काठमाडौंः उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बन्द भएका सरकारी उद्योगहरु पुनः सञ्चालन ल्याउने बताएका छन्।
उद्योग मन्त्रालयद्वारा तयार ‘उद्योग क्षेत्र सुधार कार्ययोजना’ आइतबार सार्वजनिक गर्दै मन्त्री जोशीले विगतमा जेसुकै कारणले बन्द भएको भएपनि अब त्यस्ता उद्योगले सञ्चालनमा ल्याउने बताएका हुन्।
पहिलो चरणमा नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सुचारु गर्ने तयारी भएको मन्त्री जोशीले बताए। जोशीले पहिलो चरणमा औषधि लिमिटेडसहित वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो उद्योग जस्ता उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याइने बताए।
‘जेसुकै कारणले बन्द भएको भएपनि त्यहाँ राज्यको ठूलो लगानी छ। त्यसलाई खेर जान नदिन सार्वजनिक नीजि साझेदारी गरेर भएपनि बन्द उद्योग सुचारु गर्छौं’, जोशीले भने। मन्त्रालयले तयार पारेको ‘उद्योग क्षेत्र सुधार कार्ययोजना’अनुसार कार्य सम्पन्न गर्ने बताउँदै मन्त्री जोशीले साना उद्योगको संरक्षण र ठूला उद्योगको प्रबर्धनमा सरकारको जोड रहने बताए। उनले आफ्नो कार्यकालमा प्रत्येक जनतामा उद्योगप्रति आकर्षण बढाउने, उद्यमशीलता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको बताए।
औद्योगिकीकरणबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको भन्दै मन्त्री जोशीले उद्योग मन्त्रालयलाई ‘अगुवा मन्त्रालय’ बनाउने घोषणा गरे।
जनतासंग उद्यमको योजना मागिने
उद्योग मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना अनुसार ७५ वटै जिल्लामा समुदायमा आधारित उद्योग सञ्चालनका लागि सर्वसाधारणको आशयपत्र मागिने भएको छ। आफूले गर्न चाहेको उद्योगको प्रकृति, स्रोत व्यवस्थापन र त्यसको निरन्तरताका बारेमा मन्त्रालयले आशयपत्र आव्हान गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने जनाइएको छ।
‘यदि कोही नागरिक उद्योग खोल्न र उद्यमशीलता विकास गर्न ईच्छा राख्छ भने हामी सहयोग गर्छौ । योजनाका आधारमा सिड मनी पनि दिन्छौ, प्रविधि पनि उपलब्ध गराउँछौं’, मन्त्री जोशीले भने। महत्वाकांक्षीजस्तो देखिएपनि सो योजनाबाट देशरभका युवा तथा महिलामा नेपालमै उद्यम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने बताए।
मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना अनुसार ७५ वटै जिल्लामा ‘उद्यमी मोटिभेटर’ खटाइने भएको छ। उद्यमशीलताका बारेमा जिल्ला तहमै अभियान सञ्चालन गर्न तथा औद्योगिक विकासमा मन्त्रालयलाई सहयोग पु¥याउन सबै जिल्लामा ‘उद्यमी मोटिभेटर’ का रुपमा प्रेरक व्यक्तिलाई खटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्ययोजनामा नीतिगत तथा कानुनी सुधार ,संरचना तथा प्रक्रियागत सुधार, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास प्रबद्र्धन तथा औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा विस्तार गरी चार तहको सुधार योजना उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
