संसद् बैठक १६ दिन स्थगित

संसद् बैठक १६ दिन स्थगित

काठमाडौं: राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अन्तिम चरणमा पुगेका बेला संसद् बैठक १६ दिनलाई स्थगित गरिएको छ।

सरकारले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेकै बेला निर्वाचनसम्बन्धी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल दर्ता विधेयक पारित नगरी सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसद् बैठक फागुन १० सम्मका लागि स्थगित गरेकी हुन्।

थ्रेसहोल्ड राख्ने/नराख्ने तथा मतप्रतिशतका आधारमा राज्यबाट दललाई पैसा दिने÷नदिने भन्ने दुईवटा विषयमा कुरा नमिल्दा राजनीतिक दल दर्ता विधेयक समितिमा विचाराधीन छ।

प्रमुख विपक्षी एमालेका सांसदहरू सरकारले पहल नगरेका कारण उक्त विधेयक समितिमा अड्केको बताउँछन्। 'गृहमन्त्री र सत्तासीन दलका समिति सभापतिलाई विधेयक टुंग्याउन हामीले घचघच्याए पनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन', समितिमा रहेका एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले अन्नपूर्णसँग भने, 'विधेयक रोकिनुपर्ने अन्य कारण देखिँदैन।'

राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमिति संयोजक एवं कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले विधेयकका विषयमा विभिन्न पक्षसँग छलफल भइरहेको र केही दिनभित्रै टुंगिने बताए।२०७३ वैशाख २१ बाट सुरु भएको संसद् अधिवेशन बजेट पारितलगत्तै बन्द भई अर्को अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्ने हो। तर अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव र निर्वाचन कानुन पारित गर्नुपर्ने कारण अधिवेशन लम्बिँदै आएको हो।

'हामीले निर्वाचन विधेयक छिटो पारित गरेर अधिवेशन अन्त्य गरौं भनेकै छौं', एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, 'सरकार नै अलमलमा देखिन्छ।'संसद् सचिवालयका अधिकारी भने सरकारले बिजनेस दिन नसकेका कारण बैठक लामो समयसम्मका लागि स्थगित भएको बताउँछन्।

'राज्य व्यवस्थाबाट राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित हुने अवस्था देखिएन। सरकारले अरू बिजनेस पनि दिन नसक्ने भएपछि लामो समयका लागि संसद् स्थगित भएको हो', सभामुख घर्तीमगरका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.