चैतमा स्थानीय निकाय चुनावः सरकार

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जसरी पनि चैतमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गराइछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेताहरूले भने आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन नदिने अडान दोहो¥याएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार बसेको सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र मधेसी मोर्चाका नेताहरूको संयुक्त बैठकमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकार स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराउन अग्रसर हुँदै गएको आरोप लगाए । जबाफमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने, ‘सरकार जसरी पनि निर्वाचन गराइछाड्ने तयारीसाथ अगाडि बढेको छ ।’

दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘अरू चुनाव नगर्न गर्ने भन्थे । हामी सबैलाई विश्वासमा लिएर चुनाव गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं ।’ स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको स्थानीय तहको सुझाव संकलन गर्ने म्याद मंगलबार सकिएको छ । म्याद थपबारे समझदारी बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।

‘जुन आधारमा तपाईंहरूले स्थानीय निकायको संरचना गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो गलत छ, त्यसलाई हामी मान्दैनां संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनुस्,’ मधेसी नेताहरूले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संविधानमा सर्वस्वीकार्य बढाउने भनेकै संविधान कार्यान्वयन हो । तपार्इंहरूसँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन्छ, शंका गर्नै पर्दैन ।’ दुईपक्षीय, बहुपक्षीय र सर्वपक्षीय छलफल गरेर स्थानीय निकाय पुनर्संरचनामा समान धारणा बनाएर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराइने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त गरेका थिए ।

 

०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । कांग्रेस र माओवादीले चैतभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउने समझदारी बनाएका छन् ।

बैठकमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका लागि थप गम्भीर छलफल आवश्यक हुने बताए । ‘दुईतीनवटा गाविस जोड्ने कुरा ठिकै हो । आयोगले ल्याएको प्रस्तावमाथि अहिले छलफल गरेर सकिन्न’, पौडेलले भनेका थिए । स्थानीय निकाय पुनर्संरचनासम्बन्धी छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा मधेसी नेताहरू पहिलोपटक सहभागी भएका हुन् । आयोगको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै मधेसी नेताहरूले आयोगको गृहकार्य रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

स्थानीय तहको सुझाव लिने म्याद थप १५ दिन थप्ने राजनीतिक समझदारी बनेको छ ।

मल्लका अनुसार बैठकपछि आयोगले स्थानीय तहको सुझाव लिने म्याद थप १५ दिन थप्ने राजनीतिक समझदारी बनेको छ । आयोगको म्याद थपेर थप गृहकार्य गर्ने समझदारी बनेको प्रधानमन्त्री दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए ।

बैठकमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले आयोगको प्रगतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । ‘त्यसपछि दलका नेताहरूले आआफ्ना तर्क राखेर बैठक सकियो’, बैठकमा सहभागी मधेसी नेता केशव झाले अन्नपूर्णसँग भने ।

आयोगले बनाएको स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको मापदण्डमा गाउँपालिकाका लागि हिमाली क्षेत्रमा १७ हजार, पहाडमा २५ हजार र तराईमा ५० हजार जनसंख्या हुनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ ।

नगरपालिकाका लागि हिमालमा २० हजार, पहाडमा ३५ हजार र तराईमा ७५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने मापदण्ड आयोगले बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ९५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने र पहाडी जिल्लाका सदरमुकामका नगरपालिकाका लागि ४५ हजार र तराई तथा भित्री मधेसका जिल्ला सदरमुकामका नगरपालिकाका लागि ९५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने आयोगको मापदण्डमा उल्लेख छ ।

सो मापदण्डका आधारमा आयोगले मुलुकभर पाँच सय ६५ स्थानीय निकाय (गाउँपालिका र नगरपालिका) प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको मापदण्डका आधारमा हिमालमा एक सय, पहाडमा दुई सय ७७ र तराईमा एक सय ८८ स्थानीय निकाय हुनेछन् । ५८ नगरपालिकालाई बढाएर दुई सय १७ र तीन हजार नौ सय १५ गाविसलाई घटाएर तीन हजार एक सय ५७ वटा बनाएको दुई वर्ष पनि पूरा भएको छैन ।