नदिने र केन्द्रले गरेका निर्णय स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको छ।

सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्दा ऐतिहासिकता, वास्तुकला र सांस्कृतिक मौलिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि विभिन्न निकायबीचको असमझदारीले सम्पदाको वास्तविक पहिचान नै हराउने जोखिम बढेको छ। सम्पदा संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट, समन्वय संयन्त्र तथा विवाद समाधानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको छ। अन्यथा, संरक्षणको नाममा हुने पुनर्निर्माणले नै ऐतिहासिक सम्पदाको मौलिकता मेटाउने खतरा बढ्दै जाने देखिएको छ।

सम्पदाको स्वामित्व विवाद जताततै

देशभरका मठ, मन्दिर, स्तूपा, गुम्बालगायत सांस्कृतिक सम्पदाको स्वामित्व विवाद जताततै देखिएको छ। कानुनी अस्पष्टता र एकभन्दा बढी निकायको दाबीका कारण सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनसमेत प्रभावित बन्न थालेको छ।
सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणको काम मुख्यतः पुरातत्व विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन्। तर, निर्माण वा पुनर्निर्माण गरिएका धेरै सम्पदाको जग्गाको स्वामित्व भने गुठी संस्थानअन्तर्गत रहेको छ। यही कारण संरक्षण गर्ने निकाय र स्वामित्व दाबी गर्ने निकायबीच अधिकारको विषयमा अन्योलता छ।

गुठी संस्थानका अनुसार देशभर ७ सय १७ वटा मठ, मन्दिर तथा अन्य सम्पदासँग सम्बन्धित जात्रा, पर्व र पूजाआजाका लागि ६८ जिल्लामा २ हजार ८२ राजगुठी सञ्चालनमा छन्। ती गुठीअन्तर्गत पहाडी क्षेत्रमा ५ लाख ६१ हजार ९ सय ९० रोपनी तथा तराई क्षेत्रमा ६६ हजार ३ सय ३० बिघा जग्गा छ।
उपत्यकाभित्र मात्रै काठमाडौँमा १ हजार २ सय ८२, भक्तपुरमा ३ सय ९ र ललितपुरमा ४ सय २२ गरी २ हजार १३ वटा अमूर्त सम्पदासम्बन्धी जात्रा, पर्व तथा पूजापाठ गुठीको आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्। स्थानीय तह, हेरचाह अड्डा, विकास समिति तथा विभिन्न कोषहरूले समेत यस्ता सम्पदाको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा योगदान दिँदै आएको पनि पाइएको छ।

स्वामित्व विवाद विशेषगरी ठूला धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा बढी देखिएको छ। गुठी संस्थानका अनुसार देशभरका अधिकांश मठमन्दिरको जग्गाधनी पुर्जा संस्थानकै नाममा रहे पनि पशुपति क्षेत्र, स्वयम्भूनाथ र बौद्धनाथ स्तूपाालगायतका सम्पदामा सम्बन्धित विकास समिति तथा स्थानीय रूपमा सञ्चालित गुठीबीच स्वामित्वको विवाद छ।

एउटै सम्पदामाथि गुठी संस्थान, क्षेत्र विकास समिति, स्थानीय तह तथा अन्य व्यवस्थापन निकायले फरक–फरक अधिकार दाबी गर्दा संरक्षण र व्यवस्थापनका काममा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा आम्दानी संकलन, मर्मत–सम्भार, पुनर्निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट हुन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ।

गुठी संस्थान ऐन, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन तथा विभिन्न क्षेत्र विकास समितिसम्बन्धी ऐन–नियमबीच पर्याप्त सामञ्जस्य नहुँदा स्वामित्वको विवाद झन् जटिल बनेको छ। मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको स्वामित्व स्पष्ट रूपमा किटान गर्ने, सम्बन्धित कानुनबीच एकरूपता कायम गर्ने तथा संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी कसको भन्ने प्रश्नमै विवाद बढिरहने र सांस्कृतिक धरोहरको दीर्घकालीन संरक्षण प्रभावित हुने देखिएको छ।

भेटी गोजीमा
धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामा तीर्थालु भक्तजनले चढाएको भेटीको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको महालेखाले औंल्याएको छ। पुजारीदेखि सम्बन्धित मठमन्दिरको नाममा बनेका समितिले भेटी आफैं प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि भेटीको दुरुपयोग भइरहेको औंल्याइएको छ।

धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामा चढाइने भेटी व्यवस्थापन पारदर्शी र व्यवस्थित हुन नसकेको भन्दै स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३(छ) अनुसार धार्मिक मन्दिर, गुम्बा लगायतका स्थलमा चढाइएको दान–दक्षिणामध्ये ५० प्रतिशत रकम सोही मन्दिर वा गुम्बाको संरक्षण तथा सञ्चालनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै सोही ऐनको दफा १७(६) मा संरक्षणको काम तोकिएको गुठी संस्थानले भेटी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भए पनि यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै स्पष्ट निर्देशिका वा कार्यविधि नबनाइएको महालेखाले जनाएको छ।
बौद्धनाथ स्तूपामा भेटी व्यवस्थापन निजी गुठीमार्फत भइरहेको, दक्षिणकाली, बूढानीलकण्ठ, चाँगुनारायणलगायतका मन्दिरको भेटी सम्बन्धित समितिले उठाउने गरेको पाइएको छ। तर, ऐनअनुसार उठेको रकमको खर्च विवरण यकिन गर्न नसकिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।

महालेखाका अनुसार केही स्थानमा संकलित भेटी रकमबाट संरचना तथा पर्यावरण सुधारमा खर्च गरिएको अभिलेख भेटिए पनि प्राप्त भेटीको यथार्थ रकम र खर्चको समग्र विवरण सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन। महालेखाले धार्मिक स्थलबाट संकलित भेटी रकमको अभिलेखीकरण, पारदर्शी व्यवस्थापन तथा जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण कार्यमा खर्च गर्ने स्पष्ट निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

पुरातत्व विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानांगले सम्पदाहरूमा संकलन हुने भेटी व्यवस्थापनको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका जारी गरेको जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार उक्त निर्देशिका अन्तर्गत पशुपतिनाथको मन्दिरमा भेटी व्यवस्थापन भए पनि अन्य ठाउँमा लागू भएको छैन। उनले भनिन्, ‘उक्त निर्देशिका लागू गरे भेटी संकलन व्यवस्थित हुने थियो।’

 

• २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ९ सय २० वटा सम्पदाहरूमध्ये ८ सय १५ को पुनर्निर्माण सकिए पनि २ सयवटा गुम्बा र करिब ३ सय अन्य ऐतिहासिक सम्पदाहरू अझै पुनर्निर्माण हुन बाँकी छन्।
•  केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा पुरातत्व विभागबीच स्पष्ट कार्यक्षेत्र र शैली (जस्तैः भद्रकाली र कीर्तिपुरको नारायण मन्दिरमा मल्लकालीन, राणाकालीन र प्यागोडा शैलीको विवाद) को विषयलाई लिएर दृष्टिकोणगत द्वन्द्व र अन्योलता देखिएको छ।
•  पुनर्निर्माणका नाममा परम्परागत निर्माण सामग्री (पुरानो इँटा, काठ) र शैलीको सट्टा आधुनिक सामग्री (कङ्िक्रट) को प्रयोग 
• बढ्दा सम्पदाहरूको ऐतिहासिक र मौलिक पहिचान मेटिने जोखिम बढेको छ।
•  विगत ३८ वर्षमा २ सय १ थान मूर्ति तथा कलात्मक वस्तु स्वदेश फर्काइए पनि फोटो र प्रमाणका आधारमा नेपालकै पुष्टि भइसकेका कम्तीमा २ सय थान अमूल्य सम्पदाहरू अझै कूटनीतिक जटिलताका कारण विदेशमै अड्किएका छन्।
•  धार्मिक स्थलहरूमा भक्तजनले चढाउने भेटीको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको र प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार ५० प्रतिशत रकम मन्दिरकै संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा खर्चको यथार्थ विवरण यकिन हुन सकेको छैन।

चोरिएका २०० ऐतिहासिक सम्पदा अझै विदेशमै

विगतमा चोरी तथा अवैध रूपमा विदेश पुर्‍याइएका कम्तीमा २ सय थान मूर्ति र ऐतिहासिक तथा कलात्मक सम्पदा अझै स्वदेश ल्याउन सकिएको छैन। फोटो तथा अन्य प्रमाणका आधारमा ती सम्पदा नेपालको भएको पुष्टि भए पनि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ।
पुरातत्व विभागका अनुसार नेपालबाट हराएका पुरातात्विक तथा कलात्मक वस्तु फिर्ता ल्याउने अभियान सन् १९८६ देखि सुरु भएको हो। पछिल्लो ३८ वर्षमा बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, भारत, जर्मनी र इटलीलगायत मुलुकबाट २०१ थान मूर्ति तथा कलात्मक वस्तु नेपाल फर्काइएका छन्। 

करिब ४ सय ५७ वटा सम्पदा हराएको भन्ने निवेदन विभागमा परेका थिए। अझै विभिन्न देशमा रहेका २ सय वटा सम्पदा फर्काउनका लागि पत्राचार गरिसकेको विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानांगले जानकारी गराएकी छन्। उनले सम्पदा हराएका विषयमा विभागसँग आधिकारिक तथ्यांक नभएको जानकारी दिएकी छन्। उनले भनिन्, ‘कति सम्पदा बाहिर छन् भन्ने तथ्यांक छैन, रिपोर्टिङ भएका आधारमा मात्रै सम्पदाको खोजी गरिएको छ।’
तर, उनले इन्भेन्टरी बनाउने काम गर्दा राम्रो हुने बताइन्। भेटिएका सम्पदा ‘फिर्ता देऊ’ भनेर पत्राचार गरे पनि कहिले, कसरी त्यहाँ पुगे भन्ने जानकारी विभागसँग पनि नभएको उनले जानकारी गराएकी छन्। विभिन्न कालखण्डमा ती सम्पदाहरू हराएर विदेशमा पुगेको र अहिले पनि हराएको निवेदन आउने गरेको उनको भनाइ छ।
अवैध तस्करीमार्फत विदेश पुर्‍याइएका दर्जनौं सम्पदा अझै विदेशी संग्रहालय, निजी संकलन तथा अन्य स्थानमा छन्। तीमध्ये ९६ वटा सम्पदाको पहिचान भइसकेको र नेपालको सम्पत्ति भएको प्रमाणसमेत उपलब्ध रहेको जनाइएको छ।

राष्ट्रिय सांस्कृतिक नीति, २०६७ मा अवैध रूपमा विदेश पुगेका चलायमान प्राचीन सम्पदालाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने प्रयासलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सम्पदा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया जटिल, समयसाध्य र कूटनीतिक पहलमा निर्भर हुने भएकाले अपेक्षित गति लिन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चोरी भएका मूर्ति, देवदेवीका प्रतिमा तथा अन्य कलात्मक वस्तुको खोजी, अभिलेखीकरण र स्वामित्व प्रमाणीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव महालेखाको छ।

विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, नेपाली डायस्पोरा तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगलाई समेत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। पुरातत्व विभागले इन्टरपोल, युनेस्को तथा सम्बन्धित मुलुकका निकायसँग समन्वय गर्दै सम्पदा फिर्ता ल्याउने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ। नेपालका मन्दिर, विहार र सार्वजनिक स्थलबाट चोरी भएका सम्पदाको व्यवस्थित अभिलेख तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दाबी प्रक्रिया बलियो बनाउनुपर्ने पनि बताइएको छ।

फिर्ता हुन बाँकी ऐतिहासिक वस्तु केवल कलात्मक सामग्री मात्र नभई नेपालको इतिहास, संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएका अमूल्य धरोहर हुन्। त्यसैले तिनको खोजी, फिर्ता र पुनःस्थापनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको छ।