यातायात सेवा व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्रीको ४ बुँदे निर्देशन

यातायात सेवा व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्रीको ४ बुँदे निर्देशन

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यातायात सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकलाई चार बुँदे निर्देशन दिएका छन्।

यातायात मन्त्री लेखक र यातायात सचिवलाई सोमबार विहान बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यातायात सम्बन्धी काम गर्दा सर्वसाधारणले समस्या झेल्नु परेको भन्दै यातायात सम्बन्धि कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका हुन्।

प्रचण्डले यातायात सम्बन्धि कामलाई प्रभावकारी बनाउन सुलभ र जनमैत्री सेवा प्रदायक कार्यालय यथाशिघ्र थप्न निर्देशनसमेत दिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले भने,‘उपत्यकामा सवारी चालक अनुमति पत्र, लाइसेन्स, बिलबुकको नवीकरण, रुट परमिट लगायतका कामलाई सेवाग्राहीको चाहनाअनुसार सहज बनाउन उपत्यकामा भक्तपुरमा १ र काठमाडौंमा थप २ कार्यालय थपेर छिटो सेवा दिने व्यवस्था गर्नुहोस्।’

प्रधानमन्त्रीले सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाका लागि स्कुल, कलेजको घर भाडामा लिएर एकैचोटी चार, पाँच हजारको संख्यामा परीक्षा दिन सकिने व्यवस्था गर्न, अनलाइन फारमको व्यवस्था गर्न, नवीकरण, रुट परमिट लगायतका कामलाई अनलाइन प्रणालीबाट प्रारम्भ गर्न, कलेजका स्वयमसेवा गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई अभिमूखीकरण तालिम दिएर काममा खट्नसक्ने व्यवस्था गर्न’ पनि निर्देशन दिए।

भेटमा मन्त्री लेखकले आवश्यक गृहकार्य गरेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

के छ प्रधानमन्त्रीले दिएको ४ बुँदे निर्देशनमाः

१.यातायात व्यवस्थाको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन भक्तपुरमा १ र काठमाडौंमा थप २ कार्यालय सञ्चालन गरी ४ ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने,
२. लाइसेन्स लगायतका यातायात सम्बन्धि कामका लागि अनलाइनबाट फारम भर्ने व्यवस्था गर्ने,
३. लाइसेन्सको लिखित परीक्षाका लागि स्कूल÷कलेजको घर भाडामा लिएर ४/५ हजार जनालाई एकैचोटी परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने,
४.कलेजका स्वयमसेवा गर्न चाहने विद्यार्थीलाई एक दिनको अभिमूखीकरण तालिम दिएर जनसम्पर्क हुने काममा खट्नसक्ने व्यवस्था गर्ने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.