प्रचण्डलाई बाबुरामको सुझाव: भारतसँग लिपुलेक र सीमाको कुरा उठाउनुस्

काठमाडौंः नयाँ शक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारत भ्रमणमा लिपुलेक र नेपाल–भारत सीमा विवादको कुरा उठाउन सुझाव दिएको छ।

मंगलबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटी नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल–भारतबीच हुँदै आएको सीमा विवाद र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने दाबी नेपालका तर्फबाट पेश गर्न सुझाव दिएको हो।

नयाँ शक्तिले भारत भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १० बुँदे सुझावसमेत पेश गरेको छ। संयोजक भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सुझाव पेश गरेका हुन्।

उनले नेपाल–भारत सम्बन्धमा विगतदेखि रहँदै आएका समस्या र असमझदारी हल गर्न विशेष पहल गर्न सुझाव दिए। भट्टराईले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण आयाम रहँदै आएको परम्परागत सुरक्षा अवधारणालाई समेत समयानुकूल विकसित र परिमार्जित गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए।

नेपाल–भारत सीमा विवाद अन्त्य गर्नका लागि दुईदेशबिचको सीमाना स्ट्रिप नक्सा तयार गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव नयाँ शक्तिले दिएको छ। नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाना रहेको लिपुलेकमा नेपालले पनि आफ्नो दाबी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको छ। भट्टरार्इले अाफू प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएको विप्पा सम्झाैता कार्यान्वयनका लागि पनि सुझाव दिएका छन्।

भट्टराईले बढ्दै गएको नेपाल–भारत व्यापार घाटालाई कम गर्दै दुई देशबीचको परनिर्भरतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्न भारतले नेपालको निर्यातजन्य वस्तुमा लगाएको अतिरिक्त शुल्क, क्वारेन्टाइन बन्देज, नन् ट्यारिफ, प्यारा ट्यारिफ शुल्कहरु हटाउन तथा तुलनात्मक लाभका सेवा तथा उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने ध्येयले गरिएको बिप्पा सम्झौता छिटो कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

सुझाव पत्रको पूर्ण पाठ
सुझावपत्र
________________________________________
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
नेपाल सरकार,
काठमाडौं ।
विषय: सुझाव ।
महोदय,
यही भदौ ३० देखि असोज २, २०७३ सम्म नेपालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा तपाईंले भारतको भ्रमण गर्न लाग्नु भएकोमा वैकल्पिक राजनीतिक धारको रुपमा उदीयमान नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको तर्फबाट हामी भ्रमणको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछौं । सार्वभौमसत्तासम्पन्न छिमेकी मुलुकहरु नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा आधुनिक युगको बदलिएको परिवेश र आवश्यकता अनुरुप थप विकसित गर्न यस भ्रमणका क्रममा निम्न बुँदाहरुमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दछौं:

१. नेपाल–भारत सम्बन्धको आधारशीला रहँदै आएको भिन्न परिवेशमा गरिएको सन् १९५० को सन्धी तथा अन्य सन्धी–सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रुपमा मेरो सन् २०११ अक्टोवरमा भएको भारत भ्रमणको अवसरमा एक संयुक्त प्रवुद्ध समूह (Eminent Persons' Group) गठन गर्ने सहमति भएको तपाईंलाई अवगतै छ । सोही अनुरुप केही समय पहिले सो समूहको गठन भएको र यस पटकको तपाईंको भ्रमणलगत्तै त्यसको दोस्रो वैठक भारतमा बस्दैछ । सो प्रवुद्ध समूहलाई थप प्रभावकारी र क्रियाशील बनाउँदै त्यसको सिफारिशको आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा विगतदेखि रहँदै आएका कतिपय समस्या र असमझदारी छिटो हल गर्न विशेष पहल गर्नुहुने अपेक्षा गर्दछौं ।

२. नेपाल–भारत सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण आयाम रहँदै आएको परम्परागत सुरक्षा अवधारणालाई समयानुकुल विकसित र परिमार्जित गर्दै राजनीतिक रुपले स्थिर र आर्थिक रुपले समृद्ध नेपाल मात्रै दुवै छिमेकी भारत र चीनको सुरक्षाको भरपर्दो साझेदार बन्न सक्ने नवीन अवधारणा प्रस्तुत र स्थापित गर्न प्रयत्न हुनेछ भन्ने आग्रह गर्दछौं । दोस्रो विश्वयुद्ध र शीतयुद्धकालीन अवधारणाहरु बोकेर नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर बनाउन कठीन हुनेछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ ।

३. सुपूर्दगी र पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धीको सन्दर्भमा ‘सार्क’ले पनि समानान्तर सुपूर्दगी तथा आपसी कानूनी सहायता कन्भेन्सन पारित गरिसकेको अवस्थामा थप द्विदेशीय सन्धी गर्न आवश्यक नभएको भन्ने रहेको र सन्धी मस्यौदामा तेस्रो मुलुकको नागरिकको सुपूर्दगीको कुरा भएको हुँदा यस विषयमा थप गृहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

४. नेपाल–भारत सीमाना स्ट्रिप नक्सा ९८ प्रतिशत तयार भई भारतले सुस्ता र कालापानी थाती राखी हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गर्दै आएकोमा सीमानाका धेरै ठाउँमा दुवै पक्षले दशगजा मिची बसेको वा नदीले सीमाधार परिवर्तन गरेको कारण हजारौं हेक्टर जमीन र बस्ती यताउता भई विवाद हुने हुँदा छिटो पूरै नक्सा सकेर सम्झौता गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसरी नै नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाना रहेको लिपुलेकमा हालै भारत र चीनले मात्र आवागमन खुला गर्न गरेको सहमतिमा नेपालको पनि दावी जाहेर गर्नुपर्दछ ।

५. नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा ठूलो समस्या भारतसँग वर्षेनी डरलाग्दो ढंगले बढ्दै गएको व्यापार घाटा हो । अहिले भारतसँग वार्षिक आयात/निर्यात अनुपात दश गुणा भन्दा बढी रहेको छ । यो भयावह परनिर्भरतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्न एकातिर भारतले लगाएको अतिरिक्त भन्सार, Non-Tariff, Para Tariff, क्वारेन्टाइन बन्देज आदि हटाउन पहल गर्नुपर्दछ भने अर्कोतिर नेपालका निर्यातमुखी तुलनात्मक लाभका सेवा तथा उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्न ती क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने ध्येयले मेरो प्रधानमन्त्रीकालमा भारतसँग गरिएको ‘बिप्पा’ सम्झौता छिटो कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

६. आर्थिक विकास निम्ति विदेशीसँग भीख माग्ने युग पुरानो भइसक्यो । अब तीब्र वेगमा आर्थिक क्रान्तिका लागि हामीले कसैसँग अनुदान सहयोग होइन ऋण सहयोग (LOC), पूँजी लगानी र व्यापार सम्बन्धमा जोड दिनुपर्छ । भारतसँग पनि हामीले त्यसै गर्नुपर्दछ । खासगरी ठूला भौतिक पूर्वाधार योजना हामीले अनुदान सहयोगमा होइन नरम ऋण (Soft Loan) लिएर आफैं निर्माण गर्ने नीति लिनुपर्दछ । यसक्रममा बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ ‘फाष्टट्रयाक’ हामीले भारतीय वा अन्यत्रबाट नरम ऋण लिएर नेपाल आफैंले निर्माण गर्नुपर्दछ ।

७. भारतसँग तत्काल थप परियोजना निम्ति सम्झौता गर्नुभन्दा भारतीय लगानी, अनुदान र ऋण सहयोगमा निर्माणधीन आयोजनाहरु निर्दिष्ट समयमा पूरा गर्न जोड दिनुपर्दछ । विशेषत: वर्षौंदेखि तराई–मधेशको लाइफलाइन रहेको हुलाकी सडक भारतीय सहयोगमा वा ऋण लिएर नेपाल आफैंले छिटो सम्पन्न गर्नुपर्दछ । त्यस्तै पञ्चेश्वर लगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न जोड गर्नुपर्दछ ।

८. भारतले नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा अग्ला सडक र तटबन्ध निर्माण गर्ने गरेकाले वर्षेनी वर्षायाममा सीमाक्षेत्रका जिल्लाहरु डुवानमा पर्ने गर्दछन् । यसबारे भारतसँग उच्चतहमा गम्भीर संवाद गरेर स्थायी समाधान खोजिनुपर्छ ।

९. सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा कोशी नदीमा आएको बाढीले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा क्षति पुर्या ई नेपाली गाडीहरुको आवागमन नेपालभित्र पनि भारत भई गर्नुपरेको थियो । तपाईंको उक्त साल भारत भ्रमण हुँदा संयुक्त–वक्तव्यमा नै नेपाली गाडीहरुलाई भारत भई नेपाल आउन–जान परमिट दिन भारतीय क्याम्प अफिस विराटनगरमा राख्न दिने र राजमार्ग सुधारपश्चात् बन्द गर्ने उल्लेख छ । परन्तु नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दुईपटक पत्राचार गर्दा पनि भारतले आजसम्म उक्त कार्यालय बन्द गरेको छैन । यसबारे भारतीय पक्षसँग उच्चतहमा संवाद गरी छिटो समाधान खोजिनुपर्दछ ।

१०. भारत र चीन दुवै हाम्रा छिमेकी आर्थिक महाशक्ति बन्दैछन् । उनीहरुको बीचमा वार्षिक सय अर्ब डलरको व्यापार हुन्छ । त्यसको एउटा अंश मात्र पनि नेपाल ट्रान्जिट भएर व्यापार भएमा नेपालले ठूलो लाभ लिनसक्छ र सबै पक्षलाई फायदा हुनसक्छ । यसबारे तत्काल भारतसँग र पछि चीनसँग कुरा गरेर त्रिपक्षीय सम्बन्धका लागि सार्थक पहल गरिनुपर्दछ ।
धन्यवाद ।
२०७३ भाद्र २८

(––––––––––––)
डा. बाबुराम भट्टराई
संयोजक, केन्द्रीय कार्यकारी समिति,
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल