भारतसँग उच्चस्तरीय भ्रमणको सहमति

भारतसँग उच्चस्तरीय भ्रमणको सहमति

काठमाडौंः नेपाल र भारत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विशेषदूतका रूपमा भारत गएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग भएका उच्चस्तरीय भेटमा भारतीय पक्षले उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान गर्दै दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार्न सकारात्मक रहेको बताएको हो ।

नयाँ संविधानमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भारतले गत वर्ष पाँच महिना नाकाबन्दी लगाएसँगै चिसिएको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार्न चाँडै उच्चस्तरीय भ्रमण गर्न दुवै देश अग्रसर देखिएका हुन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको असोज अन्तिम साता हुने भनिएको नेपाल भ्रमणअघि नै भारतीय राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउन पक्षमा भारत देखिएको हो ।

विशेषदूत निधिले नयाँदिल्लीमा शुक्रबार भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग अलगअलग भेटी उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानबारे छलफल गरेका छन् ।

नेपाली र भारतीय पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार सबैभन्दा पहिले नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहालको भारत यात्रा हुनेछ । दाहालको भ्रमणलगत्तै भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आउने र त्यसपछि नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारत भ्रमण गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण सेप्टेम्बर मध्यमा गर्ने मोटामोटी सहमति भएको भेटमा सहभागी अधिकारीले बताए ।

दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालको सत्ता परिवर्तनमा सक्रिय भूमिका खेलेको प्रतिक्रियास्वरूप पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाअघि राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमण रद्द गरेको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणको नयाँ मितिबारे ठोस छलफल नभएको अधिकारीहरूले बताए । ‘भण्डारीको भारत भ्रमणबारे भारत सकारात्मक देखिएको छ,’ नयाँदिल्लीस्थित दूतावासका एक अधिकारीले भने ।

मन्त्री निधिले भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीसँग शुक्रबार साँझ शिष्टाचार भेट गरे । भेटमा मन्त्री निधिले राष्ट्रपति भण्डारीले मुखर्जीलाई नेपाल भ्रमणको पठाएको निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गरेको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । भारतीय राष्ट्रपतिले निमन्त्रणा स्वीकार गरेको दूतावासले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ । यद्यपि भ्रमणको मिति तय भइनसकेको अधिकारीहरूले बताए ।

भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणलगायत उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानबारे छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ ।

त्यस क्रममा नेपाल र भारतबीच अघि बढ्न नसकेका विकास परियोजनाको निर्माणलाई गति प्रदान गर्ने, ती परियोजना समयबद्ध रूपमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र थप नयाँ द्विपक्षीय परियोजना पहिचान गर्ने सहमति भएको छ । त्यस क्रममा मन्त्री निधिले संविधान संशोधनमार्फत मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गरी उनीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउन सरकार लागिपरेको बताएका थिए ।

‘नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ रूपमा सुधार्न भारत भ्रमणमा आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै संविधान कार्यान्वयनमा सघाउन मन्त्री निधिले भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजलाई आग्रह गर्नुभयो’, ती अधिकारीले भने । विगतका नमिठा कुरा बिर्संदै सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन वर्तमान सरकारले चाहेको उनले बताएका थिए ।

भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालको शान्ति, विकास र राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा भारत रहेको बताउँदै नयाँ सरकारका प्राथमिकताअनुसार नेपालको विकास प्रक्रियामा सघाउने बताएकी थिइन् ।

नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र भ्रमण गर्ने सहमति

भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले निधिलाई शुक्रबार दिवाभोज दिए । भेटमा सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्ने, मानव तस्करी रोक्न सहकार्य गर्ने र भारतीय सहयोगमा बन्ने भनिएको काभ्रेस्थित नेपाल प्रहरीको एकेडेमीलाई चाँडै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । भारत नेपालको अत्यन्तै महत्वपूर्ण मित्रदेश रहेको र दुई देशबीचको सहकार्य बढाउन आफूहरू तयार रहेको मन्त्री निधिले बताएको भारतीय प्रेस इन्फरमेसन ब्युरोले जनाएको छ । मन्त्री निधिले भारतका तर्फबाट विपत् व्यवस्थापनमा विज्ञ तथा आर्थिक सहयोगको अपेक्षा राखेका थिए ।

भारतीय गृहमन्त्री सिंह र मन्त्री निधिबीच नेपाल र भारतबीचको सीमा क्षेत्रमा संयुक्त भ्रमण गर्ने सहमति भएको छ । मन्त्री सिंहले भारतका तर्फबाट नेपाललाई पूर्ण सहयोग हुने बताएका थिए ।

गृहमन्त्री निधिले शनिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्दैछन् । निधिले शुक्रबार बिहान भारतीय राष्ट्रिय विपत्ति ब्यबस्थापन प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागिता जनाए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.