आईजीपी प्रकरणमा कांग्रेसविरुद्धको अपहेलना मुद्दाको बहस रोकियो

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नेपाली कांग्रेसले अपहेलना गरेको भन्दै आइतबार सर्वोच्चमा दायर रिटमाथिको बहस रोकिएको छ । कांग्रेस र कांग्रेस सभापती शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी बनाई आइतबार दायर अदालतको अवहेलनाको मुद्दाको बहस बिहीबारका लागि सरेको छ । सर्वोच्चले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरी दैनिक पेशी सूचीबाट उक्त मु्द्दाको बहस हटाइएको हो ।

मंगलबार सुनुवाइ हुने भनिएको मुद्दाको पेशी सूची स्थगित भएपछि बुधबार बिदा परेकाले बिहीबार मात्र कांग्रेसविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ हुने छ । (आइजिपी) नियुक्ति विवादमा अघिल्लो साता सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको फैसला उल्लङ्घन हुने गरी कांग्रेसले प्रस्ताव पारित गरेको दाबीसहित अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले आइतबार सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका हुन् । सर्वोच्चले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त प्रतिकुल हुने गरी कार्यकारीको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै कांग्रेस बैठकले आपत्ति प्रकट गरेको थियो।

कांग्रेसले निर्णयमार्फत् फैसलाको अनादर हुने गरी अवहेलनाजन्य कार्य गरेको जिकिर निवेदक मैनालीको छ । मैनालीले न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा ४ अनुरुप सजाय माग गरेका छन् । दफा १७ मा सर्वोच्चले आफ्नो र उच्च तथा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादन काार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश र फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा अदालतको अवहेलना ठहर भएमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद, दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

‘अदालतको आदेशउपर कांग्रेसको टिप्पणी र असहमति सरासर नेपालको संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको, मान्यता प्रदान गरेका संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यताभन्दा विपरीत छ’, अवहेलना निवेदनमा उल्लेख छ ।

आईजिपी विवादमा सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर कांग्रेसले निर्णयमा भनेको छ, ‘नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएता पनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेस महसुस गर्दछ ।’

अदालतको आदेशउपर कांग्रेसको टिप्पणी र असहमति संविधान, कानुनी मान्यता, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता विपरीत रहेको जिकीर गर्दै मैनालीले देउवामाथि कारवाही माग गरेका छन् ।