भावी आइजिपीका लागि डिआइजीहरुको दाैडधुप

भावी आइजिपीका लागि डिआइजीहरुको दाैडधुप

काठमाडौँ: नेपाल प्रहरीमा भावी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति हुने समय आउनु पाँच महिनाअघि देखि नै सो पदका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ ।

आइजिपीसँगै हाल कायम सबै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी)ले पनि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी आगामी फागुन १ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् र बहालवाला प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) रहेकाहरुबाट एक आइजिपी बन्ने छन् ।

अहिलेका डिआइजीमध्ये वरिष्ठताको रोल क्रममा १ नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाल, २ नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याल, ३ नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्द र ४ नम्बरमा रहेका बमबहादुर भण्डारीबीच नयाँ आइजिपी बन्न तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ ।


विसं २०४४ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका अहिलेका डिआइजीमध्ये वरिष्ठताको रोल क्रममा १ नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाल, २ नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याल, ३ नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्द र ४ नम्बरमा रहेका बमबहादुर भण्डारीबीच नयाँ आइजिपी बन्न तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ ।

डिआइजीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको फलस्वरुप एकले अर्कोलाई खुइल्याउने गरी अहिले सञ्चारमाध्यममा एकतर्फी रुपमा समाचार प्रवाह भइरहेका छन् ।

प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ बन्दै गएपछि केही दिनअघि आइजिपी अर्यालले रोल क्रममा रहेका चारै जना डिआइजीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बोलाएर सामूहिक रुपमा हकार्नु परेको थियो ।

आइजिपी अर्यालले एक डिआइजीले अर्काविरुद्ध उसका गतिविधि नियाल्न सुराकी परिचालन गर्ने गरेको, फोनको विवरण सङ्कलन गर्ने गरेको, सञ्चारमाध्यममा गलत सूचना दिने र आफ्नै लगानीमा अनलाइन सञ्चालन गरी प्रतिस्पर्धीको उछितो काढ्ने गरेको सूचना आफूकहाँ पुगेको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिएका थिए।

उनले केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि यस्ता गतिविधि गर्दा सिङ्गो सङ्गठनकै बदनाम हुने र सङ्गठन कमजोर बन्दै जानेतर्फ डिआइजीलाई सचेत गराएका थिए।

अर्यालले यस्तो गतिविधि जारी राखे चारै जनालाई कारबाहीसम्म गर्ने चेतावनी दिए पनि त्यस्ता गतिविधि अझै रोकिएको भने छैन ।

सो समूहका अन्य डिआइजीले पनि आइजिपी बन्न आफ्नो प्रयास जारी राखे पनि सतहमा एक नम्बरमा रहेका सिलवाल र ३ नम्बरमा रहेका चन्दबीच बढी प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।

हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत डिआइजी सिलवाल प्रहरीभित्र इमान्दार र सरल अधिकृतको रुपमा परिचय बनाउन सफल भएका छन्। लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोमा कार्यरत चन्द कार्यक्षेत्रमा नयाँ(नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र जोखिम मोल्न सक्ने प्रहरी अधिकृतको रुपमा चिनिन्छन् ।

तर दुवै डिआइजीविरुद्ध पछिल्लो समय विभिन्न आरोप लाग्न थालेको छ । गुनबहादुर थापा भन्ने एक व्यक्तिले आफूसँग अत्यधिक ब्याज लिने गरी ‘मिटर ब्याज’मा डिआइजी सिलवालले लगानी गरेको र सोही कारण आफूले जग्गा जमिन गुमाउनुपरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरे।

त्यस्तै, प्रहरी नायब महानिरीक्षक चन्दमाथि लागुऔषध मुद्दामा विवादास्पद व्यापारी पवन सङ्घाइसँग मिलेमतो गरेको आरोप लागेको छ ।

तर यी आरोप आइजिपी बन्नबाट रोक्न आफ्नो प्रतिस्पर्धीले चलाएको हल्ला मात्रै भएको दुवै डिआइजीको प्रष्टोक्ति छ । ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा कार्यरत डिआइजी अर्याल कुशल प्रशासनिक क्षमता र दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने अधिकृतको रुपमा चिनिन्छन्। तर अर्यालमाथि अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत रहँदा ३५ किलो सुन पक्राउ गरेबापत पाइने कमिसन दुरुपयोगमा मुछिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरेको थियो ।

पूर्व गृहमन्त्री भीम रावल सुरक्षा निकायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु चिन्ताको विषय भएको र यसले प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ खल्बलिने बताउँछन्।

उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अहिलको अवस्थामा प्रहरीका उच्च अधिकारी नै राष्ट्रिय हित विपरीत नियमसङ्गत, पद्धतिसङ्गत ढङ्गले हुने बढुवालाई प्रभाव पार्नमा केन्द्रित हुनु राम्रो सङ्केत होइन ।’

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक भए पनि मर्यादाक्रममा रहेका सबै आइजिपी बन्न योग्य हुनसक्ने प्रहरी नियमावलीका कारण अहिले बढुवामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘तीस वर्षे सेवा अवधिका कारण आइजिपीसहित एआइजीहरुले एकै पटक अवकाश पाउने र अपरिपक्व व्यक्तिले एकैपटक सङ्गठनको नेतृत्व सम्हाल्ने अवस्था आएको छ । कम्तीमा छ महिना पहिले भावी आइजिपी बनाउने गरी विशेष पद सिर्जना गरेर एआइजी दरबन्दी सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।

शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वका भइरहेको होडबाजीले प्रहरी सङ्गठनलाई कमजोर बनाउँदै लगेकामा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.