निर्वाचनको तयारी थाल्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चार महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले कानुनी, नीतिगत र संस्थागत क्षमताका समस्या प्रस्तुत गरेर ६ महिनाको समय मागेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले चार महिनाभित्र निर्वाचन गराउने गरी तयारी अवस्थामा रहन दबाब दिएका हुन् ।

‘तपाईंहरूले ६ महिनाको समय माग्नुभएको छ तर यस्तै हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन गाह्रो छ । जरुरी पर्दा कतिपय नियम निलम्बन गरेर छोटो बाटो अपनाउनुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । चार महिनाको समय दिने प्रयास हुन्छ तर निर्वाचनको विकल्प छैन’,

प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार आयोगमा पुगेर त्यहाँका पदाधिकारीसमक्ष भने, ‘हामी तीनै तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यतामा छौं । हामीसँग निर्वाचनको अर्को विकल्प छैन । फागुनचैतभित्र स्थानीय निर्वाचन गरेर त्यसपछि एकैपटक प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गर्नु राम्रो हुन्छ । यसबारे आयोगले आवश्यक परामर्श गरोस् । स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनबाहेक अरू निर्वाचनको कुरा अहिले सान्दर्भिक हुँदैन ।’

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार ०७४ माघ ७ गतेभित्र संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा, आयोगको संस्थागत क्षमता विकास, आयोगबाट भइरहेका तयारी र यस विषयमा सरकारबाट भइरहेका कामकारबाहीका विषयमा प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराएका थिए ।

फागुनभित्रै स्थानीय निर्वाचन गरेर त्यसपछि एकैपटक प्रादेशिक र स्रघीय निर्वाचन गर्नु राम्रो हुन्छ । 

राजनीतिक दलहरूको संख्याका कारण मतपत्रको आकार ठूलो हुँदा मतदातामा पर्नसक्ने कठिनाइ, थ्रेस होल्ड, गाउँपालिका, नगरपालिका र विशेष स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्रको सिमाना तथा संख्या निर्धारण, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत व्यवस्थापकीय विषयमा यादवले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी शर्माले दिए ।

जबाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकताका आधारमा मतदाता नामावली संकलन गर्न आयोगलाई सुझाव दिए । ‘अपवादबाहेक वडा विभाजन हुँदैन । तसर्थ आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्दै गर्दा हुन्छ । विगतमा धेरै मतदाताको नामावली छुटेको छ । कोही पनि मतदाता मतदानबाट वञ्चित नहुने र सरल तरिकाले मतदाता नामावली संकलन गर्न आयोगलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

अनधिकृत मतदाता पनि नहून् र कोही मतदाता पनि नछुटून् भन्नेमा आयोगको ध्यान जानुपर्छ । नागरिकताका आधारमा मतदाता नामावली संकलन गर्नेतिर आयोगले सोच्नु राम्रो हुन्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संविधान निर्माणकै बेला संविधानपछि थ्रेस होल्ड राख्ने दलहरूबीच समझदारी भएको छ । थ्रेस होल्ड राखिन्छ । त्यसको दर कति प्रतिशत हुन्छ, त्यो निश्चित छैन तर थ्रेस होल्ड राखिन्छ ।’

आयोगका लागि चाहिने ऐन सरकारले समयमै दिने आश्वासन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले दिए । ‘संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण क्षणमा छौं । आन्दोलनरत शक्तिहरूसँग वार्ता गरेर संविधानको कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन चाहन्छौं’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘निर्धारित समयमा हरहालतमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐनको तयारीमा सरकार छ । सरकारले समयमै आयोगलाई ऐन दिन्छ ।’

आयोगले ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । सरकारले छिट्टै निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त गरे । आयोगमा आयुक्त रिक्त छन् । ‘समयमै निर्वाचन गराउन सरकार गम्भीर र प्रतिबद्ध छ । संविधान कार्यान्वयन भएन भने देश र राजनीति नै दुर्घटनामा पर्नसक्छ । त्यसैले निर्वाचनको विकल्प छैन । आयोगले पनि यही गम्भीरताका साथ काम गरोस् भन्ने सरकारको आग्रह छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

राजनीतिक दलहरूका बीचमा निर्वाचनका लागि भइरहेको छलफल उत्साहवद्र्धक रहेको जानकारी पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका पदाधिकारीलाई गराए । ‘राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ समझदारी बनाउने कोसिस भइरहेको छ । हामी छिट्टै टुंगोमा पुग्छौं । राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी भयो भने आयोगले सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्छ ।

त्यसका लागि सकारात्मक र उत्साहवद्र्धक वातावरण बन्दैछ’, दाहालले भने, ‘अब स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट होऔं । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई असोज मसान्तसम्म प्रतिवेदन दिनुस् भनेका छौं । पुनर्संरचना आयोगलाई टीओआर दिने सरकारले हो । आवश्यक परे सरकारले नयाँ टीओआर दिन्छ ।’

प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार चैतभित्रै निर्वाचन गराउन पुनर्संरचना गर्ने हो भने झनै समस्या पर्ने ठहर गर्दै स्थानीय चुनाव पुरानै संरचनामा गर्नुपर्ने प्रस्ताव आफ्नो पार्टीमा राखेका थिए ।

निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, निर्वाचन आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल र सहसचिवहरू वीरबहादुर राई, लक्ष्मीप्रसाद यादव, सूर्यप्रसाद शर्मा, सुशील कोइराला र नवराज ढकाल सहभागी थिए ।