न्याय परिषद् विवाद

न्याय परिषद् विवाद

स्वतन्त्र, दक्ष, निष्पक्ष न्यायपालिका प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार स्तम्भ हो । न्याय सुलभ नहुँदा या स्खलित हुँदा राजनीतिक पद्धतिमाथि नै जनताको अविश्वास बढ्न थाल्छ र व्यवस्थाले जनविश्वास हासिल गर्न सक्तैन । संविधानमा आदर्श न्यायिक व्यवस्था र न्यायपालिकाको परिकल्पना छ । उचित योग्यता तथा चरित्रका न्यायाधीश नियुक्ति सुनिश्चित गर्न न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिएको छ, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा । त्यसका सदस्यहरू स्वयं नै सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरूको हैसियत र अन्य सेवा सर्तका हकदार हुन्छन् ।

झन्डै २२ हजार मुद्दाहरू लामो समय विचाराधीन रहेको अर्थात् जनता न्यायबाट वञ्चित रहेको अवस्था प्रजातन्त्रको लक्ष र न्याय सुलभ हुनुपर्ने मान्यताविपरीत भएकाले पनि विवादबीच नै सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीशहरू नियुक्त भएका हुन् हालै । त्यसले न्याय पद्धति र न्याय निष्पादनमा कस्तो स्तरीयता आउला, हेर्न बाँकी नै छ । तर ती नियुक्ति हुँदा न्याय परिषद्ले पूर्णता नपाएको अवस्था थियो र त्यसले पूर्णता नपाउनुले विषादबाट मुक्ति कहिल्यै पनि पाएन । अहिले पनि त्यो विषय विवादको घेरामै छ ।

तर, न्याय परिषद्लाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीले दलीय स्वार्थको विषय बनाउँदै आएका छन् । त्यो नराम्रो कुपरम्परा एउटा खराब पूर्व दृष्टान्तको रूपमा हरेक सरकारले अनुशरण गर्दै आएका छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छँदा पार्टीमा एक प्रभावशाली नेताका आफन्तलाई न्याय परिषद्को सदस्य नियुक्तिमा सिफारिस गरियो । प्रस्तावित सदस्यमा आवश्यक शैक्षिक योग्यता भए पनि न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने निकायमा 'नातावाद र दलवाद' देखिनु हुँदैनथ्यो भन्ने मन्तव्य आइ नै रहे ।

कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमालेले पनि जाने बेलामा रामप्रसाद श्रेष्ठलाई रिक्त त्यो पदमा सिफारिस गर्‌यो, तर नियुक्ति कार्यले औपचारिकता नपाउँदै प्रधानमन्त्रीको रूपमा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले केपी ओलीलाई विस्थापित गरे । त्यो विस्थापनसँगै यता आएर रामकुमार श्रेष्ठको न्याय परिषद्मा नियुक्ति सम्भावना पनि समाप्त भएको छ ।

स्वाभाविकै हो, अब सर्वोच्चमा हुने नियुक्तिमा 'माओवादी' कोटाबाट न्यायाधीश आउनेछन् र त्यसको लागि न्याय परिषद्मा सकारात्मक धारणा राख्ने व्यक्ति नै चाहिन्छ । प्रधानन्यायाधीश, त्यसपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश एकजना, संयोगले माओवादीकै कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने एउटा नियुक्ति भएपछि त्यसमा कसको वर्चस्व रहला ? अनुमान लगाउन कठिन छैन ।

तर दुर्भाग्य, सर्वोच्चको निष्पक्षता, दक्षता र कार्यकारीबाट स्वतन्त्रताको लागि न्याय परिषद्को निष्पक्षता, दक्षता र चारित्रिक हैसियत त्यति नै आवश्यकता छ भन्ने महसुस दलहरूले गर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव न्यायको स्तर र मर्ममा पर्न जान्छ भन्ने कुरा दलहरू र कार्यकारी प्रमुखले बुझ्नुपर्ने हो । न्याय परिषद्को अपूर्णता या दलीय रंगसहितको पूर्णताले न्याय बिटुलिन्छ र सम्भवतः त्यसको प्रभाव देखिँदैछ अहिल्यै भन्ने अवधारणा या धारणा जनतामा बन्न गएमा त्यसले खासगरी सर्वोच्चको छविलाई नराम्रोसँग धराशायी बनाउनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.