विशेष दूत र विवाद

नयाँ सरकार गठनलगत्तै उच्चतम प्राथमिकताअन्तर्गत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई छिमेकी मुलुकमा विशेष दूत पठाउने निर्णय गरे ।

विशेष महत्वका सन्देश दिन या असाधारण परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने उद्देश्यका साथ तर विरलै उठाइने यस्ता कदम उठाउँदा पक्कै पनि मुलुकमा चासो देखा पर्छ । विशेष दूतका रूपमा अधुरो मन्त्रिपरिषद्का दुई उपप्रधानमन्त्री पठाइए, उनीहरू आफ्नो ‘मिसन’ पूरा गरी स्वदेश फर्केपछि त्यसले विवाद मात्र हैन, राजनीतिक दलहरूभित्र एक किसिमको तनावको स्थिति पनि देखा परेको छ ।

राजनीतिज्ञ र त्यो पनि सत्ता पक्षप्रति जनताको अविश्वास चुलिएकै छ । खासगरी दिल्ली गएका विशेष दूत विमलेन्द्र निधिका केही अभिव्यक्ति र उनका भ्रमणका बेला भारतीय पक्षसँग भएको भनिएको छलफल या प्रस्तुतिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाहिरी चासोलाई वैधानिकता दिएको आरोप राजनीतिक र सञ्चारवृत्तमा लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र पठाएको र त्यो कथित पत्रका अंशले खासगरी भारतीय सञ्चारमाध्यममा स्थान पाएकाले पनि विशेष दूतको ‘नियत’ बारे प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको ‘विशेष दूत’ एउटा गहन जिम्मेवारी हो र त्यसलाई निर्वाह गर्न विशेष क्षमतासँगै चरित्रको पनि आवश्यकता पर्छ । दाहालले पठाएको भनिएको पत्र निधि फर्कनुअघि नै सार्वजनिक हुनु र दिल्लीका विभिन्न भेटवार्ताबारे दाहालले विशेष दूतभन्दा पहिले अन्य सूत्र या च्यानलबाट थाहा पाउनुले विशेष दूतको ‘मिसन’ सफल भएको र उनको ‘शैली’ रुचाइएको अर्थ लाग्दैन ।

त्यस्तै निधिले प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटवार्तापछि विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग शिष्टाचार भेटमा मात्र आफूलाई सीमित राखेनन्, उनले प्रशासनिक निकायका प्रमुखहरूसँग समेत भेटवार्ता गरे । त्यो उनको विशेष जिम्मेवारी निर्वाहमा अपेक्षित थिएन ।

उता बेइजिङ गएका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कुनै विशेष पत्र लिएर गएका थिए या थिएनन् थाहा हुन सकेको छैन । तर नेपाल–चीन सम्बन्धलाई विश्वसनीय बनाउन चीनले नेपालसँग पूर्वमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन र राष्ट्रपति सी जिनपिङको प्रस्तावित यात्रा मर्यादित, सौहार्दपूर्ण र सम्मानजनक होस् भनी सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारबाट सकारात्मक भूमिका अपेक्षा गरेको संकेत पाइएको छ ।

उता निधिले आफूले दिल्लीमा पाएको ‘उच्च सम्मान’ नेपाल–भारत सम्बन्ध नाकाबन्दीपूर्वको अवस्थामा पुगिसकेको अथवा समस्यारहित चरणमा प्रवेश गरेको दाबी गरेका छन्, तर त्यो दाबी आगामी दिनका व्यवहारको कसीमा जाँचिनेछ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निधि भ्रमणले नेपालले आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपको निम्ता दिएको अर्थ लागेको भन्दै कथित पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

विशेष दूतमार्फत गएको पत्र ‘सामान्य’ मात्र भएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्वीकारे पनि असामान्य या ‘विशेष दूत’ को भ्रमणले थप अविश्वास र जटिलता पैदा गरेको यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई र त्यसमार्फत नेपाली जनतालाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । तर ‘विशेष दूत’ को आचरणलाई ‘शोभनीय’ मान्न सकिने अवस्था नरहनु दुःखद् हो ।