राहतमा अमानवीयता

राहतमा अमानवीयता

भूकम्पको १५ महिनापछि पनि महाविपत्तिको प्रकोपमा ठूलो जनसंख्या पिल्सिएको छ । राहत अहिलेसम्म उनीहरूको आवश्यकता बन्न पुगेको छ । यद्यपि भूकम्पपछिका तीनैवटा सरकारले राहतपछिको अर्को चुनौतीपूर्ण चरण या पुनर्निर्माणलाई आफ्ना प्रमुख प्रतिबद्धता भएको घोषणा गरेका छन् । तर सार्वजनिक रूपमा या संसद्मार्फत गरिएका यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

प्राप्त आँकडाअनुसार पूर्ण र आंशिक रूपमा भत्किएका करिब दस लाख घरबारे नै सरकार स्पष्ट छैन । नयाँ घर पूर्णरूपमा भएकाहरूका लागि मात्र दिने या आंशिकरूपमा घर भत्किएर विस्थापित परिवारहरू पनि त्यसका हकदार हुने ? सुरक्षा र टाउकोमाथिको छानो सबैको अधिकार भएकाले सरकारले आंशिकरूपमा क्षतिग्रस्त घरहरूलाई रेट्रोफिटिङ प्रविधिमार्फत सुरक्षित स्वरूप दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा उनीहरूलाई नवनिर्मित घरको अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन ।

अहिलेसम्म पुनर्निर्माण आयोगको संलग्नता र समन्वयमा करिब ३० हजार घरहरूसँगै केही अस्पताल र स्कुल भवन बनिसकेका छन् र तिनीहरूको हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ । सरकारी संयन्त्रको समन्वय वा अभाव सम्भवतः निर्माणसम्बन्धी पूर्ण तथ्य बाहिर आइसकेका छैनन् ।

सरकारी राहत पाउने आसामा निजी लगानी या विभिन्न स्वयंसेवी संस्था र व्यक्तिगत सहयोगमा करिब एक लाख घर निर्मित भइसकेको भएता पनि उनीहरूले त्यसबारे सरकार या प्राधिकरणलाई सूचित गरेका छैनन् । महासंकटको अवस्थामा हरेक नागरिकको दायित्त्व बढ्न जान्छ र नेपालीले त्यसमा केही भूमिका खेले नै ।

तर सरकारमा संकट समाधान या विपत् झेल्ने पूर्व अनुभव नभएको, त्यसका लागि आवश्यक नीति र संयन्त्र नभएको, प्राधिकरण समेत दलीय हिसाबले बनेको अवस्थामा अपेक्षित र संगठित जनसहयोग हासिल हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था र अन्य संस्थाहरू नेपाललाई सहयोग दिन तत्पर छन् यद्यपि उचित योजना, त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति र खर्चमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने तथा आफ्नो विश्वसनियता उनीहरूसमक्ष स्थापित गर्ने दायित्त्वबाट सरकार पन्छिन सक्दैन ।

पुनर्निर्माणबारे सरकार गम्भीर रहेको दाबी गर्दैगर्दा केही सकारात्मक परिणाम अपेक्षा गर्ने छन् जनताले । तर यसबीचमा राहतका लागि आएका गुणस्तरीय चामल तथा अन्य खाद्यान्य सुदूरपश्चिमका गरिब तथा प्रभावित वस्तीमा बेचिन थालेको र त्यसबाट जनता आक्रोशित भएका समाचार आउन थालेका छन् ।

बंगलादेशबाट राहतस्वरूप आएका र खाद्य संस्थामार्फत वितरित उक्त चामल बिक्रीका लागि राखिनु आफैंमा आपत्तिजनक हो । जनस्वस्थ्यप्रति सरकार सचेत नभएको मात्र हैन, यो घटनामा भ्रष्टाचारसमेत मिसिन पुगेको देखिन्छ । राहत यदि यस्ता अनियमितता, विकृति र संवेदनहीनता देखा परे भने त्यसले जनताको आक्रोश त बढ्ने नै छ सरकारप्रति, पुनर्निर्माणसम्बन्धी सहयोगमा उदार देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत भड्किने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसैले सरकारले बझाङको गोदामबाट तत्काल गुणस्तरहीन सामग्रीको बिक्री बन्द गर्दै सबै ठाउँबाट छानबिनको आदेश दिनु आवश्यक छ । अन्यथा त्यसले पुनर्निर्माणबारे सरकारको विश्वसनियतामा आघात पु­त्त्याउनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.