बाहिरी चक्रपथ कागजमा मात्रै

बाहिरी चक्रपथ कागजमा मात्रै

काठमाडौः आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा परिकल्पना गरेर अघि बढेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्य भौतिक रूपमा अझै सुरु भएको छैन । डेढ दशकदेखिको यो आयोजना करिब कागजमै सीमित छ । करिब ७२ किलोमिटर लामो उक्त चक्रपथलाई खण्डखण्ड गरी ११ वर्षदेखि विस्तृत अध्ययन परियोजना (डीपीआर) तयार पार्ने काम भइरहेको छ । डीपीआर तयार पारे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना कार्यालयमा थन्क्याउने काम मात्र भएको हो ।

तत्कालीन समयमा उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन जिल्लाका तीन नगरपालिका र ४० गाविसलाई छोएर बनाइने बाहिरी चक्रपथ व्यवस्थित बस्ती र दिगो सहरीकरण गर्ने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना छ । यसअनुसार काठमाडौंमा ३५ दशमलव आठ, ललितपुरमा १५ दशमलव आठ र भक्तपुरमा २१ दशमलव पाँच किलोमिटर सडक बाहिरी चक्रपथको हुनेछ । हाल काठमाडौं र ललितपुर जोडेको चक्रपथ २७ किलोमिटर छ ।

नयाँ चक्रपथले उपत्यकाको दक्षिणी एवं पूर्वीभूभाग बढी समेट्ने भन्दै ग्रामीण ती क्षेत्रमा सहज आवागमन हुने र बस्तीहरूसमेत व्यवस्थित हुने सरकारको भनाइ छ । उपत्यकाको समग्र विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने बाहिरी चक्रपथ सरकारको महत्वाकांक्षी योजना भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले बताए । ‘तर एक दशक अघिदेखि बाहिरी चक्रपथका विभिन्न खण्डको डीपीआर तयार गरे पनि तिनलाई कोठामा थन्क्याउनुपरेको छ', उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि यसको कुनै अर्थ छैन ।' डीपीआरअनुसार चक्रपथ बन्दा आधुनिक, प्रविधियुक्त र सुविधासम्पन्न एवं वातावरणमैत्री बस्तीसमेत निर्माण हुनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ को बजेटमा पारी आयोजनाले व्यवस्थित जग्गा एकीकरणको काम सुरु गरेको थियो । केही स्थानमा काम पनि भए । तर केही स्थानमा स्थानीय बासिन्दाको विरोधले अहिलेसम्म पनि कामले गति लिएको छैन । सोही समयमा चोभार-सतुंगल जग्गा एकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जा नदिई जग्गा हडप्न थालेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरेका थिए ।

नगर विकास ऐन २०५१ ‘क' मा बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको काम सुरु गर्न ५१ प्रतिशत स्थानीयको समर्थन चाहिने व्यवस्था छ । स्थानीयले खेतीयोग्य जमिन सखाप बनाउन नपाइनेसमेत भन्दै विरोध गरेका हुन् । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत सात वर्षअघि करिब १० करोड र क्षतिपूर्तिका लागि तीन करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो, जसमध्ये नौ करोड कार्यालय सञ्चालन र बाँकी मुआब्जाबापत भनिए पनि खर्च गर्न नसकेर ‘फ्रिज' हुँदै आएको छ ।

‘चक्रपथले ओगट्ने जग्गा ट्र्याकमा ल्याउनै मुस्किल छ । जति ठाउँ खाली थिए त्यहाँ पनि धमाधम घर बनिसके । कति बन्दै छन् । तर सरकार जग्गा रोक्का गर्नेसम्मको काम गर्दैन', तिवारीले भने । चक्रपथ निर्माणका क्रममा करिब ७० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

बाहिरी चक्रपथको दायाँबायाँ दुवैतिर दुई सय ५० मिटरका दरले जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारी योजना छ । हालसम्म चक्रपथ डिजाइन र कर्मचारीको खर्चमा मात्रै ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

बाहिरी चक्रपथको दायाँबायाँ दुवैतिर दुई सय ५० मिटरका दरले जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारी योजना छ । आठ लेनको हुने उक्त चक्रपथको चौडाइ ५० मिटर हुनेछ । ७२ किलोमिटरमध्ये करिब डेढ किलोमिटर सडक सुरुङमार्ग रहनेछ । यो चक्रपथ काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्गको खोकना खण्डमा जोडिनेछ । ‘सरकारले पनि आयोजना प्रमुखमा तलब झिकेर खानसमेत नसक्ने खालका कर्मचारी नियुक्त गर्छ', तिवारीले भने, ‘आइपरेका समस्या समाधान गर्दै हरेक कामलाई तीव्र गतिमा नेतृत्व गर्न सक्ने जनशक्ति नभएरै काम हुन सकेको छैन ।'

स्रोतका अनुसार हालसम्म डिजाइन र कर्मचारीको खर्चमा मात्रै ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । आयोजना प्राधिकरण मातहतमा रहेको छ । तिवारीले भने, ‘आयोजनामा आएका नयाँ प्रमुख दीपक श्रेष्ठलाई तत्काल आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिको बैठक बोलाएर आयोजना तत्काल सुचारु गर्ने गरी सहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न भनेको छु ।'

बाहिरी चक्रपथमा काठमाडौंका चोभार, मच्छेगाउँ, सतुंगल, नैकाप, सीतापाइला, नागार्जुन डाँडा, नेपालटार, गोंगबु, टोखा, चपली, कपन, जगडोल, सन्डोल, नयाँपाटी र थली-डाँछी क्षेत्र पर्नेछन् । चक्रपथले ललितपुरको लुभु, सिद्धिपुर, ठैव, धापाखेल, ठेचो, छम्पी, खोकना र बुङमती हुँदै चोभार छुनेछ भने भक्तपुरको सिरुटार, दधिकोट, नयाँठिमी, कटुन्जे, सुडाल, वागीश्वरी, झौखेल, दुवाकोट हुँदै चाँगुनारायण भएर थली-डाँछी जोडिनेछ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.