बिदेसिँदै वैज्ञानिक, धमाधम हटाउँदै नार्क

बिदेसिँदै वैज्ञानिक, धमाधम हटाउँदै नार्क
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले अध्ययनका लागि भन्दै बिदेसिएका २५ जना  वैज्ञानिकलाई सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। १८ जनालाई हटाइसकेको छ। नार्कले यसै साता राष्ट्रिय जैविक प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटारका वैज्ञानिक (एस १) तहका नमीता भट्टराई र कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, सुनसरीका निर्देशक पार्वती जोशीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ। 

नार्कका प्रवक्ता डा. भानुभक्त पोखरेलका अनुसार भट्टराई र जोशी अध्ययन बिदामा बिदेसिएको ५ वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर, नफर्किएपछि सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको पोखरेलले बताए।

विदेश अध्ययनका लागि वैज्ञानिकलाई सुरुमा ३ वर्ष बिदा दिइन्छ। तर, भट्टराई र जोशीले अध्ययनका लागि थप गरी ५ वर्षको बिदा लिएर गएका थिए।  अध्ययन पूरा गरे पनि स्वदेश नफर्केपछि उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको पोखरेलले जानकारी दिए। पोखरेलले भने, ‘समयभित्र नआएपछि सेवाबाट हटाउने गरेका छौं। उनीहरूले खाएको तलब फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।’ जोशी अध्ययनको सिलसिलामा अमेरिका गएकी थिइन्।  

पोखरेलले भने, ‘अध्ययनका लागि बिदेसिएर सम्पर्कमा नआएका १८ जना कर्मचारीलाई  सेवाबाट हटाइसकेको छ। थप २५ जनालाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।’ अध्ययनका क्रममा बिदामा बसेको समय अर्को कर्मचारी राख्न मिल्दैन। कर्मचारी रिक्त हुँदा काममा पनि अवरोध हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता कर्मचारीलाई हटाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। 

पोखरेलका अनुसार अध्ययन गर्न विदेश गएपछि उनीहरूले प्रत्येक ६ महिनामा रिपोर्ट पठाउनुपर्ने हुन्छ। ६ महिनामा रिपोर्ट नपठाएमा उनीहरूको तलब काटिन्छ । उनीहरूले आफैंले रिपोर्ट नपठाएमा उनीहरूलाई पढाउने प्रोफेसरलाई सम्पर्क गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि अखबारमा सूचना प्रकाशित गरेर सम्पर्कमा आउन आह्वान गरिन्छ। त्यति गर्दा पनि सम्पर्कमा नआउने कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट हटाइने गरेको नार्कले जनाएको छ।

पोखरेलका अनुसार, कतिपय वैज्ञानिकहरू अध्ययनका क्रममा जाने र घरपरिवारलाई आफैंसँग लगेर उतै पढाउने गर्छन्। कतिपयले घरपरिवार पनि उतै सेटल गर्ने गर्छन्। अध्ययन सकेपछि विश्वविद्यालयहरूले कामका लागि प्रस्ताव गर्छन्। त्यसैकारण पनि उनीहरू फर्किएर आउँदैनन्। विदेशमा नै अध्ययन, तालिम र अनुसन्धानपछि उनीहरूले अब्बल भइसकेका हुन्छन् र उतै राख्न खोज्छन्। त्यसैले पनि फर्किँदैनन्। त्यसका लागि राज्यले लगानी गरेर वैज्ञानिकहरूका लागि राम्रो वातावरण बनाउन खोजिरहेको उनले बताए। नार्कले पनि राम्रो अवसरका लागि पहल गरिरहेको बताए। 
राम्रो अवसरले तान्योः हरिकृष्ण उप्रेती (पूर्ववैज्ञानिक नार्क)नार्कबाट अवकाश लिएका वैज्ञानिक हरिकृष्ण उप्रेती राम्रो अवसर पाउने भएकाले नै बिदेसिएकाहरू नफर्किने गरेको बताउँछन्। 

उनी नार्कमा कार्यरत रहँदा सामान्य पत्राचार गरिदिएको भरमा पनि जुनियरहरूले राम्रो अवसर पाएको सम्झना गरे। राम्रो अवसर, सुविधाले गर्दा नै वैज्ञानिकहरू पलायन हुने क्रम नरोकिएको उनले बताए। 

‘अवसर कहाँ छ, संभावना कता छ। त्यतै जाने गरिन्छ। कसैलाई रोक्न सकिँदैन,’ उपे्रतीले भने, ‘कृषिलाई लो प्रोफाइलमा राखिन्छ।  त्यसैले यस्तो नतिजा आएको हो।’

२०४८ सालदेखिको ऐन नियम परिवर्तन नभएको रतथा कृषि अनुसन्धान ऐन कार्यान्वयन नभएको उनले गुनासो गरे। उनी आफू पनि अनुसन्धानमा धेरै अवसर छ भनेर वन मन्त्रालयबाट नार्कमा आएको स्मरण गरे।  तर, नार्कमा आएपछि  भत्ता, सेवा, सुविधा, तलब, पेन्सनका विषय पनि निश्चित नभएको गुनासो गरे।  यी सबै विषय ऐनमा भए पनि कार्यान्वयन नभएको उप्रेतीले बताए। 

कृषिलाई सधैं लो प्रोफाइलमा राखिएको र सधैं लो प्रोफाइलको मन्त्री बनाउने गरिएको उनले आरोप लगाए।  तर, अथाह अवसर भएको क्षेत्रवाई बेवास्ता गरिएको र बजेट नै अन्यन्त न्यून विनियोजन हुँदै आएको बताए। नार्कमा राजनीति छिरेको उनी बताउँछन्। जसका कारण प्रत्येक पटक मन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै सबै कुरा परिवर्तन हुने प्रचलनले नार्कमा सुधार नभएको उनले अनुभव बताए। 

व्यवस्थापन कहिल्यै सुधार नभएको र कर्मचारीलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिएको पनि बताए। कतिपय विषयमा कर्मचारीले राम्रो सुधार गर्न खोजे पनि त्यसका लागि अनुकूल वातावरण नबनेको उनले गुनासो पोखे। त्यसैले पनि भविष्यमा यस्तो ठाउँमा बसेर के हुन्छ भनेर वैज्ञानिकहरू बिदेसिएको उनले बताए। 

कर्मचारीबीच पनि पक्षपात हुने गरेको छ। निजामती कर्मचारीलाई सरकारले समायोजना  गर्दा नार्कका कर्मचारीलाई केही सुविधा नदिएको  साथै नार्कका कमचारीले ब्लु पासपोर्ट प्रयोग गर्न नपाएको प्रसंग पनि उनले कोट्याए। नार्कका कर्मचारीले निजामती अस्पतालमा सेवा, सुविधासमेत नपाउने गरेको पनि बताए। ‘भविष्यको चिन्ताले बिदेसिएका छन्,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानमा लागेकालाई अमेरीकाले मात्रै हैन। संसारका जुनसुकै देशले प्राथमिकता दियो तर नेपालमा भने सधैं बेवास्ता गरियो।’ 

उप्रेतीका अनुसार कृषि बजेट भन्नेबित्तिकै मल किन्नलाई मात्र जान्छ। यस्तो विकराल अवस्था छ। कृषिमा ‘एल निनो’का कारण परेको प्रभावका विषयमा काम गर्न सकिन्छ। सिँचाइका पूर्वाधार बनेका छैनन्। नीति निर्माणको तहबाट कृषिलाई लो प्रोफाइलमा राखेकाले यस्तो परिणाम आएको तर गर्न सक्ने ठाउँ प्रसस्त रहेको बताए। कतिपय काम क्याबिनेटमा लैजान खोजिए पनि नसकेको अनुभव पनि पनि उप्रेतीले सुनाए। पछिल्लो समय त विज्ञापन  गर्दा पनि पदपूर्ति गर्न पनि गाह्रो हुँदै गएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.