लोकतन्त्रमा न्यायपालिका अन्तिम आ श्रयस्थल हो। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेका निर्णयको परीक्षण गर्ने यो अंगलाई आदेश तामेल गर्ने निकायका रूपमा मात्र बुझियो भने नागरिक अधिकार सुरक्षित हुँदैनन्। अदालतमाथि राजनीतिक प्रभाव परेको आशंका मात्रले पनि विधिको शासन र नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासमा गम्भीर असर पार्छ। यही सन्दर्भमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे)ले नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु गम्भीर विषय हो।
सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र अस्वीकार गरे महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको उनीहरूको दाबी छ। सरकारले यसलाई ‘आधारहीन’ भन्दै खण्डन गरे पनि, तीन प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले एउटै निष्कर्ष निकाल्नुको कारण खोजिनुपर्छ। यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविको मात्र होइन, आफ्नै न्यायिक
संस्थाप्रतिको विश्वासको पनि प्रश्न हो।
संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको अभ्यासबाट विचलन र बहालवाला न्यायाधीशमाथि महाभियोगको दबाब– यी तीनै विषयलाई जोडेर न्यायपालिकामाथि राजनीतिक नियन्त्रणको प्रयास भएको निष्कर्ष निकालिनु चिन्ताजनक छ। संविधानले महाभियोगलाई असाधारण संयन्त्र मानेको छ। यसको उद्देश्य गम्भीर संवैधानिक उल्लंघन वा आचरणहीनता जाँच्नु हो, न्यायाधीशलाई तर्साउनु वा राजनीतिक दबाबमा राख्नु होइन।
विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायदेखि सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर जबरासम्मका दृष्टान्तले महाभियोग राजनीतिक हतियार बन्ने जोखिम देखाइसकेका छन्। यस विवादलाई बल पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सार्वजनिक मञ्चमै न्यायाधीशहरू धम्कीपूर्ण वातावरणमा काम गर्न बाध्य भएको संकेत गरेकी थिइन्। न्यायाधीशले सुरक्षित र निर्भय महसुस नगर्नु आफैंमा गम्भीर संकेत हो। न्यायपालिकामाथिको विश्वास फैसलाबाट मात्र होइन, न्यायाधीशले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाए÷नपाएको अवस्थाले पनि तय गर्छ।
त्यसैले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको वक्तव्यलाई केवल राजनीतिक दाबी भनेर पन्छिनु पर्याप्त छैन। सरकारको पहिलो काम प्रतिरक्षा होइन, पारदर्शिता हो। यदि न्यायाधीशमाथि दबाब परेको छैन भने त्यसको तथ्यगत र विश्वसनीय पुष्टि हुनुपर्छ। न्यायपालिका राजनीतिक भागबन्डा, अपारदर्शी नियुक्ति र बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप पुरानै हो। न्यायिक स्वतन्त्रता जोगाउनु सरकारको मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थाको साझा जिम्मेवारी हो। न्यायालयलाई शक्ति र पहुँचको छायाबाट मुक्त गरी सक्षम बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।
सरकारले आरोपलाई चुनौतीका रूपमा मात्र नलिई कमजोरी सच्याउँदै लोकतान्त्रिक संस्थालाई अझ बलियो बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा भरपर्दो रक्षक भएकाले यसको गरिमा, संरचनात्मक स्वतन्त्रता र न्यायाधीशको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्न सम्पूर्ण सरोकारवाला गम्भीर हुनैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
