संविधान संशोधनमा एमालेको गृहकार्य

संविधान संशोधनमा एमालेको गृहकार्य
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेकपा एमालेको कार्यदल सक्रिय बनेको छ। कार्यदलले संविधानका सबल–दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्दै विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलको आइतबारको पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संविधानले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको सदस्यसचिव महेशकुमार बर्तौलाले जानकारी दिए। 

बैठकले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभवका आधारमा संविधानका सबल तथा कमजोर पक्ष, देखिएका जटिलता र सुधारका सम्भावित क्षेत्रहरूको पुनरावलोकन गरी संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि अग्निप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ। उपसमितिमा रमेश बडाल, महेश बर्तौला, कृष्णभक्त पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, राजेन्द्र घिमिरे र अमर थापा सदस्य छन्।

उपसमितिले सुझाव संकलनको कार्ययोजना, अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा विस्तृत कार्यतालिका तयार गरी आगामी बैठकमा पेस गर्ने कार्यदलका सदस्यसचिव महेशकुमार बर्तौलाले जानकारी दिए। 

एमालेको गत जेठ ४, ८, ९ र १० गते बसेको सचिवालय तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकले उपाध्यक्ष पौडेलको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा रघुजी पन्त, छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, जुलीकुमारी महतो, अग्निप्रसाद खरेल, रमेश बडाल, महेश बर्तौला, कृष्णभक्त पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, पासाङ शेर्पा, अमर थापा र राजेन्द्र घिमिरे सदस्य छन्। बैठकले संविधान संशोधनका विषयमा अन्य राजनीतिक दल तथा उनीहरूले गठन गरेका कार्यदलहरूसँग संवाद, छलफल र अन्तरक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको बर्तौलाले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.