काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने गरी सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचना नदिने सरकारको निर्णय मंगलबार खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले तीनै तहका सरकारका विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको हो।
२०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने भनी गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेको हो। सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सबै निकायले आफ्ना सरकारी सूचना र विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा अन्य सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै सबै सरकारी निकायमा परिपत्र गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ। सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठ तयार भइसकेको र दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। यसअघि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षको बहस सम्पन्न भएपछि अदालतले फैसला सुनाएको हो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले २०८२ चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रशासन शाखा, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
अधिवक्ता लुइँटेलले अदालतको निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता र निजी सञ्चारमाध्यमका पक्षमा आएको महत्वपूर्ण फैसला भएको बताए। ‘ढिलै भए पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारको गलत निर्णय सच्याएको छ,’ अधिवक्ता लुइँटेलले भने, ‘भविष्यमा यस्ता असंवैधानिक निर्णय गर्नुअघि सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।’
रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं र डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र नायव महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए।
रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारी विज्ञापनबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्नु संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र समान व्यवहारको सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गरेका थिए। विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीले सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको, सरकारले विभेद गर्न नपाउने तथा विज्ञापन बोर्ड, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क राखेका थिए।
सरकारका तर्फबाट भने सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने नयाँ नीति ल्याउने तयारी रहेको दाबी गरिएको थियो।
न्यायको अनुभूति : पत्रकार महासंघ
नेपाल पत्रकार महासंघले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने गरी सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने सरकारको निर्णय खारेज भएकोमा स्वागत गरेको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको निर्णय तथा त्यससम्बन्धी परिपत्र सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेबाट पत्रकारिता जगत्ले न्यायको अनुभूति गरेको उल्लेख गरेका छन्। महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संघीय शासन व्यवस्था र उदार आर्थिक नीतिविपरीत हुने गरी भएको सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै विगत ३ महिनादेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको जनाएको छ।
महासंघको असार २१ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारले एक साताभित्र निर्णय फिर्ता नलिए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन सुरु गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन नेपाल बोलाउने निर्णय गरेको थियो। महासंघले अदालतको फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
