संविधान संशोधनमा एमाले सकारात्मक
काठमाडौंः नेपालकाे संविधान संशोधनप्रति एमाले सकारात्मक भएको छ । पार्टीको आइतबार जारी स्थायी समिति बैठकले संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक हुने निर्णय गरेको हो ।
‘हाम्रो पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्छ । तर राष्ट्र र जनताका विपक्षमा आउने कुनै पनि प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने कुरा बैठकले स्पष्ट गरेको छ’, प्रचार विभाग प्रमुख एवं सचिव योगेश भट्टराईले भने ।
बैठकले नयाँ सत्ता समीकरणका नेतृत्वकर्ता दलहरूको गतिविधि र नियतले मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न हुने खतरा पैदा भइरहेकोप्रति सचेत हुने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै संविधान कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको मिति र समयमा तहगत निर्वाचन सम्पन्न गर्न र यसका निम्ति आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक तथा भौतिक तयारीमा जुट्न वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका नीति, कार्यक्रम र बजेटको निरन्तरता कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यस्तै सरकारका तर्फबाट हुने कुनै पनि अनुचित क्रियाकलाप तथा सत्ता दुरुपयोगप्रति कडा निगरानी गर्ने निर्णय पनि एमालले गरेको छ ।
सरकारका तर्फबाट हुने कुनै पनि अनुचित क्रियाकलाप तथा सत्ता दुरुपयोगप्रति कडा निगरानी गर्ने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ ।
बैठकले मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, संविधान कार्यान्वयनलगायतका विषयमा एकताबद्ध पहलकदमीका निम्ति सबै दल र सम्बद्ध सबैमा आह्वान गरेको छ ।
यस्तै पार्टीको आन्तरिक एकतालाई मजबुत पार्न बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । विधि, नीति र पद्धतिलाई अनुसरण गर्दै योग्यता, क्षमता र योगदानका आधारमा कामको जिम्मेवारी दिने, पार्टीका सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र निर्णय तदरुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र यसको सार्वजनिक रुपमा प्रतिरक्षा गर्ने एवं पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने किसिमका कुनै पनि गतिविधि नगर्ने, बहस र छलफल गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित कमिटी र संगठनका बैठकमा पार्टी विधान र नियमअनुरूप छलफल गर्ने निर्णय एमालेले गरेको हो ।
यस्तै बैठकले कुनै पनि नेता, कार्यकर्ता र सदस्यलाई पूर्वाग्रह वा पक्षधरताका आधारमा नभई योगदान, क्षमता, सक्रियता र इमानदारीका आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रणाली स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ । कुनै पनि स्तरका कमिटी तथा जनसंगठनका निर्वाचन प्यानलका आधारमा नगर्ने र उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, योगदान, लोकप्रियता र इमानदारीका आधारमा निर्वाचित हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने निर्णय पनि एमालेको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार गत वैशाखमै ढाल्ने षड्यन्त्र भए पनि पार्टी एक भएर विफल भएको बताएका थिए ।