सार्वजनिक सवारी भाडा २ प्रतिशतसम्म घट्दै

सार्वजनिक सवारी भाडा २ प्रतिशतसम्म घट्दै
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सार्वजनिक सवारीको भाडा १ देखि २ प्रतिशतसम्म घट्ने भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गर्न लागिएको हो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारलाई भाडादर समायोजन गर्न आग्रह गरेको छ।

नेपाल आयल निगमले मंगलबार रातिदेखि पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र डिजेलमा ३० रुपैयाँ मूल्य घटाएको थियो। यसैसँगै संघमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा १ देखि २ प्रतिशतसम्म घट्ने भएको छ। महासंघका महासचिव डेकनाथ निरौलाका अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणालीअन्तर्गत भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

निरौला भन्छन्, ‘भाडा घटाउने भनिएको होइन, मूल्यवृद्धि हुँदा पनि समायोजन हुनुपर्‍यो। घट्दा पनि समायोजन हुनुपर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीअनुसार भाडा समायोजन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो।’ यातायात व्यवस्था विभागले वैज्ञानिक भाडा प्रणालीअनुसार नयाँ दररेट निर्धारणका लागि आवश्यक प्राविधिक गृहकार्य सुरु 

गरेको छ।

विगतमा इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा वैज्ञानिक भाडा प्रणालीअनुसार १३ प्रतिशत भाडा बढाउनुपर्ने सिफारिस भएको बताउँदै महासचिव निरौलाले ५ प्रतिशत मात्रै समायोजन भएको जानकारी दिए। उनी भन्छन्, ‘यो बीचमा ४ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको थियो, भाडा समायोजन २ पटक मात्रै भएको थियो। यसअघि पनि व्यवसायीहरू मर्कामा परेका थिए। सेवा दिइरहेकै थिए।’

इन्धन, लुब्रिकेन्ट्स र मर्मत सम्भारलगायतका सूचकहरूलाई आधार मानेर नयाँ भाडादर सार्वजनिक गर्न यातायात महासंघको आग्रह छ। सार्वजनिक सवारीमा बसहरूको भाडा केही प्रतिशत घट्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै महासचिव निरौला भन्छन्, ‘ढुवानी गर्ने सवारीसाधनको भाडा नघट्न सक्छ।’महासंघका महासचिव निरौलाका अनुसार  १ देखि २ प्रतिशतसम्म भाडा घट्न सक्छ।

अन्तरप्रदेशको भाडा समायोजन यातायात व्यवस्था विभागले गर्छ भने प्रदेशअन्तर्गतको भाडा समायोजन प्रदेशका यातायात मन्त्रालयले गर्छन्। कतिपय प्रदेशले यसअघि पनि भाडा बढाएका छैनन्। उनीहरूको हकमा भाडा नघट्न सक्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.