इरान : गत साता इरान र अमेरिकाबीच एकअर्कामाथि आक्रमण भएपछि फेरि कूटनीतिक वार्तातर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुवै पक्षबीच मंगलबार दोहामा वार्ता हुने बताएका थिए ।
तर सोमबार इरानका उपविदेशमन्त्री काजेम घरिबाबादीले यस साता कतारमा अमेरिकासँग कुनै प्राविधिक तहको वार्ता नहुने स्पष्ट पार्दै कतारी अधिकारीहरूसँग मात्र परामर्श जारी रहने बताए । यसअघि इरानी सर्वोच्च नेताको कार्यालयका सदस्य मेहदी फजाएलीले सरकारी टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै आइतबारका लागि तय भएको अमेरिका–इरान वार्ता होर्मुज जलडमरूमध्य लगायतका आधारभूत विषयमा सहमति नजुटेकाले इरानले रद्द गरेको बताएका थिए ।
इरान र अमेरिकाबीचको पछिल्लो सैन्य आक्रमण तथा इरानले वार्तामा तत्काल फर्कन हतार नगरेको संकेतले आगामी छलफल मुख्यतः पहिले नै भएको सहमतिको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने देखिएको छ । विशेष गरी होर्मुज जलडमरूमध्यको विषयमा, जसलाई युद्धका क्रममा इरानले अमेरिकाविरुद्ध आफ्नो सबैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीतिक दबाबको साधनका रूपमा प्रयोग गरेको थियो ।
गत जुन १७ मा समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएपछि गत साताको आक्रमण पहिलो प्रत्यक्ष सैन्य भिडन्त थियो । इरानले अमेरिकाले समर्थन गरेको अलपत्र परेका जहाजहरूको निकासी मार्ग अस्वीकार्य भएको बताएपछि तनाव फेरि बढेको थियो । बिहीबार उक्त मार्ग प्रयोग गरिरहेका एउटा कन्टेनर जहाज र एउटा तेल ट्याङ्करमाथि आक्रमण भयो ।
त्यसपछि अमेरिकाले इरानलाई दोष लगाउँदै दक्षिणी टापुहरूमा रहेका पूर्वाधार तथा सैन्य संरचनामाथि बमबारी गर्यो । त्यसको जवाफमा इरानले बहराइन र कुवेतस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामाथि आक्रमण गर्यो । दुवै पक्षले एमओयुको धारा ५ उल्लंघन गरेको आरोप एकअर्कामाथि लगाएका छन् । उक्त धाराअनुसार इरानले ६० दिनसम्म फारसी खाडीदेखि ओमान सागरसम्म तथा त्यसको विपरीत दिशामा व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन बिना कुनै शुल्क सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
होर्मुज जलडमरूमध्य मुख्य मुद्दा
पछिल्ला आक्रमणहरूले होर्मुज जलडमरूमध्यमा समन्वयको अभाव कति खतरनाक हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ । इरानको धारणा स्पष्ट छ-आफूलाई बेवास्ता गरेर जलडमरूमध्य सञ्चालन गर्न दिइने छैन । विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले आइतबार भने, ‘होर्मुज जलडमरूमध्यको व्यवस्थापन तथा त्यसलाई पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा इस्लामिक गणतन्त्र इरानले अपनाएका व्यवस्थामा अन्य देशहरूले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।’ उनका अनुसार फेब्रुअरीको अन्त्यतिर सुरु भएको अमेरिका–इजरायल युद्धअघि जस्तै पूर्ण क्षमतामा जलडमरूमध्य सञ्चालन हुन कम्तीमा एक महिना लाग्ने छ ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इरान र अमेरिकाबीच सैन्य ‘हटलाइन’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेका भए पनि त्यसले हालसम्म कुनै ठोस प्रभाव पारेको छैन । इरानी रिभोलुसनरी गार्डले पनि यस्तो संयन्त्रमा खास रुचि नदेखाएको जनाइएको छ । इरानले भविष्यमा बीमा, वातावरणीय सेवा तथा अन्य सेवाका नाममा होर्मुज हुँदै गुड्ने जहाजबाट शुल्क उठाउने योजना बनाएको पनि जनाएको छ । तर अमेरिका तथा अन्य देशहरूले यस्तो शुल्कको कडा विरोध गरेका छन् । एमओयुले भने ६० दिनसम्म कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
रोकिएका सम्पत्तिमा पहुँच
इरानका लागि अर्को प्रमुख मुद्दा अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण वर्षौँदेखि विदेशमा रोकिएका आफ्नै सम्पत्तिमा पहुँच पाउनु हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अन्य अधिकारीहरूले इरानले आफ्ना प्रतिबद्धता पालना गरेपछि मात्रै ती रकम उपलब्ध गराइने बताएका छन् । इरानले अघिल्ला सम्झौताहरूमा जस्तै नाम मात्र रकम फुकुवा हुने तर व्यवहारमा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था दोहोरिन नदिने प्रयास गरिरहेको छ ।
राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियानले कतारमा रोकिएको कम्तीमा ६ अर्ब अमेरिकी डलर फुकुवा हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । एमओयु अनुसार सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि इरानका कोषहरू पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइनेछ । रकम मूल खातामै रहे पनि वा अन्यत्र सारिए पनि इरानको केन्द्रीय बैंकले तोकेको लाभग्राहीलाई पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
आवश्यक सबै अनुमति तथा इजाजतपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारी अमेरिकाको हुनेछ । ट्रम्पले उक्त रकम खाद्यान्न, मकै, औषधि तथा अन्य मानवीय सामग्री खरिदमा प्रयोग हुने बताएका छन् । तर इरानका केन्द्रीय बैंक प्रमुख अब्दोलनासेर हेम्मतीले एमओयुले अमेरिकाबाट सामान खरिद गर्न बाध्य नपारेको स्पष्ट पारे । गुणस्तर र मूल्य उपयुक्त भए मात्र कृषि उत्पादन खरिद गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
लेबनान पनि प्राथमिकतामा
आगामी वार्तामा इरानका अन्य उद्देश्यहरू पनि रहने छन् । तीमध्येः
इरानको सार्वभौमिकताको अमेरिकी मान्यता ।
इरानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता ।
इरान वरपर अमेरिकी सैन्य उपस्थितिमा कमी ।
एमओयु लागू रहने अवधिमा नयाँ प्रतिबन्ध वा अतिरिक्त सैन्य तैनाथी नगर्ने व्यवस्था ।
पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकासका लागि सहयोग ।
औपचारिक अनुगमन र विवाद समाधान संयन्त्रको स्थापना ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
