रत्नको जन्मदिनमा सरकारले दियो 'अन्धकार उपहार'

काठमाडौं: विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा पूर्वमुमा बडामहारानी रत्नको निवास महेन्द्र मञ्जिलको विद्युत् लाइन बक्यौता नतिरेको भन्दै आइतबार काटेको छ । रत्नको ८९ औं जन्मदिनको भोलिपल्ट सरकारले लाइन काटेर उनलाई अन्धकार उपहार दिएको छ । भदौ ४ गते उनले ८९ वर्ष पूरा गरेकी छन् ।

पूर्वमुमा बडामहारानीको निवासको बिजुली बक्यौता लामो समयदेखि नतिरिएको र ३७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पुगेपछि नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत लाइन काटिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बताए । राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा विभिन्न सुविधा दिइरहेका बेला ८८ वर्षीया रत्नको निवासमा लाइन काट्नु मानवीय हिसाबले कत्तिको जायज हो भन्ने प्रश्नमा कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, 'सम्बन्धित निकायबाट अनुरोध भई आएमा काटिएको लाइनको पुनर्विचार गर्न सकिन्छ ।'

नारायणहिटी दरबार परिसरमा रहेको महेन्द्र मञ्जिल सरकारको स्वामित्वमा छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पूर्वमुमा बडामहारानीलाई त्यहाँ बस्ने व्यवस्था गरेको र त्यो कुनै मन्त्रालयको मातहत नभएको नेपाल ट्रस्टका प्रमुख भीम उपाध्यायले बताए । 'महेन्द्र मञ्जिल नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको छैन', उनले आइतबार अन्नपूर्णसित भने, 'मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले पूर्वराजपरिवारलाई निवास दिएपछि बिजुली महसुललगायत सरकारले तिरिदिनुपर्छ ।'

यस सम्बन्धमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले आफूलाई तत्काल जानकारी नभएको बताए । 'म तपाईंलाई भोलि बुझेर बताउन सक्छु', सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने ।

२०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि पूर्वराजपरिवार नागार्जुन र त्यसपछि निर्मल निवासमा सरे पनि पूर्वमुमा बडामहारानी रत्नलाई भने उनकै इच्छाबमोजिम सरकारले आजीवन महेन्द्र मञ्जिलमा बस्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता सरकारले विद्युत् महसुल नतिरेर कुल बक्यौता ३७ लाख रुपैयाँ कटेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका सहयोगी फणिराज पाठकले राज्यको निर्णयअनुसार बस्न उपलब्ध गराइएको महेन्द्र मञ्जिलमा बिजुलीको लाइन काटेर सरकारले न्यूनतम मानवीयता पनि नदेखाएको बताए । 'यो भवन रत्नको स्वामित्वमा छैन । सरकारले उहाँलाई बस्न उपलब्ध गराएको हो', पाठकले अन्नपूर्णसित भने, 'धारा, बिजुली तथा यसको व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिँदै आएको छ ।'

पाठकले भने, '८९ वर्षीया वृद्धा बस्ने स्थानमा बिजुली काटेर सरकारले के क्रान्ति गर्न खोजेको ? उहाँको जीवन र स्वास्थ्यमाथि पनि यो खेलबाड हो ।' महेन्द्र मञ्जिलसँग रत्नको विशेष भावनात्मक सम्बन्ध छ । बिरामी अवस्थामा पनि परिवार तथा आफन्तले रेखदेखका लागि बाहिर लैजान खोज्दासमेत उनले महेन्द्र मञ्जिल छाड्न मानेकी छैनन् ।

प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटिने पूर्वसूचना दिएको थिएन । 'नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत विशेष अभियानमा काटिएको हो', काफ्लेले भने । महसुल बक्यौता भएका अस्पताललगायत अन्य संवेदनशील निकायको लाइन काट्नुअघि सात दिनको सूचना दिइने पनि उनले बताए । उनका अनुसार आइतबार एक सय ५० भन्दा बढी ग्राहकको लाइन काटिएको छ जसमा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ ।

प्राधिकरणको कुल बक्यौता ६ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये तीन अर्ब रुपैयाँ स्थानीय निकायका सडक बत्तीको मात्र रहेको जानकारी काफ्लेले दिए । यसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । महानगरपालिकाले प्राधिकरणले कर नतिरेको भन्दै बक्यौता तिर्न मानेको थिएन । गत साता महानगरपालिका र प्राधिकरणबीच एकअर्काले बक्यौता तिर्ने सहमति भएको काफ्लेले बताए ।

त्यसैगरी सिँचाइ, सामुदायिक विद्युत्, चिस्यान केन्द्र गरी सरकारी क्षेत्रको बक्यौता धेरै छ । 'पैसा नतिर्ने एउटा समुदायको लाइन काट्दा पूरै गाउँ नै अन्धकार हुनेछ', प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, 'कुल बक्यौतामा ९० प्रतिशत सरकारी छ । बाँकी उद्योग र गार्हस्थ्य छन् ।'

ऊर्जामन्त्री शर्माले गत बुधबार प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन तीन दिनभित्र काट्न प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई सार्वजनिक रूपमै निर्देशन दिएका थिए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टले पनि बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने अभियान चलाएका थिए ।