कोरियाले रोक्यो सीबीटी परीक्षा

कोरियाले रोक्यो सीबीटी परीक्षा

सोल: सीबीटी पास गरी फर्कने युवाको संख्या बढेपछि दक्षिणकोरियाले २०१७ का लागि सीबीटी परीक्षा स्थगित गर्ने भएको छ । पुनः प्रवेशका लागि सीबीटी पास गरी प्रतीक्षा सूचीमा धेरै कामदार रहेकाले यस वर्षका लागि सीबीटी रोक्ने निर्णय गरिएको हो ।

सीबीटी पास गरी लामो समय रोस्टरमा रहेका युवा कोरिया प्रवेश गर्न असमर्थ रहेकाले श्रम मन्त्रालयले ईपीएस लागू गरेको १६ देशमा सीबीटी परीक्षा रोक्ने निर्णय गरेको हो । सीबीटी पास गरेको दुई वर्षभित्र कम्पनीबाट माग नभएको अवस्थामा रोस्टरबाट स्वतः नाम हटाउने गरिएको छ । दुईपटक स्वास्थ्य परीक्षण गरी कामदारहरू प्रतीक्षारत छन् ।

तीन वर्ष कोरिया बसेर फर्कनेका लागि २०१३ देखि सीबीटी परीक्षा प्रणाली सुरु गरिएको थियो । हालसम्म १५ चरणमा सीबीटी परीक्षा भएको छ । ईपीएस कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार एक हजार दुई सयभन्दा बढी कामदार प्रतीक्षासूचीमा छन् ।

१६ देशमा सञ्चालित सीबीटी परीक्षाबाट पास भएर प्रतीक्षा सूचीमा रहेकालाई २०१७ मा कोरिया फर्कन अवसर दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।

सीबीटी परीक्षा २०१७ का लागि स्थगित गर्ने निर्णयमा मन्त्रालय पुगे पनि मातहतका विभाग तथा विदेशस्थित ईपीएस कार्यालयलाई जानकारी केही दिनपछि गराउने जनाइएको छ ।

प्रवासी मजदुर युनियनका अध्यक्ष उदय राईले मन्त्रालय तहमा निर्णय भई परिपत्रको प्रक्रियामा रहेको जानकारी प्राप्त भएको बताए । उनका अनुसार औपचारिक जानकारी एचआरडी कार्यालयलाई पनि पठाइएको छैन ।

ईपीएस कार्यालयले सीबीटी रोकिएको आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएको जानकारी गराएको छ । ईपीएस कार्यालय निर्देशक बाबुराम खतिवडाले सीबीटी परीक्षा २०१७ का लागि स्थगितबारे औपचारिक तथा अनौपचारिक जानकारी नआएको बताए ।

उनले भने १५ औं चरणको सीबीटी परीक्षापछि १६ औ चरणको परीक्षा सञ्चालन गर्नेनगर्ने विषयमा जानकारी दिइएको छैन ।

सीबीटी स्थगित भएको कारणले अवैधानिक नेपाली बढ्नसक्ने प्रति खतिवडाले चिन्ता व्यक्त गरे । अघिल्लो महिना वैदेशिक कामदार नीति निर्धारण समितिले नेपाली सबैभन्दा कम गैरकानुनी रूपमा बसेको तथ्यांक निकालेको थियो । अवैधानिक नेपाली कामदार सात सय ७३ जना रहेको उल्लेख छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.