मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालार्इ ‘कालोसूची' मा राख्दै आयोग
काठमाडौं: मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा मतभेद उत्पन्न भएको छ। द्वन्द्वकाललगायत घटनामा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिमध्ये क-कसलाई उक्त सूचीमा राख्ने भन्ने विषयमा आयोग पदाधिकारीबीच मतभेद देखिएको हो।
कालोसूचीका विषयमा आयोगले लिएको सुझावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, मानवअधिकारकर्मी, नेपाल बार, नागरिक समाजका प्रतिनिधिले भने पक्षमा राय दिएका छन्।
आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय, सुशीला कार्की, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश रामनगिना सिंह, नागरिक अभियन्ता सुन्दरमणि दीक्षित, चरण प्रसाईं, महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी, नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलगायतसँग राय लिएको थियो। आयोगबाट गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यस्ता व्यक्तिको नाम कालोसूचीमा राखेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
कालोसूचीमा राख्नुअघि विधि र प्रक्रिया तय गर्न आयोगले लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिसँग अघिल्लो साता राय लिएको थियो। आयोग स्रोतका अनुसार मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता जो भए पनि कालोसूचीमा राख्ने भन्ने विषयमा अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहित बहुमतमा छन्। मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न सेनाका उच्च व्यक्ति, नौ सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिने गरी कैलालीमा भएको घटना एवं माओवादी नेतृत्वलाई यस्तो सूचीमा दर्ज गर्ने विषयमा दुई सदस्यको फरक मत देखिएको छ।
‘संविधानको धारा ४९ र आयोग ऐनको दफा ७ का आधारमा गाइडलाइन तय नगरे पनि कालोसूचीमा राख्न सकिने स्थिति छ,' आयोग स्रोतले भन्यो, ‘सकेसम्म मतैक्य कायम गरेर अघि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको छ । कसलाई राख्ने, कसलाई नराख्ने भन्ने विषयमा फरक मत आएको छ।' संविधानको धारा ४९ (१) मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशकका रूपमा रहने भनिएको छ।
यस्तै, उक्त धाराको उपधारा (२) मा निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार स्रोत-साधन परिचालन गर्ने÷गराउने उल्लेख छ । आयोग ऐन २०६८ को दफा ७ मा आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनमा गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशनको जानी जानी कार्यान्वयन वा पालना नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राख्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
तर, ऐनमा सफाइ पेस गर्न १५ दिने म्याद दिन सकिने पनि भनिएको छ। ‘राय सुझावपछि पनि अध्यक्षज्यूले कालोसूचीका विषयमा आयोगका सबै पदाधिकारीलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहनुभएको छ। चाँडै एउटा निष्कर्ष आउला,' स्रोतले भन्यो। आयोगले माननवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि गरेका झन्डै दुई सय सिफारिस अलपत्र परेपछि आयोगले कडा कदम उठाउन थालेको हो।
विधि तय भएपछि आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्तासँगै सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने उच्चपदस्थ अधिकारीको नामसमेत सार्वजनिक हुनेछ। आयोग स्थापना भएको समय ०५७ जेठदेखि परेका उजुरीमा कारबाहीका लागि भएका सिफारिसअनुरूप कानुनी कारबाही हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
