राजनीति अग्रगामी पाइलातर्फ

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा एउटा जबर्जस्त जनमत बनाउन सहायकसिद्ध भएको छ । नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को पनि निर्वाचनभन्दा पर गएर अरू माग राख्दै निर्वाचन बहिष्कार या बिथोल्ने रणनीति कारगर नहुने अवस्थामा पुगेको बुझ्न थालियो ।

निर्वाचनमा नजाऔं भने जनताबाट विमुख हुनुपर्ने, निर्वाचनमा जाऔं भने आफ्नो तयारी नपुगेको र विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेताहरू मिलेर बनेको राजपाले एउटा पार्टीको ठोस आकृति र प्रकृति नलिइसकेको बेला निर्वाचनमा स्थापित बलिया दलसित प्रतिस्पर्धा गर्नु उनीहरूलाई त्यति सहज भने छैन । केही गलत नीतिका कारण एमालेले दोस्रो संविधानसभामा राम्रै पकड राख्न सके पनि अहिलेको निर्वाचनमा भने उसले धेरै प्रकृतिका मुस्किलको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । माओवादी केन्द्रको पनि मधेसलाई प्रभाव क्षेत्र भन्नलाई कुनै त्यस्तो आधार छैन । भनेपछि राजपाको प्रतिस्पर्धा सीधै नेपाली कांग्रेससित हुने स्पष्ट देखिन्छ । तर राजपाकै मत काट्नको लागि फोरम लोकतान्त्रिक र संघीय समाजवादी पर्याप्त छन् ।

मधेसको आन्दोलनले नेता त उत्पादन गर्‍यो, तर कार्यकर्ता भने उत्पादन गर्न सकेन । नेताहरूले कतिपय ठाउँमा आन्दोलनमा मारिनेहरूलाई ५० लाख दिने उद्घोषसमेत गरेर हिँडे । संविधान संशोधन, मधेसप्रतिको विभेद, नश्लवादी राजनीतिबाट उन्मुक्ति आदि भएनभएका नारा जेठ ९ को निर्वाचन मितिमा भएको सहमतिले सबै पाखा लागे । आफूलाई आदिवासी, जनजाति, थारू, मुसलमान र मधेसका मसिहा ठान्नेहरूले रम्जानको अन्तिम दिनको अनुष्ठानकै मिति पारेर चुनावको मितिमा सहमति जनाउनुले उनीहरूप्रति थोरै कसैको सहानुभूति भए पनि अब त्यो स्थिति रहेन । हुन त चुनाव मिति परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ ।

जहाँसम्म ठूला दलहरूको थारू, आदिवासी, मधेसी र मुसलमान समुदायमा जेजस्तो पकड छ, त्यसबाट विमुख बनाउन मधेस हिजोको मधेसी मोर्चा, हिजोको गठबन्धन सबै नै पूर्ण अर्थमा असफल रहे । त्यसो त चुनाव हुन र त्यसको नतिजा कुर्न बाँकी नै छ, तर विकसित घटनाक्रमले यो निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो सफलता भने कांग्रेसले नै हात पार्ने लक्षण देखिएका छन् । त्यसो हुन सकेमा तीन प्रदेशको निर्वाचनबाट पराजयको पीडा भोगेको कांग्रेसभित्र फेरि एउटा जाँगर, जोश र उत्साह पलाउने सम्भावना देखिन्छ ।

यसो भन्दै जाँदा मधेस आन्दोलनको रूप अब ब्यालेटबाट अभिव्यक्त हुने हो या त्यसबाहेक अरू कुनै चुनावमा नजाऔं जनताबाट अलगथलग भइने भय, जाऔं गाउँ र वडास्तरसम्मको नेतृत्वमा स्थापित भइसकेका व्यक्ति पाउन राजपालाई गाह्रो छ । व्यक्ति नै हुँदैनन् भन्ने होइन, व्यक्ति उठाउँछन् र उठ्छन् पनि तर स्थानीय तहसम्म नेतृत्वको विकास भने भएको छैन । आन्दोलनको मात्र कुरा गरिरहँदा नेतृत्व विकास अझै पनि हुन सक्दैन । एउटा चुनावको परिणाम पीडादायी हुन्छ भन्ने आकलन गर्दागर्दै पनि पार्टीको रूपमा स्थापित हुने हो भने उसले निर्वाचनमा नगई धरै छैन ।

मधेस आन्दोलनले पूर्णविराम लिएको छैन भन्ने आशय नेतृत्वबाट व्यक्त होला, तर अब आन्दोलनको नामले मात्र हजारौंको संख्यमा जनता सडकमा आउने सम्भावना न्यून छ । चुनावमा भाग लिएको अवस्थामा भने तल्लोभन्दा तल्लो तहसम्म पनि कार्यकर्ताको एउटा जबर्जस्त पंक्ति निर्माण गर्न नयाँ पार्टीलाई सहज हुनेछ ।

त्यसपछिको आन्दोलनमा थानगन्तीमा संख्या जेसुकै भए पनि आन्दोलन भने विस्तारित अर्थमा जनमानसबाट उठेको वाणीका रूपमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले स्विकार्नुपर्ने हुन्छ । यस कुरालाई मनन गर्ने हो भने अपेक्षित परिणाम नआए पनि निर्वाचनबाट विमुख रहनु मधेस र राजपाको लागि हितकर भने हुन सक्दैन । राजनीतिमा धैर्यको ठूलो महत्वव हुन्छ । त्यसो भनेर चुप लागेर बसेर टुलुटुलु हेर्ने भने होइन, संगठनको आधारशिला निर्माण गर्ने राष्ट्रमा उपलब्ध अहिलेको निर्वाचनको अवसरबाट राजपा भाग्न उचित हुँदैन । यो कुरो राजपाको नेतृत्वपंक्तिले पनि बुझेकै होला ।

आम जनमानसमा मधेसी आन्दोलनको पछाडि केही विदेशी तत्ववहरूको हात छ भन्ने परेको छ । त्यस्तो व्यवहार बेलाबेलामा छिमेकी मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिज्ञ र उक्त देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कूटनीतिक वृत्तले पनि देखाउँदै आएको हो, तर अहिलेको परिस्थितिको मूल्यांकन छिमेकीले सायद बेग्लै किसिमले गरेको छ । हिजोको मूल्यांकनले छिमेकीलाई धेरै लाभ पुगेको देखिएन । साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको ठूलो जनमत दक्षिण छिमेकीविरुद्ध उभिन बाध्य भयो । अझ नयाँ पुस्ता त धेरै हदसम्म छिमेकीविरुद्ध खनिन तयार भएको देखिन्छ ।

यसलाई कूटनीतिक विफलताको रूपमा लिएर आगामी दिनमा सद्भाव वृद्धि गर्न विभिन्न राजनीतिक दल र मधेसकेन्द्रित दलसमेतलाई चित्तबुझ्दो किसिमको व्यवहार नगर्ने हो भने उसको पनि हित हुने छैन । त्यसो त उसको विदेश नीति सञ्चालकहरूले नेपालबाट धेरै अहित हुनै सक्दैन भनेर सोच्ने समय अब छैन । नेपालसित सीमा जोडिएको अर्को मुलुकसँग यातायात र सञ्चार त्यति सहज र सरल थिएन, तर पनि सदियौंदेखिको अन्तर्सम्बन्ध भने नेपाल-चीन बीचमा रहिआएकै हो । अहिले त्यसले बढी प्रगाढता पाएको छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध हेर्दा यो पक्षलाई बिल्कुलै बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था अब छैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग पनि नेपालको सम्बन्ध धेरै प्रगाढ बन्दै गएको छ । यस अवस्थामा नेपालसितको सम्बन्ध केकस्तो हुने भन्ने विषयमा नयाँ मानदण्डको खोजी गर्नु छिमेकीको लागि आवश्यक भइसकेको छ । निर्वाचन त नेपालको नितान्त निजी घरेलु मामला हो । यसमा अब कसैले हस्तक्षेप गर्छ भन्ने सोच्न आवश्यक छैन ।

धेरै आरोह-अवरोह एवं असजिलाहरूका बीचबाट मुलुक एउटा सुखद् परिणतितिर अग्रसर भएकाले धेरै प्रकृतिको राजनीतिक अन्योललाई एउटा निर्दिष्ट दिशा दिन सम्भव तुल्याएको छ ।

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा नेपाली जनताले देखाएको उत्साहले अर्को निर्वाचन पनि झन्डै त्यस्तै गरी हुने सम्भावना जोकोहीले आकलन गर्न सक्छन् । अर्थात् अहिलेसम्म सर्वस्वीकार्य संविधानको वकालत गर्नेहरूले हुन सक्नेसम्मको लचिलोपन राजनीतिक दलबाट खोजेको मात्रै प्र्रतीत हुन्छ।

संविधानलाई सर्वस्वीकार्यताको माग वास्तवमा यथार्थपरक हुन सक्दैन, कहीं पनि भएको छैन । निर्वाचन र सत्ता साझेदारी आदि सबैमा भाग लिएका राजनीतिक दल पनि संविधानसित शब्दशः सहमत छैनन् । यो एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा भई नै रहने आफ्ना सोच, मान्यता, मूल्य अक्षुण्ण रहून् र हुन सक्छ भने ती सोच संविधानको अक्षरमा पनि लेखियून् भन्ने सबै नागरिकलाई लाग्छ ।

तर ती सबै कुरा संविधानको लेखनीमा हुबहु प्रतिबिम्बित भने हुन सक्दैन । एउटा कुरा भने सुनिश्चित हो- नेपालीको सबैभन्दा ठूलो आकांक्षा पहाड, मधेस, हिमाल, पूर्वपश्चिम, उत्तरदक्षिण, जातजाति, भाषाभाषी विभिन्न संस्कार, संस्कृति अटाउने एउटा राज्य सञ्चालन गर्ने दस्ताबेज बनोस् भन्ने नै हो । लोकतन्त्रले समावेशीतालाई अंगीकार गरोस् भन्ने सबैभन्दा प्रबल माग हो ।

त्यसैको प्रत्याभूतिकै लागि मुलुकले आफूलाई एकात्मक राज्यप्रणालीबाट संघीय राज्य प्रणालीमा ढालेको हो । जसले गर्दा सबै संस्कृति, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, महिला, विभिन्न जातजाति, संस्कृति आदिको प्रतिनिधित्व बढीभन्दा बढी सुनिश्चित हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले निर्वाचनको माध्यमबाट यसको प्राप्ति होस् भन्नाका खातिर निर्वाचनप्रति जिम्मेवार दलहरूले व्यग्रता व्यक्त गरेका हुन् ।

विनाझन्झट पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो भने वर्तमान राजनीतिक दिशा र आपसको समझदारीले दोस्रो चरण पनि सफल हुने आकलन गर्न सकिन्छ । जनताको सहभागितालाई लिएर कसैले प्रश्न उठाउन पर्दैन । पहाडमा भन्दा पनि ठूलो संख्यामा मधेसमा मतदान हुन्छ भन्ने सामान्य पर्यवेक्षणले पनि बुझाउँछ । संक्रमणकालबाट राजनीतिक स्थिरतातर्फ पाइला अघि बढाउँदा स्वाभाविक रूपले केही कुरा असजिलो जस्तो देखिन्छ र केही विसंगतजस्तो पनि लाग्छ ।

राजनीतिक स्थिरता भन्ने कुरो आजको भोलि नै प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्तो चटके व्यवहार कसैबाट हुन सक्दैन । यो आरोह-अवरोहको माझबाट गुज्रँदै गएको परिस्थितिले निर्दिष्ट गर्ने दिशा हो । त्यतातर्फ मुलुकले पाइला बढाएको छ । अरू धेरै कुरा मुलुकमा हुन बाँकी भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन र भर्खरै आएको बजेटले स्थानीय तहमा छुट्ट्याइएको केन्द्रको दायित्व आदिले संविधान कार्यान्वयन र खासगरी संघीयता सुनिश्चित गर्ने ठोस अग्रगामी पाइलाका रूपमा लिनुपर्छ । प्रदेश र भोलि हुने संघीय संसद्को निर्वाचनले यसलाई पूर्णता दिनेछ । धेरै आरोह-अवरोह एवं असजिलाहरूका बीचबाट मुलुक एउटा सुखद् परिणतितिर अग्रसर भएकाले धेरै प्रकृतिको राजनीतिक अन्योललाई एउटा निर्दिष्ट दिशा दिन सम्भव तुल्याएको छ ।