संसद्‌मा प्रश्न : संविधान संशोधनबारे भारतमा छलफल किन?

संसद्‌मा प्रश्न : संविधान संशोधनबारे भारतमा छलफल किन?

काठमाडौंः प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका विपक्षी दलका सांसदहरुले संविधान संशोधनका विषयमा भारतमा छलफल चलाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।

व्यवस्थापिका संसदको आइतबार बसेको संसद बैठकमा बोल्ने विपक्षी दलका सांसदहरुले संविधान संशोधनका लागि संसदमै छलफल चलाउनु पर्ने भन्दै भारतमा छलफल गरिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्।

संसद बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवारले मधेसी दलका माग सम्बोधनका लागि संविधान सम्बोधन हुन्छ भन्ने सन्देशसहितको पत्र बुझाएकोमा आपत्ति जनाए। उनले संविधान संशोधनबारे भारतमा नभइ नेपालको संसदमा छलफल हुनु पर्ने बताए।

उनले भने,‘संविधान संशोधन हुन्छ भनेर मोदीलाई पत्र पठाइएको छ। दिल्लीबिना नेपालमा केही हुँदैन भन्ने सन्देश यसबाट गएको छ। यो निकै राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।’ सांसद सुनुवारले संविधान संशोधन गर्न भारतको समर्थन र साथ आवश्यक नपर्ने टिप्पणी पनि गरे। उनले संविधान संशोधनका लागि दलहरुबीच संवाद थाल्नु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिए।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको भारत भ्रमणले नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै चिन्ता उत्पन्न गराएको आरोप लगाए। उनले संविधान संशोधनका विषयमा दिल्लीमा उपप्रधानमन्त्री निधिले थालेको छलफलले सरकार भारतको इशारामा चलेको पुष्टि भएको बताए।

बैठकमा एमाले सांसद रामहरि सुवेदीले भूकम्पपीडितहरुलाई पहिलो किस्ता वापतको डेढ लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध सरकारसँग माग गरे।

‘प्रतिपक्षमा बसेका बेला भूकम्प पीडितहरुलाई पहिलो किस्तामा डेढ लाख रुपैयाँ दिनुपर्यो भन्दै संसद अबरुद्ध गराउने पार्टी कांग्रेस अहिले सरकारमा छ, उनले भने,‘आफू बाहिर हुँदा कुरा उठाउनेले सरकारमा हुँदा भूकम्पपीडितलाई किन विर्सिएको?’

उनले सरकारमा रहँदा सबै कुरा विर्सिने र बाहिर हुँदा अरुले गरेको काम नदेख्ने कांग्रेसको प्रवृत्तिलाई भूकम्पपीडित जनताले नजिकबाट नियालिरहेको बताए। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले भूकम्पपीडितको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.