सांसदहरुको प्रश्न : किन खारेज हुँदैन सिन्डिकेट

सांसदहरुको प्रश्न : किन खारेज हुँदैन सिन्डिकेट

काठमाडौंः सांसदहरुले काभ्रे लगायतका विभिन्न स्थानमा भइरहेका यात्रुबाहक बस दुर्घटनाको मुख्य कारण ‘सिन्डिकेट’ भएको आरोप लगाएका छन्।

व्यवस्थापिका संसदको बुधबार बसेको बैठकको सून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले काभ्रेमा लगायत देशभर भइरहेका बस दुर्घटनाको कारक पनि सिन्डिकेट नै भएको दाबी गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि सरकारसँग माग गरेका छन्।

संसदको सून्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद तीर्थबहादुर लामाले काभ्रेमा २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको बस दुर्घटनाको मूख्य कारण सिन्डिकेट नै भएको बताए। उनले भने,‘क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने र पुराना गाडी सञ्चालनले सवारी दुर्घटना बढेको हो। क्षमताभन्दा दोब्बर तेब्बर यात्रु बोकेकाले घटना भएको हो।’ उनले आधारभुत ज्ञानबिनै सवारी चालकले लाइसेन्स पाउने गरेकाले पनि दुर्घटना बढाएको बताए।

सांसद विदुर सापकोटाले सिन्डिकेट र सडक सुधारमा ध्यान नपुर्याउँदा बस दुर्घटना भएको बताए। ‘काभ्रेमा भएको बस दुर्घटनाका घाइतेले सडकको स्तरोन्ति र सिन्डिकेट भएको बताइरहेका छन्। तर, त्यसबारे सरकारले कहिले ध्यान पुर्याउँछ?,’उनले संसद बैठकमा प्रश्न गरे। गृहमन्त्री निरीक्षणमा गएर आश्वासन दिएपनि घाइतले अझै उपचार पाउन नसकेको सापकोटाले बताए।

यस्तै सांसद कमला पुनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु र खाद्यान्नका सामान राखेकाले दुर्घटना भएको वताइन्। उनले ८० को हाराहारीमा यात्रु, ७३ बोरा चामल, १० बोरा सिमेन्ट र अन्य सामाग्री राखिएकाले बस दुर्घटनामा परेको बताइन्। उनले ढुवानी गर्ने सवारीसधानले मानिस र मानिस बोक्ने सवारीसाधनले अन्य सामाग्री ढुवानी गर्न नहुुने गरी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्। ‘सिन्डिकेट खारेज भएको हो कि होइन, कहिले प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति सिर्जना हुन्छ?,’ उनले प्रश्न गरिन्। 

यस्तै सांसद शिवचन्द्र चौधरीले दैनिकजसो सडक दुर्घटना हुँदा सर्वसाधारणले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेकाले तत्काल दुर्घटना नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद हरिलाल ज्ञावलीले काभ्रेलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा सवारी दुर्घटनामा धेरै सर्वसाधारणको ज्यान गएको भन्दै दुर्घटना रोक्न कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए।

संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले बुधवारको बैठकमा सिन्डिकेट खारेजीको माग गर्दै ट्राफिक नियम कडाइ गर्न माग गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.