राहतको चामल बिक्री गरेपछि‍...

राहतको चामल बिक्री गरेपछि‍...

चैनपुर: बंगलादेश सरकारले गत वर्षको भूकम्पपीडितका लागि राहतस्वरूप पठाएको चामल बझाङमा बिक्रीका लागि राखिएको छ । खाद्य संस्थानमार्फत बझाङ पठाएको बंगलादेशी उसिना चामल बझाङको सीमखेत खाद्य संस्थानको गोदाममा बिक्रीका लागि राखिएको फेला परेको हो ।

अरुवा मोटो चामल बेच्दै आएको खाद्य संस्थानले बंगलादेशी उसिना चामल पठाएपछि यहाँ उक्त चामल खान उपयुक्त नभएको भन्दै उपभोक्ताले खरिद गरेका छैनन् । क्षेत्रीय खाद्य संस्थान धनगढीले असारमा पठाएको तीन सय १० क्विन्टल बंगलादेशी चामलमध्ये अहिलेसम्म २०–२५ किलोभन्दा बढी बिक्री नभएको खाद्य संस्थान सीमखेतका प्रमुख ईश्वरीदत्त पाण्डेले जानकारी दिए ।

'भूकम्पपीडितका लागि विदेशबाट आएको यो चामल कति समय भन्सारका गोदाममा थन्कियो होला । यता पठाएर कसैले नकिनेपछि गोदाममै कुहिने अवस्था छ । अरुवा मोटो चामल हुँदा पनि खासै चामल किन्न मान्छे नआउने सीमखेत गोदाममा अहिले त झनै दिनको एकदुई किलो पनि बिक्री भएको छैन', उनले भने ।

बंगलादेशी उसिना चामल खान उपयुक्त नभएको र बजारभन्दा बढी मूल्य भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख पाण्डेले प्रश्न गरे, 'अनि कसरी बिक्री हुन्छ ?'

सबै चामल सडेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । बझाङमा १५ सय क्विन्टल चामल सदरमुकाम सीमखेत गोदामका लागि, २४ सय २७ क्विन्टल चामल बिसौना चौर र दुई हजार क्विन्टल चामल तल्कोट डिपोका लागि आउने गरेको छ ।

'भूकम्पपीडितहरूका लागि दिने चामल गोदाममा सड्न थालेपछि यहाँ पठाएको रहेछ,' सुवेडाका राजेन्द्रप्रसाद जोशीले भने, 'भातको सिता र दाल मिसिँदैन, खाँदाखेरी पनि उपयुक्त नभएकाले बंगलादेशी चामल कोही किन्दैन ।'

बजारमा ३७/३८ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा मोटो चामल पाइने भए पनि खाद्य संस्थानले यसको प्रतिकेजी मूल्य ३९ रुपैयाँ लगाएकाले महँगो भएर पनि उपभोक्ता यसप्रति आकर्षित छैनन् ।

विदेशीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पीडितहरूका लागि पठाएको राहतको चामल जिल्लामा किन पठाएको रहेछ भन्नेमा डिपो प्रमुख पाण्डे पनि अनभिज्ञ छन् । खाद्य सस्थानका अञ्चल प्रमुख डिल्लीराज लम्सालले अरुवा मोटो चामल सकिएकाले बंगलादेशी चामल पठाएको बताए । उनले भने, 'चामल बिक्री गरेको रकम पनि असहाय गरिबकै लागि खर्च गरिनेछ ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.