सदनमा सडक

लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोगले संसद्मा विधिवत् प्रवेश पाए पनि यो समग्र प्रकरणलाई बेथिति र विभिन्न निहित स्वार्थले प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना हरेक क्षण बढ्दै गएको छ । बहस सुरु गराएर १५ दिनको लागि सदन स्थगित गरिनु पहिलो त्यस्तो संकेत हो ।

महाभियोग प्रस्तावसम्बन्धी सूचना संसद् सचिवालयमा दर्ता हुनासाथ निलम्बनको लागि पत्राचार गरेर सभामुख ओनसरी घर्तीले यो महत्त्वको विषय रहेको सन्देश दिएकी थिइन् । फेरि १५ दिनको 'चलखेल' को समय किन दिइन् उनले ?

विभिन्न चलखेल र सडकको दबाबलाई सदनमा भित्र्याउने प्रपञ्च सुरु भइसकेको छ । अवश्य पनि, प्रजातन्त्रमा जनता सचेत र सक्रिय हुनुपर्छ । सदन र सार्वजनिक जीवनका महत्त्वपूर्ण ओहोदामा बस्नेहरूप्रति जनताको खबरदारी रहनैपर्छ । अनि मात्र सार्वजनिक पदधारी जवाफदेही बन्न पुग्छन् । जनताका खबरदारीलाई जनप्रतिनिधिहरू तथा राजनीतिक दलहरूले गम्भीरताका साथ लिँदै कानुन तथा संविधानसम्मत तरिकाबाट र निर्दिष्ट संयन्त्रबाट तार्किक निष्कर्षमा पुर्‌याउने अपेक्षा गरिन्छ प्रजातन्त्रमा ।

अर्थात् विधि र विधानबाट मात्र सदन अगाडि बढ्नुपर्छ । सडकले सदनमा प्रवेश पाएमा सदन अराजकताबाट निर्देशित हुन्छ । महाभियोग प्रकरणमा विभिन्न स्वार्थ र समीकरणसँगै सडकलाई सदनमा भित्त्याउने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन ? त्यसबारे प्रारम्भिक र खतरनाक संकेत देखा परेका छन् ।

महाभियोग समितिले बाहिरी पक्षलाई पहुँच दिएमा अराजकता निम्तिनेछ । सदन माइतीघर मण्डला बन्नेछ । संसद् बाहिरका विभिन्न पक्ष, विज्ञ र सम्बन्धित विषयको जानकारहरूबाट आवश्यक प्रमाण जुटाउने काम प्रस्तावक र महाभियोगका पक्षविपक्षमा उभिएका सांसदहरूको हो । समितिलाई त्यसबाट अलग राखिनुपर्छ । संसद्मा सप्रमाण राखिएका अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिका आधारमा समितिले दलीय घेराभन्दा माथि उठी आफ्नो निष्कर्ष र सिफारिस सदनलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर संसद्मा उपस्थित हुन नपाउने भीडलाई खुला प्रवेश समितिमा दिएपछि त्यसले महाभियोगजस्तो अत्यन्तै गम्भीर विषयमा भीडको दबाब बढ्ने देखिन्छ । विधिको शासनको 'स्पिरिट' सँग त्यो मेल खाँदैन, यो शैलीबाट महाभियोगलाई अगाडि बढाउँदा ।

महाभियोगबारे कांग्रेस विभाजित देखिन्छ । विदेशी भूमिकाबारे आशंका त्यत्तिकै छ यसमा । माओवादी नेतृत्वबारे स्पष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन । एमाले मात्र दृढ छ यसमा । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चा नेतृत्व आलोचित भएका छन् सदनमा कार्की नियुक्तिमा उनीहरूको भूमिकाको लागि । तर सदनलाई पटकपटक अवमूल्यन गर्ने र सत्ताको लागि सिद्धान्तविहीन गठबन्धन या समीकरण बनाउँदै आएका यी दल र नेतृत्वले के महाभियोगको दुर्लभ ब्रह्मास्त्र पटकपटक प्रयोग गर्ने सिलसिला सुरु नगर्लान् र अब ?

आखिर राष्ट्रपति एमाले, उपराष्ट्रपति माओवादी र सभामुख माओवादी नै भएका प्रमाणहरू पटकपटक आएकै छन् । राष्ट्रपतिमार्फत जाली नोट कारोबारीलाई आममाफी दिलाइएको समाचारले के त्यो पदविपरीतको आचरण सावित गरेको छैन र ?

त्यस्तै महाभियोगको सूचनालगत्तै निलम्बन परिपाटीले भोलि कुनै महाभियोगको सूचना दर्ता हुनासाथ कुनै पनि न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीशलगायत) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक निकायका सदस्यहरूमाथि जोखिमको तरबार झुन्डिने सिलसिला सुरु नहोला ? निलम्बित र महाभियोग लागेका प्रमुखविरुद्ध अख्तियारसमेत लागिसकेको छ । के आयोगले बदलिँदो राजनीति समक्ष समर्पण गरेको हो ? त्यसले आयोगलाई औचित्यहीन बनाउँछ ।

महाभियोग संसद्लाई प्राप्त गम्भीर र असाधारण अधिकार हो, र त्यसको विवेकशील तथा विधिसम्मत छिनोफानो हुन आवश्यक छ । तर अहिल्यै संसद्ले बाटो बिराउन थालेको छ ।