बेंसीशहरः कृषमन्त्री हरिबोल गजुरेलले कृषि मन्त्रालयले किसानलाई दिन लागेको पेन्सन सम्बन्धी व्यवस्थालाई छुटाएर अर्थमन्त्रालयले गल्ती गरेको आरोप लागएका छन् ।
शुक्रबार बेसीशहरमा आयोजना प्रेस सेन्टरले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘हामीले यो परियोजनालाई महत्व दिएर पहिलो नम्बरमै पठाएका थियौं, उनले भने, ‘छुट्नै नहुने योजना अर्थमन्त्रालयले अन्तिममा आएर छुटाएछ ।’ उनले किसानलाई पेन्सनको ब्यवस्था नभईकन प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना सफल नहुने ठोकुवा गरे ।
जग्गा बाँझो नराख्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले किसानलाई पेन्सन, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना र जमिन बाँझो नराख्ने कार्यक्रम एकअर्कामा निर्भर भएकाले किसानलाई पेन्सन नदिई सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन अप्ठ्यारो हुने बताए । उनले जग्गा बाँझो नराख्ने कार्यक्रमका लागि १० करोड छुट्याइएको बताए ।
अर्को एक प्रसंगमा उनले सहमतिय सरकारको निर्माण बिना संबिधानको कार्यान्वयन र आर्थिक बिकास हुन नसक्ने बताए ।
सहमतीय सरकारको नेतृत्व एमाओवादीले गर्नेतर्फ उनले घुमाउरो पाराले जबाफ दिए । राष्ट्रलाई निकाश दिन र सबैलाई समेट्न माओवादीले सक्छ उनले भने, ‘विगतको भद्र सहमतिबारे हामी बोल्नै पर्दैन, एमालेका माधवजी र झलनाथजीले बोलीराख्नु भएको छ ।’ उनले सहमतिय सरकारको निर्माण गर्न माओवादी बाधक नहुने स्पष्ट पारे ।
‘सहमतीय सरकारका लागि हामी बाधक छैनौं, लचिलो भएरै प्रस्तुत भइरहेका छौं ’ उनले भने । लमजुङको बेँसीशहरमा शुक्रबारदेखि शुरु भएको खाद्यमेलाको उद्घाटनका लागि मन्त्री गजुरेल यहाँ आएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
