अध्यागमन प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने चलखेल

काठमाडौ: गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभाग निजामती कर्मचारीबाट खोसेर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीले अध्यागमन विभाग र त्यस अन्र्तगतका कार्यलयहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन र अध्यागमन नाकाहरुबाट हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाउदै अध्यामगन विभाग सहितका अन्य १० वटै कार्यालयको व्यवस्थापन प्रहरीलाई दिने अदृष्य र गोप्य तयारी गरेको छ ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यागमनको जिम्मा प्रहरीलाई लगाउने तयारी प्रति गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी सहितका अन्य कर्मचारीहरु भने असन्तुष्ट छन । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले झण्डै एक महिना अघि अध्यागमन विभागका तत्कालिन महानिर्देशक गंगाराम गेलाललाई बोलाई अध्यागमन विभागको व्यवस्थापन प्रहरीलाई दिने तयारी गरेको जानकारी गराएका थिए।

 मन्त्री शर्माको कुरा सुन्ने वित्तिकै गेलालले अध्यागमन प्रहरीलाई दिने तयारीको विरुद्धमा उभिन सुझाउँदै सचिव रेग्मीलाइ ब्रिफिङ गरेको स्रोतले वताएको छ ।

 निजामती कर्मचारीले अध्यागमनको काम कारवाही गर्न र अध्यामगनबाट हुने अपराध रोक्न नसकेको आरोप लगाउदै मन्त्री शर्माले प्रहरीलाई दिने तयारी भइरहेको वताएका थिए । जवाफमा गेलालले अध्यागमनको जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिन खोज्नु कच्चा खेल हुने भन्दै त्यसो नगर्न मन्त्री शर्मालाई सुझाएका थिए । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिलेको कार्यशैलीले अध्यामगन चल्न नसक्ने वताए । गृहमन्त्री शर्माले अन्नपुर्णसँग भने, ‘कि अहिलेका कर्मचारीलाई तालिम दिनु प¥यो की त वेग्लै फोर्स गठन गुर्न प¥यो । अहिलेकै अवस्थामा अध्यागमन चल्दैन भन्ने निष्कर्ष हो ।’

अध्यागमन सुधारका लागी विभिन्न विकल्पका बारेमा छलफल भएको तर कुनै निर्णयमा पुगिनसकेको गृहमन्त्री शर्माको भनाइ थियो । बिसं २०४६ मा निजामती कर्मचारीले अध्यागमन सम्वन्धी कार्यको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन । त्यसअघि अध्यागमन सम्बन्धी कार्य नेपाल प्रहरीबाट हुने गरेको थियो । प्रहरीले अध्यागमनमा सुशासन कायम गर्न नसकेको, पारदर्शी नभएको र विमानस्थलमा शक्ति सन्तुलन नभएको भन्दै त्यसबेलाको सरकारले प्रहरीबाट अध्यागमनको जिम्मेवारी निजामतीलाई दिएको थियो ।

निजामती कर्मचारीले अध्यागमन चलाउन नसकेको आरोप लगाउदै त्यसको व्यवस्थापन लिन प्रहरी लामो समय देखि प्रयासरत छ । तत्कालिन प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालले सार्वजनिक रुपमै अध्यागमन हेर्ने जिम्मेवारी प्रहरीलाइ दिनु पर्ने भन्दै लबिङ गरेका थिए । ‘विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएका डिआइजी र एसएसपीहरु नै तस्करीमा संलग्न भएर निलम्बनमा परेको उदाहरण छन, गृहका एक उच्च अधिकारीले अन्नपुर्णसँग भने, अध्यागमन पनि प्रहरीलाई दिइयो भने प्रहरीको एकाधिकार वढछ । अध्यागमन निजामतीबाट खोस्न हुन्न । मन्त्रीज्युले प्रहरीलाई दिदा के हुन्छ भनेर छलफल गर्नुभएको चाही हो ।’

अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा हुन अघि अध्यागमन विभागका तत्कालिन महानिर्देशक गंगाराम गेलालले कर्मचारीहरुसँग गृहमन्त्री शर्माले अध्यागमन विभागको व्यवस्थापन र अध्यागमन सम्वन्धी कार्य गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिने तयारी गरेको जानकारी गराएका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि अध्यागमन विभागमा विदाइ हुन उपस्थित भएका गेलालले प्रहरी समेत अध्यागमनको जिम्मेवारी सम्हाल्न तयारी अवस्थामा रहेको वताएका थिए ।

गेलालको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अध्यागमन अहिले कठिन मोडमा छ । गृह मन्त्रालय नेतृत्वले समेत अध्यागमनको संवेदनशिलता बुझेन । जर्वजस्ती प्रहरीलाइ दिने खेल भइरहेको छ ।’ गृहमन्त्री शर्माले हचुवा र अध्ययान विना अध्यागमनको जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिने तयारी गरेपछि विवादित बनेको छ ।

अध्यागमन प्रहरीलाई सुुम्पिने तयारीपछि अध्यामगन विभागले पेश गरेको अध्यागमन सुधार योजना समेत गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन। अध्यागमनले पेश गरेको सुधार योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मन्त्री शर्माले अध्यागमनको जिम्मेवारी प्रहरीलाइ दिने तयारी गरेका हुन।

गेलालले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको अध्यागमन सुधार योजनामा प्राविधिक रुपले अध्यागमनलाई आधुनिकीकरण गर्ने देखि नेपालमा वस्ने विदेशीहरुलाई नियमन गर्नेसम्मका योजनाहरु समेटिएको छ । आफुले पेश गरेको योजना पास गराउन गेलालले सरुवा भएको दुइ दिनसम्म रमना पत्र समेत अध्यमगनबाट बुझेका थिएनन । अध्यागमनको व्यवस्थापकिय जिम्मेवारी प्रहरीलाई बुझाउने भन्दै लबिङ गर्ने शर्मा पहिलो गृहमन्त्री भने होइनन् ।

तत्कालिन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बामदेव गौतमले २०७० चैत्र ८ गते विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले ‘अध्यामगन डेस्क’नै खाली गरेर हिडेपछि प्रहरीलाई व्यवस्थापन दिने तयारी गरेका थिए । त्यस बेला तत्कालिन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलले गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने तर अध्यागमनको व्यवस्थापन प्रहरीलाइ दिन नहुने अडान राखेपछि रोकिएको थियो।

उक्त घटनामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव यादव कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले गम्भीर गल्ती गरेको ठहर गरेपछि गृह मन्त्री गौतमले झण्डै २१ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेका थिए ।